छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु गृहमन्त्री लेखकको हितमा

अवैध आवतजावत नियन्त्रण गर्न तथा वैध आवतजावतलाई सहज बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन कार्यालय राखिएको हो । तर अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई स्वयं नै अवैध धन्दामा संलग्न रहेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेला पारेको छ । भिजिट भ्रमणमा विदेश जानेहरूसँग प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अवैध असुली गर्ने गरिएको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको विषयमा मिडियामा आएका समाचारले निकै ठुलो तरंग उत्पन्न गरेको छ । यस्तो असुली दैनिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको अख्तियारको भनाइ अझ डरलाग्दो छ । किनकी अध्यागमन कार्यालयका सीमित कर्मचारीहरूले मात्रै दैनिक यति ठुलो घुस पचाउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तो रकम उनीहरूले अवश्य पनि माथि पठाउने गरेको अर्थात आफूलाई अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा तथा थमौती गरिदिनेहरूसम्मलाई उनीहरूले नजराना चढाउने गरेको आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यो आशंकाको सुई गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म सोझिएको छ । उनीविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । राजीनामा दिएर थप छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उनीमाथि विपक्षीद्वारा दबाब र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूद्वारा सुझाव दिइएको छ । नेपाली कांगेसका इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले विगतमा पनि केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाएको र मन्त्री लेखकले राजीनामा दिँदा उनकै नैतिकतामा सघाउ पुग्ने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखक स्वयं कानुनविद् हुन्, मिडियाविज्ञ पनि हुन् । नैतिकता प्रदर्शनको मामिलामा दबाब तथा सुझाव दिइरहनुपर्ने व्यक्ति मन्त्री लेखक होइनन् भन्ने आमबुझाइ अहिलेसम्म रहँदै आएको छ । विगतमा पनि मन्त्रीहरूमाथि सबैभन्दा बढी नैतिकताको पाठ स्मरण गराउँदै सांसदको हैसियतमा लेखकले प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । खासगरी १ वर्षअघि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै उनले शैलजा आचार्यदेखि डा. रामशरण महतसम्म र शेरबहादुर तामाङदेखि गोकुल बाँस्कोटासम्मको उदाहरण दिँदा प्रतिनिधिसभामा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो । राजनीतिमा नैतिकताभन्दा ठुलो सामथ्र्य अरू हुन सक्दैन भन्ने विचारका व्याख्याता लेखक गृहमन्त्री बन्दै गर्दा जनताले ठूलो आशा राखेका थिए । केही अपवादबाहेक उनले त्यो आशालाई निभ्न दिएका छैनन् ।

बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहत प्रकरणमा भएका कमिकमजोरी तथा गत १५ चैतको तीनकुने विध्वंश घटनामा प्रहरी मूकदर्शक बनेको प्रकरणबाहेक गृहमन्त्री लेखक खासै आलोचित भएनन् । तर अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणले भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने हो भने मन्त्री लेखकको साख ध्वस्त बनाउन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । यो अनुमान गलत होइन । किनकी अख्तियारले अध्यागमनका कर्मचारीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि भयो भने मन्त्री लेखकको क्षमता तथा नियतमाथि यसै पनि प्रश्न उठ्छ । पुष्टि भएन भने पनि गृह मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप लाग्छ । आफ्नै नेता डा. शेखर कोइरालाको सुझावलाई आत्मसात गर्दा नै आफ्नो हित हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्री लेखकले बुझ्नु सान्दर्भीक हुन्छ ।

गृहमन्त्री लेखकका आसोपासेहरूको प्रतिक्रिया छ, ‘गृह मन्त्रालय मातहत लाखौँ कर्मचारीहरू छन् । लाखौँमध्ये कुनै एउटाले बद्मासी गर्दा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने कुनै पनि गृहमन्त्री २–३ महिना भन्दा टिक्दैन ।’ तर देशको मुटु मानिने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयका लाखौँ कर्मचारी मध्येको एउटा ठान्नु भयानक ठूलो दृष्टि दोष हो । दैनिक हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ हो यो । खासगरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले देश बिग्रियो, बर्बादै भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुको एउटा कारक विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको गतिविधि हो । यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हुन्छ । किनकी गृह मन्त्रालयसँग सिआइबी, गुप्तचर विभाग लगायतका संयन्त्रहरू छन् । सिमिति साधन स्रोत भएको अख्तियारका कर्मचारीहरूले समेत दैनिक त्यति ठुलो रकम असुली हुने धन्दा फस्टाइसकेको थाहा पाउँदा सिआइबी, गुप्तचर विभाग बेखबर थिए वा उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएनन् ? अथवा जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि गृहमन्त्री लेखकले वास्ता गरेनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यी प्रश्नको उत्तर भनेको गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि छानबिनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु हो ।