राजनीतिक संकटको निकासका लागि शुभ संकेत

सरकार, जेनजी प्रतिनिधि र विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच बुधबार भएको छलफल मुलुकको राजनीति सकरात्मक दिशातिर जान लागेको संकेत हो । यो संकेतले वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकासमा सघाउ पुर्याउनसक्ने विश्वास गरिएको छ । अघिल्लो साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा शीतलनिवासमा भएको सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको वार्तामा क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कटु वाध्यता उल्लेख गरेकी थिइन् । आन्दोलनकारी जेनजी युवाहरूले दलहरूको नामै सुन्न नचाहेका कारण सर्वदलीय बैठक राख्न नसकेको दुःखेसो प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यो अवस्थाको अन्त्य छिटै गर्न आफू प्रयासरत रहेको जनाएकी थिइन् ।

सरकारले साविकका राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता समेत नगरोस् भन्ने अडान छाडेर जेनजी शक्ति आफैँ त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी भएको मात्रै छैन, वार्ताका क्रममा जेनजी युवाहरूले राखेका माग अत्यन्त परिपक्क छन् । वार्ताका क्रममा राप्रपाका प्रतिनिधिले वर्तमान संविधानको खारेजीबारे कुरा उठाउनासाथ जेनजी प्रतिनिधिहरूले एकस्वरमा कडा आपत्ति प्रकट गर्नुको अर्थ हो, ‘विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मुलुकलाई डिरेल हुन दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् ।’ यसैगरी नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले आगामी आमनिर्वाचनको विपक्षमा कुरा उठाउँदा जेनजी युवाहरूले एक स्वरमा विगतमा ओली सरकारले २–२ पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रसंग उठाउनुको अर्थ हो– ‘उनीहरूले मुलुकका राजनीतिक घटनाक्रम तथा आरोह–अवरोहलाई मिहीन रूपमा अध्ययन गरेका छन् ।’ आगामी आमनिर्वाचन केका लागि भन्ने प्रश्नमा जेनजी युवाहरू स्पष्ट देखिन्छन् । त्यसैले आगामी आमनिर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूहरू, सरकार र साविकका राजनीतिक दलबीच राष्ट्रपतिको रोहवरमा त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने जेनजी युवाहरूको मागलाई संस्थागत गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु हो ।

आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन नयाँ सरकार गठनका लागि मात्रै होइन, न त २०८४ सालमा हुनुपर्ने आमनिर्वाचनलाई डेढ वर्षअघि सारिएको मात्रै हो । त्यसैले २१ फागुनमा आमनिर्वाचन केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तरका सन्दर्भमा अहिले नै त्रिपक्षीय समझदारी भयो भने समस्याका धेरै गाँठाहरू फुक्छन् । पहिलो कुरा त निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित हुँदै जान्छ । आफूहरूले उठाएका सुशासनका एजेन्डा निर्वाचनपछि पूरा गराउन साविककै राजनीति दल तयार छन् भन्ने सुनिश्चितता जेनजी आन्दोलनकारीले खोजेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनकारीले यो सुनिश्चितता खोज्नु भनेको साविकका राजनीतिक दलका लागि पनि ठुलो अवसर हो । यो अवसरलाई चुक्न नदिनु नै साविकका राजनीतिक दलहरूको हितमा हुनेछ । त्यसैले समझदारीका बुँदाहरू के कस्ता तय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ३ वटै पक्षले संयुक्त कार्यदल बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो । वर्तमान संविधानलाई सामान्य संशोधन गरेरै यो लक्ष्यमा पुग्न सकिने कुरामा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन् । उनीहरूको यो विश्वासम चिसो पानी खन्याउने काम कम्तिमा पनि वर्तमान संविधानका निर्माता दलहरूले गर्नु हुँदैन । राष्ट्रियसभाको एकतिहाइ सिटका लागि आगामी ११ माघमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्दा नै आफूहरू सुध्रिन तयार रहेको सन्देश दिने अवसर दलहरूलाई छ । विधेयक नै नपढी छलफलमा भाग लिनेजस्ता नालायक व्यक्तिहरूले राष्ट्रियसभा भरिएको यथार्थलाई ख्याल गर्दै अब उम्मेदवार तय गर्दा दलहरूले विवेक पुर्याउने हो भने दलहरू सच्चिन तयार भएको सन्देश जान्छ ।

दलहरूले आगामी आमनिर्वाचनमा काबिल तथा इमानदार उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गरुन् भन्ने जेनजी आन्दोलनकारीको प्रस्तावमा विमति जनाउनुपर्ने ठाउँ छैन । त्यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा न्याय दिने निकायमा जनशक्ति नियुक्ति गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता कायम गर्ने, सांसद तथा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने, समानुपातिक समावेशीताका नाममा भएको दुरुपयोग रोक्ने लगायतका मुद्दालाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने तथा कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जेनजी आन्दोलनकारीले आमनिर्वाचनभन्दा पहिले नै दलहरूबाट खोज्नुलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुन्न । जेनजी आन्दोलनकारीका यी एजेन्डालाई दलहरूले आफ्ना पनि एजेन्डा बनाउने हो भने राजनीतिक संकटको निकास टाढा छैन ।