संसद् पुनवर्हालीको एजेन्डा राजनीतिक बेइमानी

आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित आमनिर्वाचनमा केन्द्रित हुने कि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीलाई एजेन्डा बनाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख ३ राजनीतिक दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनवर्हालीको एजेन्डालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसले आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको बहसलाई अस्वीकार गरेको छैन । यस सन्दर्भमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुनसक्ने भनाइ नेपाली कांग्रेसको कोणबाट आइरहेको देखिन्छ । तर नेकपा एमाले भने पुनवर्हालीको मुद्दामा केन्द्रित भइसकेको छ । एमालेको यही आशयअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनवर्हालीका लागि दबाबमूलक गतिविधि अघि बढाउन थालेको समाचार आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झण्डै एक दर्जन रिट निवेदनहरू दर्ता भई आगामी कात्तिक १२ गतेका लागि पेसीसमेत तोकिइसकिएको अवस्थामा सरोकारवालाहरूको गतिविधि तीव्र हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । तर उनीहरूका गतिविधि समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित छन् कि बल्झाउनेतर्फ ? भन्ने विषयमा भने जनस्तरबाट पनि खबरदारी जरुरी हुन्छ । नेकपा एमालेले यतिबेला अघि बढाएको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको एजेन्डा समस्या समाधान गर्ने नियतले भन्दा पनि आफ्नो इगो साँध्ने नियतले अघि बढाएको आशंका धेरैले गरेका छन् । अहिलेको परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने बाटोमा हिँडेकोे एमालेलाई प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको पक्षमा गतिविधि गर्ने अधिकार छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले बिर्सन मिल्दैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा संसदीय व्यवस्था पुनः सुरु भएयता धेरैपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ र धेरैपटक पुनवर्हाली भएको नजीर पनि छ । तर यी सबै परिस्थिति छुट्टाछुट्टै छन् । एउटा परिस्थिति र अर्को परिस्थितिबीच मेल खाएको देखिँदैन । यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको परिस्थिति त विगतका भन्दा बिलकुलै भिन्न छ । संसद् बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको हो । यी दुवै निर्णय संविधानमा स्पष्ट लेखिएका प्रावधानअन्तर्गत गरिएका होइनन्, विशेष परिस्थितिका कारण उत्पन्न वाध्यताको उपज हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति स्वयंले जगजाहेर गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमलाई नेपाली कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदनसमेत गरेको छ । बैठकमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान जोगाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले ताली बजाएकोबाट यो परिवर्तनप्रति कांग्रेसको खासै विमति छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानका स्पष्ट प्रावधानसम्मत भएन भन्दै जनस्तरबाट वा कानुन व्यवसायीद्वारा आवाज उठाइनु वा अदालतमा मुद्दा दायर गरिनु अस्वभाविक होइन, तर अहिलेको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूद्वारा संवैधानिकता माथि प्रश्न उठाइनु भनेको बेइमानी हो । जसरी जनताको भिडले मिच्ने कोसिस गर्दै गर्दा पदबाट राजीनामा दिई सेनाको सहयोगमा गुमनाम ठाउँमा गएर लुक्ने बाटो रोज्न प्रधानमन्त्री केपी ओली बाध्य भए, झण्डै झण्डै यो वाध्यता राष्ट्रपति पौडेलसामु पनि आएकै हो । तर उनले धैर्यताका साथ परिस्थिति सम्हालेको यथार्थलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । संविधान जीवित रहेकै कारण अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा ओलीले पाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आन्दोलनकारी शक्तिसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने मुख्य दायित्व ओलीकै थियो । तर यो दायित्व निर्वाह गर्न असमर्थ मात्रै होइन पदबाट राजीनामा दिएर अज्ञात ठाउँमा लुक्न बाध्य भएका ओलीलाई अहिले राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने नैतिकता छैन । संविधानलाई जीवित राख्नु गल्ती भएको निष्कर्षमा आन्दोलनकारी शक्तिलाई पुर्याउने र फेरि विध्वंशको ज्वारभाटा उत्पन्न गर्ने नियत हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने अहिलेको प्रक्रियालाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गर्दै आमनिर्वाचनमा केन्द्रित हुनु मुलुकको मात्रै होइन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पनि हितमा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा अब अदालतको सम्पत्ति हो । भोलि आमनिर्वाचन बिथोलियो र लामो समयसम्म संसद् रिक्त रहने अवस्था उत्पन्न भयो भने समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने नजीर विगतमा कायम भइसकेको छ । २०५९ सालमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार २०६३ सालमा पुनवर्हाली भएको नजीर पनि छ । तर सकेसम्म त्यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई पुग्न दिनु हुन्न । निर्धारित समयमै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकी विघटित प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमध्ये करिब ३ वर्ष सकिइसकेको यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुन्न ।