शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न नहुन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले दिएको चेतावनी शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको प्रयास हो । किनकी शिक्षा ऐन २०२८को दफा ११ मा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा सेवाबाट हटाइनेछ ।’
तर ऐनको यो प्रावधान न त दलहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको त्यो बेला कार्यान्वयन हुन सक्यो, न त २०४६ सालमा दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । पञ्चायतकालमा संविधानद्वारा नै प्रतिबन्ध लगाइएका कारण भूमिगत संगठन बनाएर गतिविधि गर्न बाध्य दलहरूभित्र को को शिक्षक सक्रिय छन् भन्ने ठोस प्रमाण सरकारले फेला पार्न सक्ने अवस्था थिएन ।
स्थानीय स्तरमा त्यतिबेलाको इतर पक्षीय राजनीति शिक्षकहरूले नै धानेका थिए । निर्दलीय पक्षमा गतिविधि गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र बहुदलीय पक्षका शिक्षकलाई खोजीखोजी दुःख दिने गरिएको त्यो परिस्थितिको सिकार आफू स्वयं भएको विषयमा अहिलेका शिक्षामन्त्री पुन स्वयंले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरूले चाहेको भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय गतिविधिबाट पृथक राख्न सक्थे ।
तर उनीहरूले आफ्नो पार्टीको झण्डा बोकाएर शिक्षकहरूको सामाजिक साखलाई दुरूपयोग गर्ने नयाँ सिलसिला सुरू गरे । यो सिलसिलाले शिक्षकहरूको सामाजिक साख मात्रै गिरेको छैन, कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षक पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेका कारण सार्वजनिक शिक्षालयहरूको शैक्षिक स्तर कहालीलाग्दो ढंगले गिरेको छ ।
अनुशासनहीनता सरकारी शिक्षण संस्थाको पर्याय बनेको छ । त्यस अर्थमा शिक्षामन्त्री पुनले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्यो भने सरकारी शिक्षण संस्थाको स्तरवृद्धि हुने मात्रै होइन, शिक्षक स्वयंको पनि सामाजिक साख उकास्न टेवा पुग्न सक्छ । समाजलाई डोर्याउने भनेकै शिक्षकहरूले हो । त्यसैले शिक्षकहरू हिजो पनि राजनीतिक गतिविधिमा थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहनेछन् ।
तर राजनीतिक गतिविधिमा रहनु र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नुमा तात्विक अन्तर छ । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु शिक्षकको रहर मात्रै होइन सामाजिक आवश्यकता पनि हो । राजनीतिप्रति समाज जागरूक भएन भने गलत व्यक्तिहरू शासन सत्तामा पुग्छन् । समाजलाई जागरूक बनाउन शिक्षकहरूको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । तर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नु गलत हो । गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि वाध्यतावश कतिपक्ष शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् ।
यो मामिलामा सम्बन्धित शिक्षकको पनि कमजोरी त छँदै छ, तर मुुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरूले आफू सत्तामा पुग्दा आफ्नो पार्टीको झण्डा बोक्ने शिक्षकलाई बढुवा तथा सुगम ठाउँमा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिन थालेपछि शिक्षकहरू झण्डा बोक्न बाध्य भएका हुन् । कक्षा कोठाको सट्टा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने शिक्षकहरूले अढी अवसर पाउन थालेपछि सरकारी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर रसातलमा पुग्नु स्वभाविकै हो ।
तर दलको झण्डे कार्यकर्ता बन्दा आफ्नो सामाजिक साख तथा आत्मसम्मान के कति गिर्दै गइरहेको छ भन्ने हेक्का कतिपय शिक्षक स्वयंले राख्न सकेको देखिँदैन । शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका गतिविधिबाट अलग गर्ने मामिलामा शिक्षामन्त्री पुनले अहिले गरेको प्रयास नयाँ होइन । यसअघि पनि यस्ता प्रयास हुँदै आएका छन् । बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि यस्ता प्रयास भएका नभएका होइनन् । त्यसैले पटकपटकका प्रयास किन सफल भएनन् भन्नेतर्फ गहन अध्ययन तथा अनुसन्धानको खाँचो देखिन्छ ।
शिक्षकहरूले समाजभित्र भिजेर आर्जन गरेको विज्ञतालाई मुलुकको नीति निर्माण तहमा उपयोग गरिने माध्यम नभएकोले पनि उनीहरूले राजनीतिक दलको भ¥याङ खोजेका हुन सक्छन् । हिजोका दिनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले समेत सम्मान गर्ने गरेकोमा आज दलका सामान्य कार्यकर्ताले पनि हप्कीदप्की गर्ने सिलसिला सुरु भएकोमा शिक्षकहरू स्वयं सन्तुष्ट छैनन् । यो हप्कीदप्की दलको झण्डे कार्यकर्ता बन्नुको उपज हो भन्ने हेक्का शिक्षक स्वयंले पनि राख्नु पर्छ ।
यदि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हिजोको जस्तै अत्यन्तै सम्मानजनक होस् भन्ने चाहने हो भने शिक्षामन्त्री पुनको यो प्रयासलाई सफल बनाउन पहल गर्दै राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न छाड्नुपर्छ । त्यसो त शिक्षामन्त्री पुनले पनि राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने साधन मात्र होइन, समाजलाई गतिशील बनाउने वाहक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन र सिर्जनशील राजनीतिमा शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । सिर्जनशील राजनीति र दलीय राजनीतिलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्नु हुन्न ।
प्रतिक्रिया