सरकारले अघि सारेको भूमि बैंकको अवधारणा युग सापेक्ष हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यो अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने देशको उत्पादन वृद्धिमा निकै ठुलो योगदान पुग्छ । किनकि उत्पादनका मुख्य साधन भनेका भूमि, पुँजी, श्रम र संगठन (व्यवस्थापन) हुन् ।
तर भूमिको परम्परागत वितरण अवैज्ञानिक रहेका कारण उत्पादनमा ठुलो असर पुग्न गई मुलुक परनिर्भरताको बाटोतर्फ निरन्तर अघि बढिरहेको छ । किनकि भूमि हुनेसँग श्रमको अभाव छ, श्रम हुनेसँग भूमिको अभाव छ । पुँजी तथा व्यवस्थापनको संकट त भूमि हुने र श्रम हुने दुवै वर्गले भोग्दै आएको साझा समस्या हो । उत्पादनका यी ४ वटै साधनलाई एकै ठाउँमा जोड्नका लागि भूमि बैंकको अवधारणा सरकारले अघि सारेको हो ।
जुन वर्गसँग जग्गाजमिन प्रसस्त छ, त्यो वर्ग शारीरिक श्रम गर्न चाहँदैन । तर जुन वर्ग शारीरिक श्रम गर्न चाहन्छ ऊसँग जग्गाजमिन नभएकोले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य छ । जसका कारण कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्न थालेको छ । एकातिर कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्ने अर्कातिर १ वर्षभित्र ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा मुलुक पुग्नु भनेको सानो समस्या होइन । यो समस्या हल गर्न भूमि बैंकको अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुलुकको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
भूमि बैंकको अवधारणा मुलुकका लागि अपरिहार्य भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कम चुनौतीपूर्ण छैन भन्ने पाठ विगत २ दशकको अनुभवले सिकाएको छ । किनकि मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले भूमि बैंकको अवधारणाका विषयमा विश्व बैंकसँग छलफल चलाएको २०५८ सालदेखि नै हो । २०६० सालमा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहितको भूमि बैंक स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यतिबेलाको ३ अर्ब रुपैयाँ भनेको निकै ठुलो रकम हो ।
उक्त रकम अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन विश्व बैंक तयार रहेको समाचार त्यतिबेलै आएको थियो । तर सरकारमा रहनेहरूले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ इच्छाशक्ति देखाएनन् । किनकि त्यतिबेला सरकारको सम्पूर्ण ध्यान माओवादी समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित थियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा माओवादी समस्या समाधान नहुँदासम्म भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने सम्भावना सरकारले नदेख्नु स्वभाविकै हो ।
२०६२–०६३ सालको परिवर्तनपछि संक्रमणकाल व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माणमा अर्जुनदृष्टि लगाउनु परेका कारण पनि भूमि बैंकको अवधारणा ओझेलमा पर्यो । एकैचोटी २०७६ सालमा जारी भू–उपयोग ऐनमा भूमि बैंकको अवधारणा समेटियो । तर आवश्यक नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेन । ढिलै भए पनि सरकारले हालै भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ ल्याएको छ । यो नियमावलीले अब भूमि बैंक सञ्चालनको बाटो खोलेको छ ।
यसको सफल कार्यान्वयनका लागि मुलुकका ३ वटै तहका सरकार इमानदारीपूर्वक क्रियाशील हुनु जरुरी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अरू नै आकर्षक रोजगारीका कारण एकातिर जग्गाधनीहरूले कृषि कर्म गर्न नचाहेको अवस्था छ भने अर्कातिर जग्गा जमिनलाई नै मुख्य सम्पत्ति मानी सन्तानलाई अंश लगाउने पुस्तौँ अघिदेखिको प्रचलनका कारण स–साना टुक्रा–टुक्रामा खण्डीकरण भएको छ । जसका कारण यान्त्रिक उपकरणद्वारा व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिकर्मले लगानीसमेत उठ्ने सम्भावना छैन । त्यसैले उपयोग गर्न नसक्नेले आफ्नो जग्गा निक्षेपका रूपमा भूमि बैंकमा जम्मा गर्ने र व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सक्नेहरूले उक्त जग्गा भूमि बैंकमार्फत् भाडामा लिने अवधारणा अघि सारिएको हो । तर यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि धेरैजसो स्थानीय सरकारहरू सक्षम छैनन् ।
किनकि २०७६ सालमा जारी भू–उपयोग ऐनमा प्रत्येक पालिकाले ३ महिनाभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको उपयोग क्षेत्रसम्बन्धी नक्सा तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यो प्रावधान धेरैजसो पालिकाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जबसम्म स्थानीय स्तरमा भू–उपयोग नक्सा तयार हुँदैन, तबसम्म भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्दैन ।
कसले जग्गा बाँझो राखेको छ, बाँझो रहेको जग्गा कुन वर्गीकरणभित्र पर्छ, त्यसलाई के कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभिलेख बनाइसकेका पालिकाहरूमा नमुनाका रूपमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने र क्रमशः सबै पालिकामा विस्तार गर्दै लैजाने रणनीति अवलम्वन गर्नु सहज बाटो हो ।
प्रतिक्रिया