किसानको मर्का सम्बोधन गर

कैलालीका किसानहरूले धान बिक्रीका लागि सास्ती झेल्नुपरेको समाचार नेपाली किसानका पीडाको एउटा बिम्व हो । किसानको पीडा मात्रै होइन, देशको अव्यवस्थाको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो । एकातिर कैलालीमा हुने धान उत्पादनले त्यही जिल्लाका मानिसको वार्षिक माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने नेपालका १० जिल्लाको सूचीमा परे पनि ९ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको कैलाली धानमा आत्मनिर्भर छैन । त्यसमाथि पनि यस वर्ष कैलालीमा धान उत्पादन उल्लेख्य घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत वर्ष २ लाख ४६ हजार ५०० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष घटेर २ लाख २९ हजार २४५ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । त्यसैले किसानका लागि धान बिक्रीको समस्या गत वर्षभन्दा बढेको समाचार आफैँमा बिडम्वनापूर्ण हो ।

धानखेती लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न तथा हिउँदे बाली लगाउन तत्काल रकम चाहिने, तर व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम आउने भएकाले किसानहरू रातभर लाइन बसेरै भए पनि आफूले बिक्रीका लागि प्राप्त कोटाअनुसारको धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई नै बिक्री गर्न चाहन्छन् । यो पीडा कैलालीका मात्रै नभएर सिंगो तराईका किसानको साझा हो । चामलको बजार मूल्य र सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ३४ रुपैँया ६३ पैसालाई तुलना गर्ने हो भने किसानले धानको उचित मूल्य नपाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न । तर, किसानको बाध्यतालाई व्यापारीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने नीति अपनाउनुको मुख्य उद्देश्य किसानलाई रहात दिन र व्यापारीहरूको सिन्डिकेट तोड्न हो । तर, सरकारको यो नीति ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै छ । किनकि सरकारी कम्पनीले खरिद गर्ने धानको परिणाम नगन्य रहेको व्यापारीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि एउटा उपाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि हुन सक्छ । त्यसो त भण्डारण गर्ने ठाउँ अभावमा पनि किसानहरूले उत्पादन हुनासाथ सकेसम्म छिटो बिक्री गर्ने र आफूलाई आवश्यक पर्ने चामल बजारबाट किनेर ल्याउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सस्तो दरमा धान बिक्री गर्ने र महँगोमा चामल खरिद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि संघीय सरकारको मात्रै मुख ताकेर पुुग्दैन, स्थानीय तहले मुख्य ध्यान दिनु जरूरी छ । सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने धान तथा आवश्यकताको परिमाणलाई हिसाब गर्दै गोदाम व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

ऋण लिएर खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरिएका सिँचाइ आयोजनाहरू दशकौँदेखि अलपत्र पर्नु, रासायनिक मलको समस्या कहिल्यै सन्चो नहुने घाउ जस्तो बन्नुमा मुख्य दोषी मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरू नै हुन् । किसानहरू मुलुकका आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरा देशले भुल्नुहुँदैन । किसानको संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै मुलुक दीर्घकालीन रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । त्यसमध्ये पनि धान नेपालको मुख्य आर्थिक स्रोत हो ।

धानको उत्पादन बढेको वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) बढ्ने र घटेको वर्ष घट्ने गरेको यथार्थ बिर्सनुहुन्न । किसानहरू धानखेतीबाट पलायन भए भने देश साँच्चिकै डुब्छ । तर, बिडम्वना ! धान रोप्ने बेला सिँचाइ र मल अभाव, पाकेपछि उचित मूल्य नपाउने र बिक्रीमा समेत समस्या पर्नाले धानखेती गर्ने किसानहरू धमाधम वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य पेसा–व्यवसायमा पलायन भइरहेका छन् । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देश यसै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन, त्यसमाथि पनि धानखेती गर्ने किसानहरूले प्रोत्साहनको बदला सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता भनेको देश खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रसातलतिर धकेलिने संकेत हो । बेलैमा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।