बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको विकल्प पनि सोच

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा शुक्रबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध भएकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्म आफ्नो घरबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला घर/कम्पाउन्डमै राख्नु हुन अनुरोध छ ।’ यद्यपि बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा के कारण अवरोध भयो भन्ने कुरा महानगरले खुलाएको छैन । तर मेयर बालेन शाहका समर्थकहरूले स्थानीय बासिन्दालाई राजनीतिक दलहरूले उचालेर समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यता स्थानीय बासिन्दाहरूले २०७९ जेठ २६ मा भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । यी आरोप प्रत्यारोपले फोहोरमाथिको राजनीति झन्झन् मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले लामो समयदेखि फोहोरमाथि राजनीति गर्दै आएको महसुसका साथ जनताले गत स्थानीय आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार शाहलाई जिताएका थिए ।

‘फोहोरमाथि राजनीति नगर्ने बरु फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने’ मुख्य एजेन्डाका साथ होमिएका शाहले चुनाव जित्नासाथ देखाएको तदरुकता प्रशंसनीय थियो । हप्तौँसम्म विसर्जन हुन नसकेको फोहोरको समस्यालाई कार्यभार सम्हालेको १ महिनाभित्रै समाधान गर्नु मेयर शाहको सफलता थियो । तर यो सफलता दीर्घकालीन हुन सकेन । चुनावमा आफैँले गरेका वाचा तथा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका १८ बुँदे सम्झौता मेयर शाहले बिर्संदै जानुको परिणाम पनि हो यो । जो निर्वाचित भएर आए पनि फोहोरमाथि जारी यो राजनीतिका कारण राजधानी काठमाडौँ उपत्यकावासीको पीडा सानो छैन ।
फोहोर विसर्जनवापत काठमाडौँ महानगरबासीले तिर्नुपर्ने महसुल निकै चर्को छ । प्रतिघर कम्तिमा मासिक ३५० रुपैयाँ महसुल उठाइन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै करिब २ लाख ५० हजार घर रहेको अनुमानित आँकडालाई हिसाब गर्ने हो भने पनि मासिक १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम संकलन हुन्छ । यसैगरी होटल–रेस्टुरेन्ट, स्कुल कलेज, अस्पताल लगायतका संस्थाबाट पनि मासिक १ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म महसुल उठाउँदा संकलन हुने रकम पनि सानो छैन । यता सरसफाइ तथा फोहोर संकलन वापत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूले खर्च गर्ने बजेटको परिमाण पनि निकै ठुलो छ ।

उपत्यकाभित्रकै भक्तपुर नगरपालिका तथा बाहिरका कैयौँ पालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनबाटै उल्लेख्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि न महानगरवासीले राहत पाएका छन्, न त फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानका बासिन्दा सन्तुष्ट छन् । यसको मुख्य कारण फोहोर संकलनका नाममा हुने गरेको चरम भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्टाचारलाई मेयर शाहले समेत चिर्न नसक्नुको परिणाम हो ।

काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रको सरसफाइका मामिलामा गत स्थानीय निर्वाचनयता केही न केही सुधार आएको पक्कै हो । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाहरू लामो समयसम्म धैर्य गरेर बसेकैले महानगर क्षेत्रको सरसफाइमा सुधार आएको छ । तर यो अवधिमा विकल्प खोज्न नसक्नु महानगरपालिकाको कमजोरी हो । हुन त यो मालिमामा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्रै दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन । किनकि उपत्यकाका दर्जनौँ पालिकाका अतिरिक्त काभ्रेका केही पालिकाहरूको समेत फोहोर बन्चरेडाँडा पठाइन्छ । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट संघीय सरकारको समेत सरोकारको विषय हो । त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका अतिरिक्त काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका दर्जनौँ सांसदहरूको समेत सरोकारको मुद्दा हो यो ।

आजभन्दा ३३ वर्षअघि तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र काठमाडौँका मेयर पिएल सिंहले हेलिकोप्टर चढेर ल्यान्डफिल साइटका लागि पहिचान गरेको यो स्थानको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको छ । काठमाडौँ सहर विस्तार भई घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थालिसकेको यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको चित्त बुझाउने प्रयासमा साधन र स्रोतलाई निरर्थक खर्च गर्नुभन्दा यथाशीघ्र विकल्प खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । ल्यान्डफिल साइट हट्नासाथ आफ्नो क्षेत्रको घडेरीको मूल्य ४ गुणा बढ्ने स्थानीयबासीको बुझाइको परिणाम यो अवरोध हो १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग १ हिसाबले निहुँ मात्रै हो । यो अवरोधको अन्तर्य बुझ्न ढिलाई गर्नु भनेको समयको बरबादी मात्रै हो । सरकारले यथाशीघ्र विकल्प खोजोस् ।