हिउँदे विपद् पूर्वतयारीका सर्त

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित एउटा कथन छ, ‘बालाचुतुदर्शी मेला भर्नेहरूले जाडो लिएर आउँछन्, शिवरात्री मेला भर्नेहरूले जाडो लिएर फर्कन्छन् ।’ यो कथन नेपालमा जाडो सिजन सुरु तथा अन्त्य हुने सजिलो मापक हो । अब बिस्तारै जाडो सिजन सुरु भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा सधैँका हिउँदमा झैँ यस वर्षको हिउँदमा पनि आफ्ना घरमा तालाचाबी लगाएर क्रमशः माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा बसाईं सर्न थालेका छन् । त्यसो त हिउँद यामको जाडोले बढी उचाइ भएको हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्रै होइन, कम उचाइ भएको तराई क्षेत्रका विपन्न बासिन्दालाई पनि उत्तिकै सताउने गरेको छ ।

बाक्लो हुस्सुका कारण हप्तौँसम्म घाम नलाग्दा तराईमा शीतलहर चल्ने गर्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमपातका कारण ज्यान गएको समाचार खासै नआए पनि तराईमा शीतलहरकै कारण हरेक वर्ष दर्जनौँको ज्यान जाने गरेको छ । आमसर्वसाधारणको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा शीतलहरका कारण ज्यान जाने संख्या घटेको छ, तर विगत साढे २ दशकयताको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा शीतलहरबाट हरेक वर्ष सरदर ३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।

जाडोबाट बच्नका लागि हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले अस्थायी बसाइँसराइको जीवनचक्र नै बनाएका कारण ज्यानको क्षति खासै ठुलो नदेखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । तराई क्षेत्रको हकमा शीतलहर अझैसम्म पनि ठुलो चुनौती बन्दै आएको छ । यो चुनौती सामनाका निम्ति सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले न्यानो कपडा तथा आगो ताप्नका लागि दाउरा वितरण गर्दै आएको पाइन्छ । तर यो अस्थायी समाधान हो । स्थायी समाधान भनेको गरिबी उन्मूलन हो ।

हुन त जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको हिउँदमा सरदर न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम वृद्धि हुने तथा वर्षा कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर विगतका हिउँदको जस्तो जनजीवन कष्टकर नहुने प्रक्षेपण भने यो होइन । त्यसैले सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

यो मस्यौदामा तराईका २२ तथा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २८ गरी ५० जिल्ला समेटिएको छ । बेलैमा पूर्वसतर्कता अपनाउनु सकरात्मक कदम हो । तर यस्ता कार्ययोजना कर्मकाण्डी हुन हुँदैन । उदाहरणका लागि तराईमा हुने शीतलहरको समस्याका हकमा जिल्ला समेटिनु स्वभाविकै हो । तर उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको समस्याका हकमा सिंगै जिल्लाहरूलाई समेटिनु हचुवा निर्णय हो । हिमपातबाट हुनसक्ने जोखिमका सन्दर्भमा पालिका तथा वडालाई लक्षित गरेर कार्ययोजना बनाइनु आवश्यक छ ।

शीतलहर तथा हिमपातबाट हुनसक्ने जोखिम नियन्त्रण तथा जोखिम भइहालेमा उद्धार तथा राहतको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा स्थायी प्रकृतिकै राष्ट्रिय कार्ययोजनाको आवश्यकता महसुस गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । ढिलै भए पनि कार्ययोजना ल्याउनु सरकारको सह्राहनीय कदम हो ।

तर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप फराकिलो बनाउने प्रयासका रूपमा यो कार्ययोजना आउनु पथ्र्यो । जोखिम भइहालेमा उद्धार र राहतका लागि सेना तथा हेलिकोप्टर परिचालन गर्नेबाहेक अरू काम गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्वयं सक्षम छन् । त्यसो त राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको दाबी गरेको छ ।

तर यो दाबीलाई विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन । कि त यो जोखिमका मुख्य सरोकारवाला को हुन् भन्ने यथार्थको ज्ञान नै प्राधिकरणलाई नभएको हुन सक्छ । वास्तवमा हिमपातको जोखिमको सरोकारवाला भनेका सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओ तथा पर्यटन व्यवसायी मात्रै होइनन्, वास्तविक सरोकारवाला हिमपात हुने गाउँका जनप्रतिनिधि, किसान तथा शिक्षक विद्यार्थी हुन् ।

वर्षको ४ महिनासम्म किसान तथा शिक्षक विद्यार्थी आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था जबसम्म विद्यमान रहन्छ तबसम्म हिमपातको जोखिम न्यूनीकरणको प्रयासबारे सरकारको दाबी पत्यारलाग्दो हुँदैन । हिमपात हुने सिजनमा सधैँ आफ्नो थातथलो छाडेर बसार्इं सर्नुपर्ने वाध्यताले निरन्तरता पाउँदासम्म हिमाली क्षेत्रको आर्थिक उन्नति सम्भव हुँदैन ।