भ्रष्टाचारप्रति दोहोरो मापदण्ड

विश्वासको संकट, विचारको संकट र चरित्रको संकटबाट नेपालको राजनीति ग्रसित छ । सिद्धान्त, इमानदारी र नैतिकताको कुरा गर्नेहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । दलहरू र पार्टी नेतृत्व पनि आफूप्रति वफादारहरूको भिड खडा गरेर पार्टी संगठनमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन खोजेका छन् ।

भिजिट भिसाको आडमा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको छ । राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उनकै पार्टीभित्र उठन थालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई इमान्दारी, नैतिकता, सुशासन र दायित्व बोधको पाठ पढाएर राजीनामा गर्न दबाब दिने लेखक आज स्वयं नै राजनीतिक नैतिकताको घेरामा उभिएका छन् र उनलाई नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गर्न रास्वपाका सांसदहरू चर्को रूपमा संसद्भित्र आवाज उठाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग सरकार विरोधी दलहरूबाट मात्रै गरिएको भए खासै पेचिलो मान्नु पर्ने थिएन, तर नेपाली कांग्रेस भित्रबाटै उठ्नु सामान्य कुरा होइन । पार्टीका बरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले समेत पनि उनलाई राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । पार्टी पंक्तिभित्रबाट पनि राजीनामाको माग हुन थालेपछि उनले बिना कुनै बहाना र प्रत्यारोप चुपचाप पदबाट राजीनामा गर्नु नै बुद्धिमानी ठहरिने छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका गरिब नेपालीसँग दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको घटनामा गृहमन्त्रीमाथिसमेत छानबिनको दबाब बढिरहेको छ । मन्त्री पदमा बस्दा उनले छानबिन प्रभावित गर्न सक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तगीको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता युवराज सफलले पनि गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उनको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलोमतो रहेकाले उनलाई बर्खास्त गर्न भन्दै उजुरी दिएका छन् । हाल अख्तियारले गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई लगायतमाथि छानबिन गरिरहेका छ ।

भिजिट भिसाको सेटिङ मन्त्रीकै सचिवालयबाट भइरहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको आशंका र सेटिङमा संलग्न कर्मचारीहरूसँग विचौलियाको सम्बन्ध गृहमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुगेको आरोप छ । गृहमन्त्री लेखकले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जबाफ दिएका छन् । तर उनी पदमा रहँदा छानबिन निष्पक्ष ढंगले हुनै नसक्ने आरोप विपक्षी दलहरूको रहेको छ । यस साता राजावादीहरूको आन्दोलन पनि तीव्र हुने सम्भावना छ । यस्तोमा गृहमन्त्रीको राजीनामा अनिवार्य हुन जानेछ ।

३ करोड नेपाली जनताको जिउ–धनको रक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपालको गृह मन्त्रालय नक्कली शरणार्थी बनाउन लागेको, मानव तस्करीमा लागेको र मोटो रकम लिएर भिसा उपलब्ध गराउने गरेको सत्यतथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालको प्रहरी प्रशासनमाथि जनताको कसरी विश्वास बढ्ने ? यसभन्दा अघिका केही गृहमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र कृष्णबहादुर महरा पनि यस्तै खाले कृत्यमा संलग्न पाइएका कारण अदालतको तारेख बोकिरहेका छन् । के नेपालका गृहमन्त्रीहरू यसरी नै विवादमा आइरहने हुन् त ? एक जना कथित सुरक्षाविज्ञ पनि मानव तस्करीमा संलग्न पाइएका कारण अहिलेसम्म हिरासतमै छन् । सर्वसाधारण व्यक्ति आफ्नो निजी कामले मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा भेट्न खोज्दा सधैँभरि नै ‘मन्त्रीज्यू मिटिङमा व्यस्त’ रहेको जबाफ पाइन्छ । सोझा मान्छेहरू एक सातासम्म पनि मन्त्रीलाई भेटन सकिरहेका हुँदैनन् तर दलालहरूको भिडले घेरिएका हाम्रा मन्त्रालयहरूमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न कठिन हुने गर्दछ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने हर्कतले अमेरिका र पश्चिमा देशहरूमा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ । पहिला नेपालीको पहिचान सोझा, इमानदार, परिश्रमीका रूपमा हुने गर्दथ्यो, तर अब त नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने, पैसाको लेनदेनको आधारमा टुरिस्ट भिसा बनाइदिने लगायतका काम भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण, परिवारवादका कारण, सत्ता मोह र सिद्धान्तविहीनताका कारण देशका जनता नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन् । नेपाली जनता शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै सडकमा आइरहेका छन् तर राजनीतिक दलहरूलाई यसको वास्ता छैन । भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीले सीमा नाघेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी नेतृत्वको खल्तीको रुमाल भएको अवस्था छ ।

