जबसम्म स्वदेशमै हुने सबैले मतदानमा भाग लिने सहज वातावरण बन्दैन तबसम्म विदेशमा बसेका नेपालीहरूका निम्ति मतदानको व्यवस्था गर्ने घोषणा भनेको केबल ‘स्टन्ट’ मात्रै हुनेछ । किनकि अहिलेसम्मका चुनावमा भएको मतदान प्रतिशत तथा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्वदेशमै रहेर पनि मतदानमा भाग लिन नसक्ने नेपालीहरूको संख्या ज्यादै ठुलो छ ।
सरकारको थिंकट्यांक मानिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको मोटामोटी अध्ययनअनुसार स्वदेशभित्रै अस्थायी ठेगानामा बसोबास गर्ने मतदाताको संख्या करिब ४६ लाखको हाराहारीमा छ । यी ४६ लाखमध्ये करिब आधाजसो विभिन्न कारणवश मतदानका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा पुग्न नसकेको मोटामोटी अनुमान निर्वाचन आयोगले पनि गर्दै आएको छ ।
करिब ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुने गरेको र ३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याउने पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशमै रहेका करिब २३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहनु भनेको मुलुकको लोकतन्त्रका लागि धेरै ठुलो उपहास तथा बिडम्बना हो ।
कम्तिमा पनि यो बिडम्बनाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रतिवद्धता सराहनीय छ । प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वदेशभित्रै, तर आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर बसोबास गरेका सबैका लागि मतदान गर्ने अवसर कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले अध्ययन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यस सन्दर्भका जटिलताबारे प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न मिडियामा समाचार प्रवाह भएका छन् । ती समाचार हेर्दा स्वदेशभित्रै, तर आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर बसोबास गरेका सबैले आगामी २१ फागुनमा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यथास्थितिवादीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गलत हाउगुजी देखाउने सम्भावना जीवितै छ ।
आमनिर्वाचनका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरे पनि यो सुविधा सरकारी कर्मचारी तथा केही सीमित संस्थाका श्रमिकबाहेक अरूले व्यावहारिक रूपमा पाउने सम्भावना छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । खासगरी सवारी चालक, होटल तथा रेस्टुराँमा काम गर्ने मजदुर, मिडियामा काम गर्ने श्रमिक, फुटपाथमा काम गरेर गुजारा चलाउने विपन्न वर्ग, असंगठित क्षेत्रमा ज्यालादारी गर्ने वर्गले आफ्नो स्थायी ठेगानामा पुगेर मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कतिपयले ओहोरदोहोरको खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भोट हाल्नकै लागि यति ठुलो खर्च तथा दुःख किन गर्ने ? भन्ने मानसिकता कतिपयमा देखिनु स्वभाविकै पनि हो । किनकि मतदानप्रति जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने मामिलामा दलहरू चुकेको देखिन्छ । त्यसो त अस्थायी ठेगानामा बसोबास गर्ने मतदातालाई आवतजावत तथा अतिरिक्त खानपान एवं रकम दिएर ओसार्ने अभियान पनि कतिपय दल तथा उम्मेदवारहरूले चलाउँछन् ।
तर यसरी ओसारिएका मतदाताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने कुरामा आशंका हुनु स्वभाविकै हो । अक्सर गरेर जसले खुवाइपियाइ गरी ओसारेको छ, उसैलाई मतदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले अस्थायी ठेगानाबाटै मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ ।
आगामी २१ फागुनमा हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा बस्ने मतदातालाई सहभागी गराउन सम्भव देखिँदैन । असम्भव प्रयास गर्नु भनेको समय तथा साधन स्रोत खेर फाल्नु हो । तर स्वदेशभित्रै आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर बसोबास गरेका मतदातालाई प्रत्यक्षतर्फ केही जटिल भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ ।
जुन कुरा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि औँल्याइसकेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि फरकफरक मतपत्र हुने भएकोले प्रत्यक्षतर्फ यो अवसर सिर्जनाको तयारीका लागि समय अभाव हुन सक्ला, तर समानुपातिकतर्फ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै मतपत्र हुने भएकोले आवश्यक पूर्वतयारीका लागि खासै ठूलो समय अभाव देखिन्न ।
१ साता वा १५ दिनको म्याद दिएर आफू बसेको पालिकामा सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गरे पुग्छ । त्यसो त कानुनतः अस्थायी भनिए पनि व्यवहारतः स्थायी बसोबास गर्नेहरूको संख्या पनि निकै ठुलो छ । आफू बसोबास गरेकै वडामा मतदाता नामावली सार्नका लागि स्थायी बसाइँसराइको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने हो भने पनि समस्या आधा समाधान हुन्छ । सरकारले चाहने हो यो प्रावधान सजिलै परिमार्जन गर्न सकिन्छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो दायित्वलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया