निजामति प्रशासन सुधारका चुनौति

स्थायी सरकारमार्फत् राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने मुख्यसचिव पदमा पुग्नका लागि कानुनतः योग्यता पुगेका सचिवहरूबीच रस्साकस्सी हुनु स्वाभाविकै हो । केही दिनदेखि चलेको यो रस्साकस्सीमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बाजी मारेका छन् ।

वरिष्ठतालाई मात्रै आधार मान्ने कानुनी प्रावधान रहेको भए रस्साकस्सीको सम्भावना न्युन हुन्थ्यो, तर निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ ।

कानुनको यही प्रावधानमा टेकेर यसअघिका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल व्यक्ति खोज्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा अनेक चलखेल, रस्साकस्सी तथा विवाद सिर्जना हुने गथ्र्यो । तर, यसपटक सरकारले सहज र सम्मानजनक बाटो रोज्यो । सरकारको यो निर्णयको सबैले स्वागत गरेका छन् । वरिष्ठताक्रमले यसरी नै निरन्तरता पाओस् भन्ने आम अपेक्षा स्वाभाविकै हो ।

तर स्वाभाविक उत्तराधिकारीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने मामिला कहिलेकाहीं सरकारको बुतामा मात्रै हुँदैन । वरिष्ठतालाई मात्रै आधार मान्दा आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा कसलाई अघि सार्ने ? भन्ने निर्णायक भुमिका बहालवाला मुख्यसचिवको समेत हुने गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

उदाहरणका लागि निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले दुई दिन अघि मात्रै पदबाट राजीनमा दिएको भए वरिष्ठताको हैसियतले मुख्य सचिव पदकाउत्तराधिकारी गोकर्णमणी दवाडी हुने थिए । तर अर्याल पुरै अवधी सेवामा बसेका कारण दवाडी पनि सँगसँगै अवकाश भए । त्यसैले वरिष्ठताका हैसियतले समुनराज अर्यालको बाटो खुल्यो । यस अघि तत्कालिन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले पदावधी बाँकी छँदै अवकाश लिएर बैकुण्ठ अर्याललाई वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुलाएका थिए ।

कार्यकुशलताका नाममा वरिष्ठताक्रम मिचेर नियुक्त गरिएको मुख्यसचिवको तुलनामा स्वाभाविक रूपले रोलक्रममा पुगेको मुख्य सचिवले स्वतन्त्र र निस्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने आमअपेक्षा स्वाभाविक हो । विगतका नजीरहरूले पनि यो अपेक्षालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

वरिष्ठता क्रम मिचेर नियुक्त भएका कतिपय मुख्यसचिवहरू आफूलाई कृपा गर्नेहरूप्रति बफादार भइदिँदा निजामति कर्मचारी संगठन बद्नाम हुँदै गएको तितो यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । चारजना वरिष्ठलाई पछाडी धकेलेर नियुक्त भएका निवर्तमान मुख्यसचिव यसका ताजा उदाहरण हुन् ।

निजामति कर्मचारी विधेयकको ‘कुलिङ्ग पिरियड’का सन्दर्भमा उनले गरेको चलखेलले कर्मचारी संगठन बद्मान मात्रै भएको छैन, कानुन निर्माणको काम नै अलपत्र परेको छ । तर राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका मामिलामा कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु न्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुका पछाडी सरकारमा रहनेहरूको कार्यकुशलताको पनि निकै ठूलो भूमिका हुन्छ ।

त्यसैले राजनीतिशास्त्रीहरूले निजामति प्रशासनलाई घोडासँग र प्रधानमन्त्रीलाई घोडा हाँक्ने व्याक्तिसँग तुलना गरेका हुन् । हुन पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौति दिने गरी सिमा नाघेका तत्कालिन मुख्य सचिव अर्याल सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री हुनासाथ अनुशासित देखिएका थिए । उनले देखाएको अनुशासनका कारणले स्वाभाविक उत्तराधिकारीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरी जश लिने अवशर वर्तमान सरकारले पाएको हो ।

राज्य संयन्त्रप्र्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा उत्पन्न विद्रोहपछिको संक्रमणकालिन अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ । यस्तोबेला निजमाति कर्मचारी संगठनको सर्वोच्च तह मुख्यसचिव पद सम्हाल्नु निश्चयनै चुनौतिपूर्ण छ । आम नागरिकको असन्तुष्टिको केन्द्र बनिरहेको कर्मचारीयन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हरेक सरकारको चाहना हुन्छ, तर यो चाहना पुरा गर्ने मामिलामा मुख्य सचिवको क्षमता र इमान्दारिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एकातिर मुलकमा आवश्यकताभन्दा करिव एक तिहाई बढी कर्मचारी रहेका कारण व्यायभार बढेको लोकसेवा आयागले बताई रहेको छ, अर्कातिर राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा ढिलासुस्ती तथा सास्ती खेप्नु परेको जनताको अनुभव अहिलेको तीतो यथार्थ हो । आफ्नो वर्गीय स्वार्थलाई भन्दा आम नागरिकको सास्तीलाई कम गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्रमा स्थिति बसाल्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

यस हिसावले अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिलाई नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्यालले आफ्नो अग्नि परीक्षाको रूपमा लिनुपर्छ । हुन त उनको सेवा अवधी आगामी असारसम्म मात्रै हो । तर मुलुकका लागि आगामी असारसम्मको समय भनेको धेरै महत्वपूर्ण अवधि हो । यो अवधीमा आम निर्वाचन सम्पन्न भइ सत्ता हस्तान्तरण मात्रै हुँदैन, नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट समेत ल्याइसक्नु पर्छ ।

छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने वाध्यता निश्चय पनि चुनौतिपूर्ण हो । तर मुलुकमा थिति बसाल्नका लागि यो समय काफी हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत वर्तमान सरकार कार्यभार संहालेको ६ महिना भित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गराई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रतिवद्ध छ । यस हिसावले नवनियुक्त मुख्य सचिवले अबका सात महिनामा मुलुकको निजामती प्रशासनलाई वास्तविक अर्थमै जनमुखी बनाउन आवश्यक छ ।