एकीकरणको औचित्य सावित गर्ने परीक्षा अझै बाँकी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित १० वामपन्थी घटकहरू एकीकरण भई बुधबार ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ घोषणा गरेको समाचारले अहिलेको राजनीतिक अन्योलबीच थोरै भए पनि आशा जगाउनु स्वभाविकै हो । हुन त एकीकरणमा सामेल १० मध्ये अधिकांश घटक नाम मात्रैका हुन् भन्ने कुरा आममिडियाको प्रस्तुतीकरणले पनि पुष्टि गर्छ । मूलतः यो एकीकरण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको हो । अन्य घटकहरूलाई पनि यथोचित महत्व दिएर एकीकरण प्रक्रियामा सामेल गरिनु यी २ पार्टीहरूको उदारता मात्रै होइन रणनीतिसमेत हो । यो एकीकरण आफैँमा नेपाली राजनीतिको उल्लेखनीय मोड हुँदाहुँदै पनि २ महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनको रापतापका कारण यसले अपेक्षित चर्चा पाउन सकेको देखिँदैन ।

यसै पनि राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो दल हुँदै हो । त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद थपिँदा यो अन्तर निकै फराकिलो बनेको छ । आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभाका १८ सिटको निर्वाचनमा पनि यो पार्टीको निर्णायक सामथ्र्य थप बलियो बन्ने सम्भावनालाई एकीकरणले बल पु¥याएको छ । यसैगरी केही प्रदेशसभाहरूमा यो पार्टीले कांग्रेस र एमालेमध्ये जसलाई साथ दियो उसैको बहुमत बन्ने अवस्थालाई थप बलियो बनाएको छ । तर, यो बढ्दो सामथ्र्यलाई पार्टीले देशको हितका लागि के कसरी सदुपयोग गर्ला भन्ने प्रश्न जीवितै छ । किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा आफ्नो पार्टीको सामथ्र्यलाई पटकपटक व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेको तितो अनुभव छ ।

वास्तवमा गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलन तथा २४ गतेको विध्वंशात्मक विद्रोह विगतदेखिकै राजनीतिक विकृति तथा अनेकथरी शक्ति केन्द्रको चलखेलको परिणाम त हुँदै हो, त्यसबाहेक मुलुकको वैधानिक प्रतिपक्ष कमजोर तथा गैरजिम्मेवार हुनुको उपजसमेत हो । सामान्यतः राज्यसत्ता विरूद्धका कुनै पनि आन्दोलन प्रतिपक्षी दलहरूमाथि लक्षित हुँदैनन् । त्यसैले अहिलेको जेनजी आन्दोलन प्रतिपक्षी दलहरूविरूद्ध पनि किन लक्षित भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आमनिर्वाचन २०७९ पछि आफ्ना पार्टीका ३२ सांसदका आडमा गरेको व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित खेलोफड्कोलाई थप उजागर गर्छ । संसद्मा रहेका सबैभन्दा ठुला २ वटा दल मिलेर सरकार निर्माण हुँदा सत्तापक्ष मैमत्त हुन पुग्यो । प्रतिपक्ष यति कमजोर भयो कि उसले सत्तापक्षको मैमत्तालाई नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य नै गुमायो । जसका कारण संविधानभित्रका प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका संविधान बाहिरका प्रतिपक्षको हातमा पुग्दा मुलुक खरानी बन्न पुगेको हो ।

मुलुकमा राजनीतिक तरलता कायमै रहेका कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीचको एकीकरणले आगामी आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलन के कसरी अघि बढ्ला भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर विघटित प्रतिनिधिसभामा जस्तै कसैको पनि बहुमत नआउने सम्भावनातर्फको आशंकालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तै तेस्रो दल हावी हुने, तेस्रो दलको महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न पहिलो तथा दोस्रो दलबीच अप्राकृतिक गठबन्धन हुने र प्रतिपक्ष कमजोर हुने अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

कम्तिमा पनि विगतको जस्तो विकृति अब दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई दिलाउनु जरूरी छ । यो विश्वास दिलाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर नवगठित नेकपाले प्राप्त गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाको धमनी भनेकै जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष हो । दुर्भाग्यबश हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थाले सुरुआतदेखि नै जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष पाउन सकेको छैन । जनताले बहुमत नदिँदा पनि सत्तामा पुग्न अनेकथरी फोहरी खेल अघि बढाउने विकृतिको अन्त्य नेपालको राजनीतिले खोजिरहेको छ । एकीकरणको घोषणा त एउटा औपचारिकता मात्रै हो । एकीकरणको औचित्य सावित गर्नुपर्ने परीक्षा बाँकी नै छ । यो परीक्षा निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनकि विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच धेरैपटक एकीकरण भएका छन्, तर एकीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा फेरि फुटेका उदाहरण धेरै छन् । सत्ताकेन्द्रितभन्दा पनि मुलुकको राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि पार्टी केन्द्रित भयो भने मात्रै औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । यसका लागि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित महत्वाकांक्षालाई त्याग्नु पहिलो आवश्यकता हो ।