हल्लेकै हो त गणतन्त्रको जग ?

गणतन्त्रमाथि अहिलेसम्म देखिएको संकट व्यवस्थापनमा हो व्यवस्थामाथि होइन । तर यो स्थिति लम्बिँदै गयो भने व्यवस्थामाथि नै संकट आउने छैन भनेर ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था छैन । अहिलेको सत्ता नेतृत्व र सत्ताधारी २ दलको मुख्य नेतृत्व गणतन्त्रप्रति खरो उत्रन नसकेको विगतको हिसाब गरेर राजावादीहरू सलबलाएको कुरा लुकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दोस्रोपुस्ताले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने आउने पुस्ताले फेरि दुःख पाउने छ ।

गणतन्त्रले १७ वर्ष पूरा गरेर १८ वर्षको यात्रा तय गरेको छ तर यति नै बेला गणतन्त्रवादीहरूको स्वर मत्थर हुँदै जाँदा विरोधीहरूको स्वर चर्को हँुदै गएको छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व भएको बेला राजावादीहरू किन हौसिएका हुन् ? यति नै बेला राजावादी तात्नुको तात्पर्य के हो ? गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर आन्दोलन सुरु गर्ने हैसियतमा राजावादीहरू कसरी पुगे भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रूपमा जन्मिएको छ ।

अहिलेको गणतन्त्रको मुख्य आड सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याएर राजतन्त्रको विपक्षमा खडा हुने शक्ति नै मुख्य हो । माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका तत्कालीन ७ दल गणतन्त्रमा जाने जुन गठजोड बन्यो र १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भयो वास्तवमा गणतन्त्रको कोसेढुंगा त्यही हो । त्यो शान्ति सम्झौताको मुख्य भूमिकामा विद्रोहीका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने अर्कातिर तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालहरू नै थिए । तर, अहिले गणतन्त्रका मुख्य शक्तिहरूकै बीचमा पार्टीगत र व्यक्तिगत सन्तुलन केही खल्बलिएको छ । त्यसको संकेत राजावादीहरूको ताहुरमाहुरले पनि देखाएको छ । गणतन्त्रका मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’कै शक्तिसन्तुलनमा कम्पन आएपछि त्यसको जगमा हलचल आउनु अन्यथा होइन ।

गणतन्त्रका मुख्य नायक भनिएका प्रमुख पात्रहरूमध्ये तत्कालीन विद्रोहीका कमान्डर प्रचण्ड मात्रै अहिले पनि उनको पार्टीको मुख्य भूमिकामा छन् तर पार्टीभित्र उनको पकड खल्बलिएको छ । उनी पार्टीभित्र र बाहिरको शक्तिसन्तुलन मिलाउन पटकपटक चुकेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन नसकेकोमा पछुतो मानिरहेका उनी पछिल्लोपटक कम्तीमा पनि कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर गुन तिर्लान् भन्ने अनुमान गरिएको थियो, त्यसमा पनि उनी चिप्लिए, चिप्ल्याइए । यसले के देखाउँछ भने कि उनी आफैँ बैगुनी र बेइमान छन् या पार्टीमा यिनको पकड गुम्दै गएको छ ।

विगतलाई अलिकति नजरअन्दाज गर्ने हो भने गणतन्त्रका मामलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका असली उत्तराधिकारी गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा हुन सक्छन्, शेरबहादुर देउवा होइनन् । तत्कालीन भूमिकाका हिसाबले बरु कृष्ण सिटौला हुन् । तर त्यसबेला गणतन्त्रको जग बसाल्ने सरकार– माओवादी शान्ति सम्झौतामा बल्लतल्ल साक्षी बसेका देउवाले गणतन्त्र जोगाइदिन पर्ने भएपछि यो लुलो हुनु अनौठो होइन । गणतन्त्रको जग बसाल्ने सरकार–माओवादी शान्ति सम्झौतको रचना गर्भ मानिएको ‘काकताली राजा’ ज्ञानेन्द्रको शासन र राजतन्त्रकै विरुद्ध आन्दोलनरत ७ दल र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच सहकार्यका लागि भएको १२ बुँदे समझदारीका सूत्रधार अर्को कुनै प्रमुख पात्र थिए भने त्यो हो नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल । तर यसको उल्टो, शान्ति सम्झौता ताकाका ‘ब्याक बेन्चर’हरूको त्यो पार्टीमा हालिमुहाली मात्रै होइन राइँदाइँ छ ।

अनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू कुन कुनामा मिल्काइएका छन् ? यसले पनि देखाउँछ हुर्कन नसकेको शिशु गणतन्त्रको हालत । गणतन्त्रको सबालमा विचार र प्रतिवद्धताका हिसाबले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा वामदेव गौतमहरूका असली उत्तराधिकारी कम्तिमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीहरू होइनन् । योगेश भट्टराईहरू ‘ठूलो पार्टी’मा छिँडीको बास भएको बेला भूमिकाको प्रश्न गर्नु नै प्रश्नको अपमान हो । समयको छालले पार्टीलाई नै बगरतिर हुत्याएको बेला गणतन्त्रका लागि सडकमा आगो ओकल्ने रामकुमारी झाक्रीहरू वा घनश्याम भुसालहरू खै भनेर प्रश्न गर्नु पनि कति सान्दर्भिक होला ?

पार्टीमा हालिमुहाली भएको बेला सबैले अलिकति खेलोमेलो गरेकै छन् । एमालेमा सर्वेसर्वा भएको बेला माधव नेपालहरूले पनि चुनावको बेला सूर्य चिन्ह अरूलाई पनि प्रयोग गर्न दिएका थिए र केपी ओलीहरूले पनि त्यो सुविधा अरूलाई दिएका छन् । फरक के हो भने हिजो माधव नेपालहरूले पद्मरत्न तुलाधरलाई काठमाडौँमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडाएका थिए, आज केपी ओलीहरूले कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिए । फरक यही यत्ति हो कि कोमल वलीहरू केन्द्रीय कमिटीमा भएको बेला कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिने निर्णय गर्नु खासै आश्चर्य पनि होइन । गोत्र पहिल्याउँदै गए बरु हृदयेश त्रिपाठीसम्मले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुमा एउटा तर्क भेटिन सक्छ तर कमल थापाको त कता भेटिनु !

गणतन्त्रका लागि अर्को शक्ति भनेको मधेस केन्द्रित दल पनि हुन् । आफ्ना क्षेत्रीय समस्यामा पनि एक ठाउँमा आउन नसक्ने मधेस केन्द्रित दलहरू तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्रका लागि एक ठाउँमा आएका थिए । तर ती पनि आज छिन्नभिन्न भएका छन् । यो पनि गणतन्त्रको आवाज अलि मधुरो हुनुको अर्को कारण हो ।

गणतन्त्रको अर्को ‘स्टेक होल्डर’ भनेको नेपाली मिडिया हो । तर गणतन्त्रपछिका सरकार र ती सरकार चलाउने पार्टी मिडियामाथि यति पूर्वाग्राही भए कि भनीसाध्यै छैन । विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पटकपटकको संसद् विघटनलाई साथ नदिएपछि ओली सरकार र तिनको पार्टीले सरकारी रकममै ‘साइबर सेना’ पालेर मिडिया र तिनका सम्पादकमाथि व्यक्तिगत रूपमा नै खनिए । त्यतिबेलादेखि बढेको मिडियासँगको दुरी गालीगलौज र आक्षेपको तहमा उत्रियो । ओली राजमा रोपिएको ‘मिडिया घृणा’ वृक्षमा ‘जेलेन्स्कीपन्थी’हरूले यति मलजल गरे कि यसका जरा हाँगा फैलिएर देशै ढाक्लाजस्तो भयो । ‘१२ भाइ’ प्रकरण त्यसको उच्चतम रूप हो ।

