निष्कृय कर्जा वर्गीकरणको प्रावधान खारेज गर्न आग्रह

मौद्रिक नीतिमा सिएनआईको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गरिनुपर्न सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना सुझाव बुँदागत रूपमा बुझाएको हो । अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार देखिए पनि अझै सामान्य बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्न भन्दै सिएनआईले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव बुझाएको हो ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा ‘एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मा २०८० भदौमा गरिएको संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यावसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यावहारिक र असान्दर्भिक रेहको सिएनआईले जनाएको छ । यसबाट बजार माग संकुचित भएको अवस्थामा आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्ने र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने हुँदा निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गर्न सिएनआईले सुझाव पेस गरेको छ ।

नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात आवश्यकताअनुसार घटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधारदरको विकल्पमा जान, आधार दरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी परिसंघले मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरिएको छ । ब्याजदर निर्धारणको यो आधार वैज्ञानिक नभएकाले राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गर्न आवश्यक रहेको सिएनआईको सुझाव छ ।

निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा ४५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ । सिएनआईले बजारमा मागमा संकुचन देखाउँदै चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने पनि सिएनआईको सुझाव छ ।

राम्रा परियोजनाहरूले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका बन्द भएको भन्दै सिएनआईले आधार दरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने । साथै, बैंकहरूलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालीन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरूमा लगानीको अवसरबाट वञ्चित गरेको सिएनआईले उल्लेख गरेको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग तथा नवप्रवर्तनबाट सञ्चालन लागतमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्ने कुशल बैंकहरूलाई आफ्नो प्रतिष्पर्धी क्षमताका आधारमा स्वविवेकले ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाह गर्नबाट ‘आधार दर’ को मापदण्डको अंकुश लगाउन उपयुक्त देखिँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ, निर्देशित लगानीका लागि हाल तोकिएको कर्जा सीमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट घटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको सिएनआईले सुझाएको छ ।

नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । सोहीअनुरूप नेपालको केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को सञ्चालक समितिमा पनि सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरू पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक रहेकोले केन्द्रीय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सिएनआईको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन/सुपेरीवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन/अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरूलाई नै दिइनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ ।

(सिएनआईले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र माग बढाउनका लागि माइक्रोफाइनान्स कर्जा प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक, व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा पुनः १५ लाखमै पुनस्र्थापना गर्न र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरवलोकन गर्न सुझाव पेस गरेको छ ।

अर्थतन्त्र चिन्ताजनक छैन : गभर्नर

काठमाडौँ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अहिले देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक नभएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा राय/सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा पैसा भए पनि विदेशी विनिमयहरू विनियोजनमा समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर दुःखी हुनु पर्दैन । त्यति निराशाजनक छैन अर्थतन्त्र । ठिक छ । त्यति नराम्रो अवस्था केही छैन । हामीसँग पैसा पनि छ । हामीसँग विदेशी विनिमयहरू पनि छन् । खाली विनियोजनमा कसरी जाने भन्ने विषय हो ।’ उनले प्राकृतिक रूपमा अर्थतन्त्र जम्प गर्ने कुरा नभएको भन्दै उनले पोलिसीहरूमा सहज रूपमा मुभ गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पैसा, विदेशी विनिमयहरूहरू पर्याप्त रूपमा हुँदाहुँदै पनि वृद्धिका लागि सही चालक आवश्यक भएको औँल्याए । उनले भने, ‘यो अर्थतन्त्र भनेको प्राकृतिक रूपमा जम्प गर्ने कुरा होइन । खासगरी पोलिसीहरूमा स्मुथ मुभ हुनुपर्छ । हामीसँग पैसा छ । विदेशी विनिमयहरू छ तर ग्रोथको लागि ड्राइभर छैन ।’ गर्भनर पौडेलले अर्थतन्त्रको ग्राफ हेर्दा कोरोनाको समयमा चिन्ताजनक भए तापनि अहिले लयमा फर्किएको दाबी गरे ।