सगरमाथा संवाद : नेपाललाई पाठ सिक्ने अवसर

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ शीर्षकमा २ देखि ४ जेठसम्म राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम नेपालका लागि पहिलो अनुभव हो । यो कार्यक्रमलाई सरकारले सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण भनेको छ । सगरमाथा संवादलाई भावी दिनमा पनि विभिन्न शीर्षकमा निरन्तरता दिँदै जाने सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि पहिलो संस्करणको तयारी, सहभागिता तथा उपलव्धिको विषयलाई लिएर सरकार आलोचनारहित बन्न सकेको देखिएन । कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखलाई संवाद कार्यक्रममा सहभागी गराउन सरकार सफल नभएको अवस्थाले कूटनीतिक असफलतालाई पुष्टि गरेको छ । विश्वकै सर्वाधिक चासो तथा महत्वको विषयमा भएको सम्मेलनको गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा खासै ठाउँ नपाउनुले पनि प्रचारप्रसारको मामिलामा सरकारको असफलता उजागर भएको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँमा सम्मेलन चल्दै गर्दा कतिपय प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा तुवाँलोका कारण हिमाल देखिन छाडेको र सगरमाथा आरोहण सुरु भएको समाचार आए, तर ती समाचारमा कहीँकतै सगरमाथा संवादबारे उल्लेख भएको देखिएन । सम्मेलनले जारी गरेको २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’लाई स्वदेशी मिडियाहरूले चासोका साथ समेट्ने प्रयास गरेको देखियो, तर ती २५ बुँदाभित्र देशका लागि, विशेष गरी जलवायु न्यायका लागि, देखिने उपलव्धिहरू फेला पार्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सगरमाथा संवादका उपलव्धिबारे प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । विज्ञान प्रविधिको यो युगमा प्रयास हुनुलाई मात्रै उपलव्धि मानिँदैन, परिणाम पनि खोजिन्छ । अपेक्षित ठोस परिणाम दिन सगरमाथा संवाद सफल हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।

देश र जनताले निकै चासोका साथ हेरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमले ठोस उपलव्धि दिन नसक्नुमा मुख्य कमजोरी सरकारको हो । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्नेतर्फ सरकारमा रहनेहरूको ध्यान नजानुको परिणाम हो यो । उदाहरणका लागि २०४० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को मुख्यालय नेपालमा राख्नका लागि प्रयास गर्नेमध्ये राजा वीरेन्द्र बितिसके, तर अन्य कतिपय विज्ञहरू जीवितै छन् । हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न जलवायु संकटबारेका मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने अधिकार नेपालले राख्छ भन्ने यथार्थ संयुक्त राष्ट्र संघमा स्थापित गराउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इसिमोडको छ । ८ वटै देशमा सिधा हवाई सेवाको पहुँच भएको स्थान दिल्लीको सट्टा काठमाडौँमा इसिमोडको कार्यालय स्थापना हुनु नेपालका लागि सानो उपलव्धि थिएन ।

त्यसैगरी सार्कको सचिवालय नेपालमा स्थापना हुनु पनि विगतको सरकारले गरेका उपलव्धि थिए । तर पञ्चायतलाई गाली गरेर नथाक्नेहरूले देशको कूटनीतिक हैसियतलाई कति प्रभावहीन बनाएका रहेछन् ? भन्ने कुरा निरन्तर पुष्टि हुँदै गएको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा उत्पन्न जलवायु संकटमा नेपालको भूमिका ज्यादै नै न्यून छ । यद्यपि यसको क्षति भने नेपालले बेहोरिइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो देशका प्रतिनिधिहरूले सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा भन्ने गर्छन्, तर सरकार आफैँले कतिपय तथ्यांक राख्न सकेको छैन । आवश्यक अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र स्थापनामा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाकै प्रतिवेदनमा भर पर्न सरकार वाध्य छ ।

आफ्नो देशको जलाधार क्षेत्रमा कति वटा हिमतालहरू छन्, कुन हिमतालको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने सम्पूर्ण लेखाजोखाका लागि समेत स्रोत र साधनको अभाव बेहोरिरहेको नेपालसँग विश्वका अन्य देशहरूले ठूलो अपेक्षा पक्कै राखेका छैनन् । छिमेकी भारत दक्षिणी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली सीमा नजिकका प्रदेशहरूमा केन्द्र्रित हुन थालेको छ । अर्को छिमेकी चीन पनि पूर्वी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी तिब्बती क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जसका कारण नेपालले अझै ठूलो जलवायु संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।

अर्कातिर भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले पनि नेपालको जलवायु संकटमा केही न केही भूमिका खेलेको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा आर्थिक हैसियत कमजोर भएका देशको कूटनीतिक क्षमता पनि कमजोर हुँदै जानु लाजमर्दो हुन्छ । यसको चपेटामा नेपालसमेत परेको यथार्थलाई सरकारले पाठका रूपमा लिनुपर्छ । हुँदै नभएको उपलव्धिका विषयमा चर्को स्वरले भाषण गर्नुभन्दा संवादको पहिलो संस्करणलाई पाठका रूपमा लिनुपर्छ । जलवायु संकटको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवाज उठाउने सिलसिलालाई निरन्तरता दिनु अपिरिहार्य छ । सँगसँगै जलवायु संकटसँग जुध्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै लैजानु जरुरी छ ।