स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षणको अन्तर्य

स्टार्टअप व्यवसायका लागि कर्जा लिन चाहनेहरूको संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढ्नु भनेको सरसर्ती हेर्दा उत्साहजनक पक्ष हो । यो तथ्यांकले मुलुकमा स्टार्टअप व्यवसायको संख्या बढेको संकेत गर्छ । गतवर्ष ५ हजार १५८ जनाले आवेदन दिएकोमा यसवर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि १० हजार २४४ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरकारले ३ वर्षअघि प्रतिव्यवसाय ५ देखि २० लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेर औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानमार्फत स्टार्टअप कर्जाको अवधारणा सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष बेलैमा सूचना प्रवाह हुन नसकेका कारण खासै धेरै आवेदन परेका थिएनन् । त्यो वर्ष प्रतिष्ठानले १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । यसैगरी दोस्रो वर्ष आवेदन दिएकामध्ये ६६१ उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । यस वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले आवेदन दिनेहरूको संख्या दोब्बर वृद्धि भए पनि कर्जा प्रवाह भने गत वर्षकोभन्दा कम हुने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले यो नीति ल्याएपछि कर्जा लिन चाहनेहरूको संख्या मात्रै बढेको हो कि बास्तवमै स्टार्टअप व्यवसायीहरूको संख्या बढेको हो ? भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ । आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्ने वा स्वरोजगार बन्न प्रयत्न गर्नेभन्दा पनि अरूकहाँ रोजगारी गर्न रुचाउने प्रवृत्तिले जरो गाडेकै कारण मुलकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको हो । त्यसैले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनको नीतिलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिनेतर्फ औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रयास केन्द्रित हुनु अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

स्टार्टअप व्यवसायमध्ये पनि कस्ता कस्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ भएको कुरामा विवाद छैन । तर सरकारले प्रवद्र्धनको मापदण्डभित्र पारेका स्टार्टअप व्यवसायका विषयमा सहरी क्षेत्रको एउटा निश्चित वर्ग जानकार होला, तर ग्रामीण क्षेत्रमा यसबारे खासै जानकारी छैन । सहुलियत कर्जाको नीतिसँगै स्टार्टअप व्यवसायको ‘आइडिया’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाउनु जरुरी छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह गरेको १ वर्षदेखि व्याज आउन सुरु हुने र व्यवसायीले ५ वर्षभित्र कर्जा फिर्ता गरी सक्ने भएकोले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याउनुलाई अपर्याप्त भन्न मिल्दैन । त्यसमा पनि एउटै व्यवसायलाई दोहो¥याएर कर्जा नदिने मापदण्डका कारण भोलिका दिनमा कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरूको चाप यसरी नबढ्न सक्छ । बढेछ नै भने पनि त्यसले मुलुकमा उपलब्धिमुलक रोजगारी सिर्जना गरिरहेको मान्न सकिन्छ ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या बढीरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर हुनु पर्ने पाटो भनेको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आवद्ध कर्मचारीहरूको सेटिङमा कर्जा दुरुपयोग भइरहेको त छैन भन्ने नै हो । किनकि करिब ३ प्रतिशत ब्याज दरमा र ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि कर्जा प्राप्त हुँदा लिन चाहनेको संख्या बढ्नु स्वभाविक हो । ऋण तिर्ने समय अवधि लामो र थोरै ब्याजदर भएका कारण मात्रै आवेदन दिनेहरूको संख्या बढेको हो भने स्टार्टअप कर्जाको अवधारणालाई पुनरवलोकन गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । सरकारले अघि सारेको यही कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा लघुवित्त, कृषि ऋण, साना किसान प्रवद्र्धन, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमहरू सरकारी कर्मचारी तथा दलालबीच सेटिङका कारण असफल सावित भएका छन् । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा असफल नहोस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । किनकि सरकारले ल्याएका करिब आधा दर्जन जति सहुलियत ऋणमुलक कार्यक्रमहरूमध्ये स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमले देशमा स्वरोजगारमुलक संस्कृतिको विकास गर्न महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ । यो कार्यक्रम ल्याएपछि साँची नै स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढेको हो भने कर्जाको रकम बढाउँदै प्रक्रियालाई अझै सरलीकृत बनाउनुपर्छ ।