निर्वाचन सुरक्षाको विश्वसनीय वातावरणको खाँचो

सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच अघि बढेको संवादले अगामी आमनिर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउने कुरामा दुई मत छैन । आमनिर्वाचन घोषणा भएको करिब १ महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही कात्तिक ४ गते बोलाएको बैठकले चुनावप्रति प्रमुखदलहरू सकरात्मक छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । साथै वर्तमान सरकारप्रति दलहरूको संवादहीनता टुंगिएको सन्देश पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलका क्रममा प्रमुखदलहरूले निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणको सुनिश्चितता र सरकार–दलबीच सौहार्द वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखेको समाचार आएको छ । अन्तरिम सरकारको गठन तथा नयाँ आमनिर्वाचनको घोषणालाई संविधानविपरीत भन्दै आएको नेकपा एमाले समेत प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनु र निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणका लागि सुझाव दिनु भनेको सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान तयार छन् भन्ने संकेत हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यो बैठक बोलाउन ढिलाइ गर्नुमा आफ्नै बाध्यता पनि होलान्, अब यस्ता बैठकले निरन्तरता पाउनुपर्छ । जबसम्म अर्को आमनिर्वाचनमार्फत् नयाँ म्यान्डेट प्राप्त हुँदैन, तबसम्म मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भनेका राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय सरकार तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै हुन् भन्ने यथार्थलाई सरकारले ढिलै भए पनि आत्मसात गरेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको समय तालिकाभित्र नयाँ दल दर्ता गर्ने क्रम पनि उत्साहजनक देखिएको छ । ठुलो आन्दोलन तथा उथलपुथललाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ दलहरू दर्ता भएका हुन् । त्यसैले सरकारले र साविकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि नयाँ दर्ता भएका दलहरूसँग संवाद अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था निर्वाचनका लागि पहिलो सर्त हो । भयरहित वातावरणमा जनताले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने मुख्य दायित्व सरकारको हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको संवादपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार तथा शनिबार ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर शान्ति सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । तर शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने विश्वास सुरक्षा निकायहरूले सरकारलाई दिएकी दिएनन् र यसका लागि मुख्य अवरोध के हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यस सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियाले विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको देखिन्न । ‘राजनीतिक दलहरूलाई सडकमा नगएर संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुन आग्रह गर्ने विषयमा छलफल भएको’ गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ कोप्रति लक्षित हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । किनकि साविकका राजनीतिक दलहरूले सडक आन्दोलनलाई एजेन्डा बनाएका छैनन् । यदि नयाँ दल वा समूहहरूले सडक आन्दोलनलाई एजेन्डा बनाएका हुन् भने त्यो कमजोरी सरकारकै हो । जेनजी आन्दोलनकारीको सिफारिसमा बनेको सरकारले नयाँ दलहरूमाथि शान्ति सुरक्षा खलबल्याएको दोष थुपोर्न मिल्दैन । परिवर्तनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिनु सरकारको दायित्व हो ।

निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन हुँदैन कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण शान्ति सुरक्षाबाहेक अरू छैन । शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्नुको कारण पनि स्पष्ट छ । किनकि आदोलनकारीका नाममा ध्वस्त गरिएका नेपाल प्रहरीका कतिपय संरचनाहरू पुनस्र्थापना हुन बाँकी नै छन् । आन्दोलनकारी र आपराधिक समूहलाई गृहमन्त्रीले एउटै डालोमा राख्न खोजेको बुझाइ रहेसम्म प्रहरीमा रहेको जनशक्तिको मनोबल उठ्ने सम्भावना छैन । कम्तिमा पनि प्रहरीको हत्या गर्ने, हतियार र बर्दी खोस्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पर्खनु हुन्न । आन्दोलनकारीको आवरणमा अपराधीहरूद्वारा लुटिएका कतिपय घातक हतियार फिर्ता ल्याउन प्रहरी सक्षम हुन नसक्नुको मुख्य कारण उनीहरूको मनोबल गिर्नु हो ।

घातक हतियारसहित अपराधी नियन्त्रण नभएसम्म प्रहरीले जेलबाट भागेका कैदीहरूलाई खोजी खोजी नियन्त्रणमा लिनसक्ने अवस्था रहन्न । त्यसैले यो मामिलामा चारै वटा सुरक्षा निकायको आपसी समन्वय र सहयोग आवश्यक देखिन्छ । गृहमन्त्री अर्यालका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा अन्तर्वार्तामा व्यक्त कतिपय कुराहरू असान्दर्भिक छन् । गृहमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी भाषणबाजी होइन, शान्ति सुरक्षा हो । यस्ता गैरजिम्मेवार भाषण तथा अन्तर्वार्ता नेताहरूबाट जनताले धेरै सुनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहनका लागि मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउनु जरूरी छ । निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन र विकल्पमा अर्को सरकारको खोजी भयो भने असफलताको दोष मन्त्रीहरूलाई बोकाएर उम्कन्न सकिन्न, दोषको भारी आफूले पनि बोक्नुपर्नेछ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री कार्कीले राख्नुपर्छ ।