प्रत्युत्पादक नबनोस् दलहरूको उदासीनता

मुलुकले यतिबेला प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मुलुकको भावी गन्तव्यका लागि साझा दृष्टिकोण खोजेको छ । सकेसम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच, नभए कम्तिमा वर्तमान संविधानका पक्षधर दलहरूबीचको साझा दृष्टिकोण मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । तर न्यूनतम साझा दृष्टिकोण तय गर्ने मामिलामा दलहरू चुकेका छन् । प्रायः सबै दलभित्र आन्तरिक खिचातानी तथा कलह बढेर गएको छ । ठुला भनिएका दलहरूले समेत आन्तरिक रूपमा एउटै दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरू आन्तरिक विवादमा रूमलिएका छन् । उदाहरणका लागि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अलपत्र छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूले ताला लगाइदिएका कारण कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक कुनै होटलमा बसेको समाचार आएको छ । नेकपा एमाले समग्र शान्ति तथा सुरक्षा प्रक्रियाकै विपक्षमा उभिएको छ । माओवादी केन्द्रको भूमिका कुन कित्तामा हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । मधेसी दलहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्न सकेको देखिन्न । मुलुकमा यसअघि धेरैपटक यस्ता संकट आएका थिए, दलहरूकै प्रयत्नले संकट समाधानका उपाय निस्कँदै गएका हुन् । तर यसपटक जेनजी आन्दोलन सकिएको २ महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रमुख दलहरू एउटै टेबुलमा भेला भएर देशको गम्भीर परिस्थितिका सन्दर्भमा छलफल गरेको समाचार नआउनु दुःखद् हो । प्रमुख दलहरूले आफ्नो औचित्य आफैँ गुमाउँदै गइरहेको संकेत हो यो । ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लम्ब्याउँदै जानु मुलुकका लागि थप घातक हुन्छ भन्ने यथार्थ दलहरूले आत्मसात गर्नु जरूरी छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठनको पहल गर्दै गर्दा साविकको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा तिनका नेता कहाँ थिए र प्रधानमन्त्री सुशीलाका कार्कीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देशको अवस्था कस्तो थियो भन्ने प्रश्नमा जनता अनभिज्ञ छैनन् । राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की तथा नेपाली सेनाको अथक प्रयासले प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्ना गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको सत्यतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विनाअवरोध गतिविधि गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माणलाई राजनीतिक दलहरूले देशको हितका निम्ति प्रयोग गरून् भन्ने जनअपेक्षा हो । तर दलहरूले अहिले पनि खोँचे थापिरहेको महसुस राष्ट्रपति पौडेल तथा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिरहेको समाचार आफैँमा ठुलो बिडम्बना हो । अब दलहरूलाई सहज गतिविधिका निम्ति सरकारले यहाँभन्दा बढी गर्नुपर्ने ठाउँ बाँकी छैन । त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनकारीले पनि अबको राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारिसकेका छन् । आन्दोलनकारी पक्ष यहाँभन्दा लचक हुने ठाउँ सायद अब बाँकी छैन । लामो राजनीतिक अनुभवका नाताले पनि साझा दृष्टिकोणका लागि पहल गर्नु साविकका राजनीतिक दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

आफ्नो आयोजनामा पटकपटक सर्वदलीय बैठक बस्नु उचित नभएको राष्ट्रपति पौडेलको जायज तर्कलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै पहलमा पटकपटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेकी छन् । यतिले पनि नपुगेर उनले अलग अलग दलका विभिन्न तहका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर छलफल गरेको समाचार पनि आएको छ । त्यति मात्रै होइन विगतका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्नसमेत कन्जुस्याइँ गरेका समाचार आउँथे, तर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर संयुक्त छलफल गरेको समाचार आफैँमा अर्थपूर्ण सन्देश हो । गैरदलीय प्रधानमन्त्रीबाट अब यहाँभन्दा ठुलो अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छैन । राजनीतिक निकासका लागि सहज वातावरण बनाउने सन्दर्भमा अब मुलकले खोजेको दलहरूबीचको साझा दृष्टिकोण हो ।

पहिले साविकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एउटै टेबुलमा बसेर विभिन्न विकल्प सहितका साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यही दृष्टिकोणका आधारमा जेनजी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नु अहिलेको मुख्य मार्गचित्र हो । प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन यथास्थितिका लागि होइन भन्ने आधारभूत हेक्का दलहरूले राख्नु जरूरी छ । आगामी आमनिर्वाचनपछि पनि मुलुकको राजनीति यथास्थितिमै अघि बढ्यो भने संविधान च्यातिने गरी आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । अब हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी के कस्ता सुधारहरू गरिएलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर मुलुकले अहिले नै खोजेको छ । यो उत्तर दिने भूमिकामा प्रमुख दलहरू अहिले पनि छन्, तर समयमै यो उत्तर दिइएन भने इतिहासले उनीहरूलाई सधैँका लागि किनारामा लगाउनेछ र नयाँ शक्तिहरूको उदय अनिवार्य छ भन्ने हेक्का दलहरूले राखुन् ।