राजनीतिक संरक्षणमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी, दण्डनीय अपराधमा पनि रमिते बन्छ सरकार !

काठमाडौँ । सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी सरकारभन्दा शक्तिशाली हुँदा आमनागरिकले दुःख पाउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायीले कानुनले दण्डनीय मानेको ‘अपराध’ गर्दा आमनागरिकले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन् ।

संविधान प्रदत्त हक अधिकार हनन हुने गरी यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । ५ फागुन २०८१ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्न यातायात सेवालाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको थियो ।

सो ऐनअनुसार निषेध गरिएको क्षेत्रमा हड्ताल गरेमा, हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा १ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अत्यावश्वयक सेवा नै ठप्प पारेर नागरिकलाई सास्ती दिइरहँदा पनि सरकार भने रमिते बनेको छ ।

यातायात व्यवसायीले सेवा बन्द गरेको यो पहिलो पटक होइन । कहिले भाडाको विषय त कहिले राइड सेयरिङ, कहिले पुराना गाडी हटाउने निर्णयको विरुद्धमा हुने आन्दोलन तथा हड्तालले सर्वसाधारण मारमा पर्दै आएका छन् । सोमबार देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा विभिन्न अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीदेखि यात्रु बाटोमै अलपत्र पर्नेसम्मको अवस्था आयो । सरकार निरीह हुँदा यो अवस्था आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पटक–पटक अराजक बन्दै आएको यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणलाई प्रभावित बनायो । जसका कारण कैयौँ मानिस बाटौमै अलपत्र परे । व्यवसायीले आन्दोलनकै बलमा सरकारलाई झुकाउन खोजेको देखिन्छ । यातायात व्यवसायीका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सडकमा यातायात चलाउन चाहने व्यवसायीलाई समेत सामाजिक सञ्जालहरूबाट धम्क्याएको बताइन्छ ।

गण्डकी सरकारले २ पांग्रे र ४ पांग्रे सवारीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत् राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिने नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यातायात व्यवसायी आत्तिएका छन् । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर अत्यावश्यक क्षेत्र मानिने यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गरी सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरे ।

व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षण, निरीह सरकार

कुनै ठुलो संकट पर्दा होस्, नेपालीका महत्वपूर्ण चाडपर्वमा, यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेर राज्यलाई झुक्न बाध्य पारिरहेका छन् । जनतालाई आपत्विपद् पर्दा, यातायात व्यवसायीले राज्यलाई पटक–पटक झुकाउँदै जनता लुट्ने गरेको आरोप लागेको छ । सरकार निरीह हुनुमा यातायात व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारण मानिन्छ । कुनै नीति ल्याउँदा वा सिन्डिकेट हटाउँदा व्यवसायीले जित्ने गरेका छन् । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्दा पनि राज्यले टुलुटुलु हेर्नेबाहेक कुनै एक्सन लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका निकट व्यवसायीका कारण सजाय गर्नु त परको कुरा कानुनी प्रावधान सम्झाउन समेत सरकार विफल भएको छ ।

जसले जोखिम मोलेरै सेवा दिए

व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प मात्रै पारेन्, चलाउन खोज्नेलाई धम्कीसमेत दिए । जसका कारण कैयाँैँले गाडी सडकमा निकालेनन् । यसका बाबजुद पनि मयुर र साझा यातायातले दिनभर सेवा दिए । विगतमा अरनिको राजमार्गमा सिन्डिकेट तोडेर चर्चा कमाएको मयुर यातायात र सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको साझा यातायातले सोमबार सेवा दिए ।

मयुर यातायातका अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु राम्रो काम नभएकाले बन्द नगरेको बताए । उनले भने, ‘राज्यको नियम मानेर निरन्तर सेवा दिने भनेर आएपछि यो माग, त्यो माग राखेर हामी सडकमा जाँन्नौँ । बरु निरन्तर सेवा दिइरहन्छौँ ।’ विगतमा दर्जनौँ गाडी फुटाउँदा पनि नडराएको भन्दै उनले अब डराएर बन्द गर्ने कुरा नहुने बताए ।

सोमबार मयुरका ९० वटा बस चलाउने लक्ष्य लिइएकामा कर्मचारी अभावले ४० वटा चलाएको उनले बताए । त्यस्तै, २ वटा रुटमा नेपाल प्रहरीले पनि निःशुल्क बस चलाएको थियो । जसका कारण अलपत्र यात्रुलाई केही राहत भएको थियो ।

राइड सेयरिङका नाममा ठगी

सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको मौकामा राइड सेयरिङ एपमार्फत् यात्रु बोक्ने चालकहरूले अफलाइन बार्गेनिङ गरेर ठगी गरेको आरोप लागेको छ । बढी भाडा लिने तथा बार्गेनिङ गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले १०० भन्दा बढी चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

माग सम्बोधन गर्न कार्यदल

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले व्यवसायीसित छलफल गरेपछि वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेका हुन् । यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट सामान्य प्रशासन, श्रम तथा रोजगार, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव र ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक छन् भने व्यवसायीका तर्फबाट विजयबहादुर स्वाँरसहित ८ जना छन् । गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य सदस्यसचिव छन् ।