राजनीतिक दलका दोस्रो पंक्तिका र युवा नेताहरू पार्टी नेतृत्वप्रति आस्था प्रकट गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । नेतृत्वको कमी कमजोरीलाई आँैल्याउने साहस अब राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेन । केबल नेतृत्वप्रति वफादारी सावित गर्नुलाई नै पार्टीप्रतिको दायित्व मान्ने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको सबालमा राजनीतिक दलहरूको मापदण्ड व्यक्ति अनुसारको हुने गर्दछ । पार्टी नेता भएर पनि हुँदैन, आफनो गुटको पनि हुनुपर्छ । राजनीतिक नैतिकताको कसीमा गृहमन्त्री कमजोर धरातलमा उभिएका छन् ।

राजनीतिका ३ वटै संकटबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । विश्वासको संकट, विचारको संकट र चरित्रको संकटबाट नेपालको राजनीति ग्रसित छ । सिद्धान्त, इमानदारी र नैतिकताको कुरा गर्नेहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । दलहरू पनि र पार्टी नेतृत्व पनि आफूप्रति वफादारहरूको भिड खडा गरेर पार्टी संगठनमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन खोजेका छन् । र पार्टी संगठनमा प्रवेश गर्नेहरूको सामाजिक जीवन, चरित्र, योग्यता र आयस्रोत पत्ता लगाउने प्रयास कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्दैनन् । राजनीतिमा विकृति उत्पन्न हुनुमा सबै दल जिम्मेवार छन् । कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरूको मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशलाई आर्थिक रूपले कंगाल बनाइदिएको छ ।

गत वर्ष राजधानी काठमाडौँबाट प्रकाशित एक नेपाली राष्ट्रिय दैनिकले विगत केही दशकमा देशमा भएका भ्रष्टाचारका १०१ घटनाबारे उल्लेख गरेको थियो । जसमा भ्रष्टाचारका कारण नेपाललाई करिब ३ खर्ब रुपैयाँको हानिनोक्सानी भएको उल्लेख थियो । त्यसैगरी हजारौँ हेक्टर जग्गा बलजफ्तिपूर्वक कब्जा गरिएका उदाहरणहरू छन् । नेपालको विकास किन भएन ? भन्ने प्रश्नको सोझो जबाफ त हामीले पटकपटक छान्ने गरेका जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका कर्मचारीको तर्फबाट नै आउने हो । कर्मचारीको सहयोग, समर्थन र सहमतिविना जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् ।

नयाँ नेपाल बनाउने, देशमा समाजवाद लागू गर्ने, सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र कर्णालीजस्ता पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको उत्थान गर्ने वाचा गरेका नेताहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेका भए नेपाली जनता पनि कुनै विकसित देशका नागरिकसरह हुने थिए । नेपालका नेताहरू भव्य महल, चम्किलो गाडी, विदेशीको जस्तो जीवनशैली र आफ्नो घरलाई इन्द्रको दरबारजस्तो सजाएर आफूलाई विशिष्ट कोटीका र देवलोकका मानिस ठान्छन् ।

नेपालमा जति बढी भ्रष्टाचार भएका छन्, त्यति रुपैयाँबाट त देशमा विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दथ्यो । देशमा विश्वस्तरीय सस्तो र सुविधायुक्त दर्जनौँ अस्पताल बन्न सक्दथ्यो, विद्यालय भवन बन्न सक्दथ्यो । उद्योगधन्धा खुल्न सक्दथ्यो । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो, ऊर्जा उत्पादन तीव्र गतिमा हुन सक्दथ्यो तर भ्रष्टाचारका कारण त्यो सम्भव भएन । लाउडा एयर, चाइना साउथ वेस्ट प्रकरण, वायुसेवा नियमको एयरबस प्रकरण, रेडक्रसमा अनियमितता, गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचार, सर्पकाण्ड, सिमेन्ट खानी, कृषि परियोजना, लडार्इं शिविर, सहकारी ठगी, फोरजी, ओम्नी, कर फस्र्यौट, एपेक्स बैंक, सिक्टा सिँचाइ, टेरामक्स, सुनकाण्ड, बाइडबडी, माथिल्लो तामाकोसी, ललिता निवास, माथिल्लो तामाकोसीमा अर्बौंको घोटाला भएका छन् ।

दैनिक हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ हो विमानस्थल । खासगरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले देश बिग्रियो, बर्बादै भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुको एउटा कारक विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको गतिविधि हो । यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हुन्छ । किनकी गृह मन्त्रालयसँग सिआइबी, गुप्तचर विभाग लगायतका संयन्त्रहरू छन् । सीमित साधन स्रोत भएको अख्तियारका कर्मचारीहरूले समेत दैनिक त्यति ठुलो रकम असुली हुने धन्दा फस्टाइसकेको थाहा पाउँदा सिआइबी, गुप्तचर विभाग बेखबर थिए वा उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएनन् ? अथवा जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि गृहमन्त्री लेखकले वास्ता गरेनन् ? यो प्रकरणको छानबिन यही विन्दुबाट सुरु गरिनु आवश्यक छ ।