मधेस प्रदेश प्रमुखको निर्लज्ज हर्कत लोकतन्त्रकै उपहास

संघीय सरकार परिवर्तनलगत्तै दलीय भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने सिलसिलाले यसै पनि संघीयताको धज्जी उडेकै थियो, त्यसमाथि सोमबार मधेस प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सपथग्रहणका क्रममा देखाएको निर्लज्जताले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।

यही हर्कतबापत उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बर्खास्त गरेका छन् । यो बर्खास्ती स्वभाविक हो । तर यो प्रकरणमा उनको बर्खास्ती मात्रै पर्याप्त छैन । किनकि संविधानमा उल्लिखित विधि तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरलाई चटक्क बिर्सेर झिसमिसेमै कुनै होटलमा सुटुक्क मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सपथग्रहण गराउनु सामान्य हर्कत होइन ।

यो घटनामा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संसदीय मर्यादा तथा आफ्नो पदको गरिमालाईभन्दा यसअघि आफू सक्रिय रहेको दल नेकपा एमालेको निर्देशन अनुसार काम गरेकी हुन् भन्ने तथ्य नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीको प्रतिक्रियाले नै पुष्टि गरेको छ ।

तर यो अवधिमा उनको संवाद नेकपा एमालेका कुन कुन नेतासँग भयो ? होटलमा सपथग्रहणको योजना के कसरी बन्यो ? भन्ने मामिला छानबिनपछि मात्रै खुल्नेछ । यो मामिलामा मुख्य दोषी भण्डारी भए पनि प्रदेशसभाका सभामुखलगायत अन्य धेरैको मिलिभगत तथा संघीय शासन व्यवस्थालाई नै बद्नाम बनाउने षड्यन्त्र भएको हुन सक्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेकै कारण उपधारा (२) मा जानुपर्ने बाध्यता रहेको कुरामा विवाद छैन । तर उपधारा (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय कतिपय मामिलामा विवादरहित हुन नसकेका नजीर छन् ।

यसअघि धेरैपटक यस्ता विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ती विवादमा अदालतले उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत भएका दलहरूले मुख्यमन्त्री छनौट गर्ने प्रतिवद्धता जारी राखेको निश्चित समयसिमासम्म उपधारा (३) मा जान नमिल्ने नजीर स्थापना गरिसकेको छ । यसअघि कोसी प्रदेशको हकमा स्थापित भएको यो नजीरका विषयमा प्रदेश प्रमुख भण्डारी पक्कै पनि अनभिज्ञ थिइनन् ।

उनले जानाजान विधि र पद्धतिलाई चुनौती दिने नियतले नै यस्तो कदम चालेकी हुन् भन्ने कुरा होटलमा लगिएर गराइएको सपथग्रहणले समेत पुष्टि गर्छ । मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण कुनै होटलमा सुटुक्क गरिनुलाई प्राविधिक कारण मात्रै मान्ने हो भने भोलिका दिनमा थप अराजकता सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो हर्कतलाई कुनै पनि हालतमा सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रयास जारी राख्दाराख्दै र त्यो प्रयास सफल हुने स्पष्ट सम्भावना देखिँदा देखिँदै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले छापामार शैलीमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको यो प्रकरणविरुद्धको रिटमा अदालतले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । त्यसो त मधेसका एमालेबाहेकका दलका नेताहरूबाट ‘जे गर्छ अब न्यायालयले नै गर्छ’ भन्ने प्रतिक्रियासमेत प्रकट भएको थियो ।

अदालतमाथिको यो विश्वास स्वागतयोग्य छ । किनकि थप अराजकता सिर्जना नहोस् भन्ने चाहना स्वागतयोग्य हो । तर अहिलेसम्मका फैसला हेर्दा यस्ता प्रकरणमा अदालतले रिट सदर वा बदर गर्नेबाहेक दोषीलाई दण्डसजायको अभ्यास अघि बढाएको नजीर देखिँदैन । उदाहरणका लागि विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि र पद्धतिको धज्जी उडाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि २–२ पटक संसद् विघटन गरे ।

अदालतले यी २ पटक नै ओलीले चालेका कदम असंवैधानिक भएको ठहर ग¥यो । तर यस्ता राजनीतिक निर्णय गर्दा असंवैधानिक कदम चाल्नेलाई व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवार बनाएर दण्ड सजायको व्यवस्था नहुँदा ओलीले उन्मुक्ति पाए । ओलीले मात्रै होइन, यस्ता राजनीतिक निर्णय गर्नेहरूले दण्ड सजाय पाएका नजीर छैनन् ।

यदि संविधान विपरीत काम गर्दा अदालतले निर्णय उल्ट्याउने मात्रै होइन, दण्ड सजायसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भए मधेस प्रदेश प्रमुख भण्डारीबाट यस्तो हर्कत नहुन पनि सक्थ्यो । यो प्रकरणसँग विगतदेखिकै दण्डहीनतासमेत जोडिएको छ ।

एकातिर जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिले विधि र पद्धति मिचेकोले संविधान संकटमा परेको दावी गर्ने नेकपा एमाले अर्कातिर मधेस प्रदेशमा विधि र पद्धति मिच्न आफैँ सामेल भएको छ । मधेस प्रदेशमा भएको यो बलमिच्याँइले संविधान रक्षाका लागि एमाले गम्भीर छैन भन्ने त पुष्टि हुन्छ नै, मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय प्रणालीप्रतिको वितृष्णालाई थप बढाउनेछ ।