अनाहकमा मिडिया सञ्चालकलाई पक्राउदेखि सम्पादकमाथि व्यक्तिगत अनेक फत्तुर यही गणतान्त्रिक सरकारकै कालमा आएको हो । पात्र फरक होलान् तर प्रवृत्ति उस्तै छ । सूचना प्रविधिको बाढी र निरन्तरको सरकारी प्रहार खेपेको नेपाली मिडिया आफैँ पनि पुरानो गतिमा छैन । छापा माध्यमको बलियो उपस्थिति आज केस्रा केस्रा भएर छिरोलिएको छ, राजनीतिक उथलपुथल नै ल्याउनसक्ने टेलिभिजनका गम्भीर बहस आज ‘पडकास्ट’ तिर सीमित हुँदै गएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अनेक आक्षेप सहेर पनि गणतन्त्रको मूल्यमा नेपाली मिडियाले लत्तो छाडेको छैन । यसले पनि लत्तो छाडेको दिनको चित्र कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपाली राजनीति आजको आजै बिग्रेको चाहिँ होइन र त्यसको भागिदार आजका मुख्य हर्ताकर्ता मात्रै पनि होइनन् । २०५१ सालको अल्पमतको आफ्नो सरकार बचाउन राप्रपाको समर्थन लिन अस्वीकार गर्ने मनमोहन अधिकारीको पार्टी नेकपा एमालेले पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसको ‘काउन्टर’मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर काग्रेसले आफ्नो पाइन देखायो । २०४६ सालको परिवर्तनबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यिनै २ पार्टी थिए । पछि भएभरका पञ्च कुन कुन पार्टीमा पसेर दरबारको पक्षमा निर्णय गराउन भूमिका खेले जगजाहेरै छ । हुँदाहुँदा सूर्यबहादुर थापाका छोरा थापा कांग्रेस भएर शीतलनिवसामा गणतन्त्रका राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने भइसके, गणतन्त्र हेरेको हेर्यै !

काग्रेस एमाले मिलेर बनेको पछिल्लो सरकारका गतिविधि पनि उदेकलाग्दा छन् । मान्छेहरू गभर्नर नियुक्त गर्न सकेनन् भन्छन्, तर नसकेर होइन ओली–देउवा टोलीले नगरेको हो । जानेर वा नजानेर कतै न कतै गणतन्त्रको माया कम र दरबारिया आन्दोलन अलि बढे बढोस् भन्ने ध्येय मिसिएको छ यसमा । सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा राम्रोसँग चलाएका कुलमान घिसिङलाई झन्डै ८ वर्ष जागिर खाएर कार्यकाल सकिनु ४ महिना अगाडि बलात् निकाल्नु र राजावादी आन्दोलन चर्किनुमा काकताली मात्रै होइन होला । प्रधानमन्त्री ओलीका भड्काउवादी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि गणतन्त्र बलियो पार्न आएका होइनन् । राजावादीको आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा आएको प्रमको भड्किलो अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई उक्साउनेबाहेक अरू के काम गर्ला ! देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक निकाय मानवअधिकार आयोगले ‘मुख सम्हालेर बोल’ भन्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो स्थिति हो ।

मुलुकमा गणतन्त्रमाथि नै संकट आउने स्थिति आउन लागिसक्यो तर सत्तालाई यस्ता कुराको कुनै परवाह छैन । सरकार दिनानुदिन अलोकप्रिय हुँदै गएको छ तर सत्ताधारीको दम्भ चुलिएको चुलियै छ । अहिलेसम्म देखिएको संकट व्यवस्थापनमा हो, व्यवस्था माथि होइन । तर यो स्थिति लम्बिँदै गयो भने व्यवस्थामाथि नै संकट आउने छैन भनेर ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था छैन । अहिलेको सत्ता नेतृत्व र सत्ताधारी २ दलको मुख्य नेतृत्व गणतन्त्रप्रति खरो उत्रन नसकेको विगतको कारणले राजावादीहरू सलबलाएको कुरा लुकेको छैन ।

गणतन्त्रको जगको स्थायित्वको ग्यारेन्टी खोज्ने बेला भएको छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रोपुस्ताले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने आउने पुस्ताले फेरि दुःख पाउने छ । एमालेमा त दोस्रो पुस्ता जिउँदै छ भन्ने थाहा पाउनेगरी चलमलाएको देखिँदैन, रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई गणतन्त्रको बगरमा पुर्याएको बेला कांग्रेसका गगन थापाहरूले केही गरे हुने हो । अहिले पनि जनताको असन्तुष्टि गणतन्त्र वा यो व्यवस्थामा होइन व्यवस्थापनमा हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।