सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएका संस्थानहरूको सञ्चालन विधि पुनरवलोकन गर्ने प्रयास स्वरूप मन्त्रिपरिषद्को गत १२ असोजको बैठकले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ पारित गरेको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले राज्यको अनुत्पादक खर्च घटाउने सन्दर्भमा केही महिनाअघि दिएको सुझावका आधारमा पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेको यो नीतिलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य हेरफेरका साथ स्वीकृत गरेको हो । यो नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थाहरू अब क्रमशः कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेछन्, यस्ता कम्पनी सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता कम गर्दै लगिनेछ । साथै अत्यावश्यकीय सेवा प्रदायकबाहेक अन्य कम्पनीहरूको सेयर तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
त्यसैगरी निरन्तर घाटामा गएका कारण बन्द भएका कतिपय संस्थानलाई निजीकरण गर्ने गृहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रतिवेदन सरसर्ती हेर्दा बस्तुपरक देखिए पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । नीति नयाँ भए पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको अवधारणा भने ४ दशक पुरानो हो । २०४२ सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले अघि सारेको अवधारणामा समेत यस्ता प्रावधानहरू उल्लेख थिए ।
अवधारणा बस्तुपरक भए पनि कार्यान्वयनको ढाँचा हचुवा र फितलो हुनु मुख्य चुनौती हो । समस्या कानुन तथा नीतिको भन्दा पनि कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूको बेइमानीका कारण सिर्जना भएको हो । सरकारी संस्थानहरू कुन चरणसम्म मुनाफामा थिए ? कुन चरणपछि घाटामा जान थालेका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले राजनीतिक हस्तक्षेपको महारोगलाई पुष्टि गर्छ । तर सरकारी संस्थानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्ने ठोस योजना अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । हालै ल्याइएको नयाँ नीतिमा पनि त्यस्तो ठोस योजना छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४५ वटामध्ये निरन्तर घाटामा गएका १५ वटा संस्थानहरू यथास्थितिमा सञ्चालन गर्नु देशका लागि घातकसिद्ध छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति नहोला । कुनै बेला पर्याप्त मुनाफामा चलेका यी संस्थानहरू राज्यका लागि आर्थिक बोझ बन्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । हुन त सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित प्रायः सबै संस्थानहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरेको र बजारमा एकाधिकार कायम रहेका कारण २८ वटा संस्थानहरू मुनाफामा रहेका हुन् ।
जुन जुन संस्थाहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे, ती संस्था सञ्चालनका लागि राज्यको व्ययभार बढेको हो । समान बस्तु उत्पादन गर्ने निजी संस्था प्रचुर मुनाफामा जानु तर सरकारी संस्था घाटामा जानुको कारण भ्रष्टाचारको अलवा व्यवस्थापनको निर्णायक अक्षमता हो भन्ने यथार्थप्रति सायद अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्री अनविज्ञ छैनन् । सरकारी संस्थानहरूले आवश्यक बस्तु खरिद तथा उत्पादित बस्तु विक्रीका लागि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया ज्यादै लम्बेतान र जोखिमपूर्ण हुनु पनि घाटामा जानुको कारण हो । यो गाँठो जबसम्म फुकाउन सकिन्न तबसम्म अन्य प्रयासहरू निरर्थक हुनेछन् ।
समस्या जहाँ हो, उपचार त्यहीँबाट सुरू गर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थानका व्यवस्थापकहरूको निर्णायक क्षमता निजी कम्पनीका व्यवस्थापकसरह बनाउने प्रयास सफल हुन नसकेकै कारण २०४६ सालको परिवर्तनपछि धमाधम निजीकरण प्रक्रिया थालनी गरिएको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । साथै निजीकरण गरिएका कम्पनीहरू अस्तित्वविहीन हुँदै गएको यथार्थलाई पनि बिर्सनुहुन्न । गरिब जनताले तिरेको करबाट सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । जुन बस्तु उत्पादनमा निजी क्षेत्र आकर्षित भई सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाइसकेको छ, ती बस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगहरू राज्यले घाटामा सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य छैन । त्यसैले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमा संस्थानहरूलाई वर्गीकरणसहित कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको हो ।
वर्गीकरण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । सहरको ठुलो रकम दैनिक रूपमा ग्रामीण किसानकहाँ पुर्याइरहेको दुग्ध विकास संस्थानको घाटा र हेटौँडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको घाटालाई एउटै डालोमा नराख्ने सरकारको कदम औचित्यपूर्ण छ । व्यवस्थापनमा इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई पुर्याउनु र उसलाई बिनासरकारी हस्तक्षेप काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु नै सरकारी संस्थानहरूलाई पुनः लयमा फर्काउने भरपर्दो उपाय हो । जुन कुरा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा कुलमान घिसिङले प्रमाणित गरिसकेका छन् । अहिले ल्याइएको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको सक्षम व्यक्तिलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने र सरकारी हस्तक्षेप कम गर्ने प्रावधान सबैभन्दा बढी स्वागतयोग्य छ । सरकारले यो प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गरोस् ।
प्रतिक्रिया