उद्योगी–व्यापारीका जायज अपेक्षा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा शनिबार आयोजना गरिएको राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहसलाई सरकारले जुन ढंगले महत्व दिएको छ, त्यसअनुरूपको नतिजा आउन सामान्य गृहकार्यले पुग्ने अवस्था छैन । २ वर्षअघि आयोजना गरिएको बहसको पहिलो शृंखलालाई पनि सरकारले विशेष महत्व दिएको थियो, उद्योगी, व्यापारीहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर न त सरकारले दिएका आश्वासन पूरा भए, न त आफ्नो प्रतिवद्धताबमोजिम उद्योगी व्यापारीहरूले रोजगार प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी गरेको देखियो । सरकारमा रहनेहरूमा जसरी राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मा रमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यही सिको उद्योगी, व्यापारीहरूमा समेत देखिँदै जानु मुलुकका लागि सुखद् संकेत होइन ।

उद्योग, व्यापार क्षेत्रका कतिपय संरचनाहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको तथा लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरेको वर्तमान अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहसको सान्दर्भिकताका बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । तर बहसको आयोजना गर्नुपूर्व सरकार तथा आयोजक दुवैका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्यको कमी देखिएको छ । समस्याको मूल चुरोतर्फ न आयोजक संस्था केन्द्रित देखियो, न बहसमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू । सरकारका तर्फबाट शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, ध्वंशमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने प्रत्याभूति दिनैपर्ने थियो, दिइयो पनि । तर २ महिना बितिसक्दा पनि सैयौँको संख्यामा फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आउन नसकेको तथा प्रहरीबाट लुटिएका अत्याधुनिक हतियारहरू अपराधीकै कब्जामा रहेको स्थितिमा सरकारले दिएका आश्वासनप्रति भर पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योगी व्यापारीहरूको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको विवरण बहसमा प्रस्तुत हुँदा सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यसको क्षतिपूर्तिको आश्वासन दिए । तर यस्ता नोक्सानी तथा आश्वासन नयाँ भने होइनन् । त्यसो त उनीहरूमध्ये पनि केही उद्योगी तथा व्यापारीहरूले जेनजी आन्दोलनकारीका नाममा भएको घुसपैठका कारण धेरै ठुलो नोक्सानी बेहोरेका छन् । उनीहरूले सरकारबाट आर्थिक राहतभन्दा पनि अपराधी माथिको कारबाहीप्रति सरकारबाट बढी अपेक्षा गरेका छन् । यो उनीहरूको सदासयता हो । तर आन्दोलनका क्रममा कत्ति पनि क्षति नबेहोरेका कतिपय उद्योगी व्यापारीहरूले समेत पछिल्लो २ महिना यता बैंक ऋणको साँवा व्याज किस्ता नबुझाएको समाचार आफैँमा बिडम्बनापूर्ण हो । यसै पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलन यता कर्जा असुली रोकिनुले मुलुकको अर्थतन्त्र थप धरापमा पर्दै गएको संकेत दिन्छ । विद्युत् महसुल बक्यौताका सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र उद्योगीहरूबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै गाँठो फुकाउन गरेको प्रयास सह्राहनीय छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न नदिन पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको यस्तै भूमिका अपेक्षित छ ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन उद्योगी, व्यापारीहरूले पुर्याउँदै आएको योगदान आफैँमा महत्वपूर्ण छ । मुलुकको राजस्व तथा रोजगारीमा उद्योगी, व्यापारीहरूको योगदान निकै ठुलो छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु मुलुकको आवश्यकता र सरकारको दायित्व हो । यस अर्थमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसंस्थाका रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गर्न थालेको राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहसको शृंखला आफैँमा सरकारका लागि गरिएको सहयोग हो । वास्तवमा यस्ता बहसहरू बेलाबेलामा सरकार आफँैले आयोजना गर्नुपर्छ । त्यसो त कतिपय मामिलामा निजी क्षेत्रप्रतिको आमबुझाइ सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले पुर्याइरहेको तथा पुर्याउनसक्ने योगदानका पाटाहरू ओझेलमा पर्ने र उनीहरूले आर्जन गरेको मुनाफाप्रति रिस गर्ने प्रवृत्तिमा कमी नआउँदा पनि आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने गरेको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । आफ्नो आम्दानीको तुलनामा राज्यलाई तिर्ने करको मात्रा धेरै भएका देशहरूको श्रेणीमा नेपाल पनि पर्छ । यद्यपि राज्यको राजस्वले देशको साधारणखर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । तर जेनजी आन्दोलनका नाममा २४ भदौमा जे जस्ता हर्कत भए त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषिमाथि कारबाही गरिएन भने नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी विकर्षित हुने निश्चित छ । यसप्रति सरकारले उद्योगी, व्यापारीसमक्ष गरेको प्रतिवद्धता सह्राहनीय छ । तर प्रतिवद्धताले मात्रै पुग्दैन । यथाशीघ्र कार्यान्वयन जरुरी छ । उद्योगी व्यापारीहरूले पनि रोजगारी वृद्धि तथा आयत प्रतिस्थापनको क्षेत्रमा लगानी बढाउने मार्गचित्र अबलम्बन गरिदिने हो भने स्थायी शान्तिका लागि थप मद्दत पुग्नेछ ।