गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती

नेपाली जनताले राजनीतिक रूपमा सर्वाधिक उपलव्धि प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको १५ जेठलाई देशले महत्वपूर्ण पर्वमा रूपमा ‘गणतन्त्र उत्सव’ मनाउँदै आएको छ । आजभन्दा १८ वर्षअघि यही दिन जननिर्वाचित संविधानसभाको करिब ९८ प्रतिशत बहुमतले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहालीको घोषणा गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्र स्थापना विश्व इतिहासको नयाँ घटना होइन । धेरै देशका जनताले सयौँ वर्षअघि यो उपलव्धि हासिल गरिसकेको देखिन्छ । फरक के देखियो भने कतिपय देशमा संघर्षको माध्यमबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा राजालाई या त मृत्युदण्ड दिइयो, या त देशनिकाला गरियो, तर नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् जनमतको शान्तिपूर्ण माध्यम अपनाइयो । गद्दीच्यूत भएका राजालाई ससम्मान नागार्जुन दरबारमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाइयो । जनताले आन्दोलन र मतदानमार्फत दिएको आदेशलाई राजाले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै स्वीकार गरे । तर विश्व इतिहासमै उदाहरणीय हुने गरी प्राप्त भएको गणतन्त्र १७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रश्नको घेराबाट मुक्त हुन नसक्नु ज्यादै विचारणीय पक्ष हो । गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेका दलहरूले सत्तामा पुगेपछि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुको परिणाम हो यो । मुख्य एजेन्डामा दलहरू इमानदार देखिएको भए संविधानसभाको चुनाव दुई पटक गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । संविधान निर्माण गर्न ७ वर्ष लामो अमूल्य समय बिताउनुपर्ने थिएन । दलका नेताहरूले सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण यति लामो अवधिसम्म पनि गणतन्त्र अझै धरमराइरहेको छ ।

लामो समयसम्म देशको शासनसत्तामा हालिमुहाली चलाइरहेको शक्ति अग्रगामी परिवर्तनलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै चुप लागेर बस्दैन भन्ने उदाहरण विश्वका प्रायः सबै देशमा देखिन्छ । नेपालमा पनि २००७ सालको परिवर्तनपछि राणाहरूले खुकरी दलका नाममा गरेको प्रयास, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको प्रयास, २०४६ सालको परिवर्तन उल्ट्याउन २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रयासलगायत प्रतिगामी षड्यन्त्रका कैयौँ उदाहरण छन् । तर २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको विधिवत् कार्यान्वयनपछि देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बहन गरेका दलहरूले इतिहासका घटना तथा अनुुभवबाट पाठ सिकेको देखिएन । त्यसैको परिणाम हो, अहिले देखापरेको प्रतिगामी चलखेल । संविधानसभालाई सत्ता राजनीतिको दाउपेचको थलोमा परिणत गर्नु दलहरूको पहिलो गल्ती थियो ।

संविधान निर्माण गर्दाका अन्तरबस्तु तथा कार्यान्वयनलाईभन्दा सत्ता बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिनु दलहरूको दोस्रो गल्ती थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल भनेका एकअर्काका सहयोगी हुन् भन्ने यथार्थलाई ग्रहण गर्न नसक्नु संविधान जारी भएपछिको अर्को गल्ती थियो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि हातेमालो गरेर अघि बढेका दलहरू एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने अभियानमा ‘प्रतिगामी शक्ति’लाई शीरमा बोक्न अभिशप्त भएको प्रमाण २०७४ र २०७९ सालको आमनिर्वाचन हो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा राजावादी शक्ति राप्रपाको पक्षमा भोट माग्न एमाले, कांग्रेस र माओवादी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने वाध्यता के कसरी उत्पन्न भयो ? २०६२÷०६३ सालका परिवर्तनकारी जनता त्यसको चित्तबुझ्दो जबाफको खोजीमा छन् ।

मुलुकले १८औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटीको राजगद्दीमा राख्ने भन्दै एउटा समूह ‘संघर्ष’मा उत्रेको छ । जसका कारण गणतन्त्र दिवस उल्लासको सट्टा मुठभेडमा परिणत हुने खतरा देखिएको छ । तर, यो खतराप्रति गणतन्त्र स्थापनायता देशको नीति निर्माण तहमा पुगेका नेताहरू गम्भीर नदेखिनु देशका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । चुनावमा भोट मागेका मात्रै होइनन्, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुर्याउने कामलाई गणतन्त्रका पक्षधर नेताहरूले नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । चुनाब नै हुन नसक्ने अवस्थामा २–२ पटक संसद् विघटन गरेका ओली यतिबेला पुनः प्रधानमन्त्री पदमा आसिन मात्रै छैनन्, उनले उत्तेजक अभिव्यक्तिसमेत दिइरहेको अवस्थामा गणतन्त्रको संस्थागत विकासका सन्दर्भमा शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यद्यपि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । आमजनतामा वर्तमानमा देखिएको चरम निराशा यो पद्धतिप्रति होइन, यो पद्धतिको भर्याङ चढेर हालीमुहाली गर्ने तथाकथित संवाहकहरूप्रति हो । अबका दिनमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि त्यस्ता पात्रहरूलाई पन्छाएर स्वच्छ नेतृत्वको खोजी गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।