मधेस प्रदेश लक्षित विशेष कार्यक्रमको खाँचो

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि देशले जननिर्वाचित प्रदेश सरकारहरूको अभ्यास गर्न थालेको हो । करिब ७ वर्षको यो अवधिमा संघीयताको मुख्य लक्ष्यका रूपमा रहेको क्षेत्रगत आर्थिक सन्तुलनको मामिलामा झिनो प्रगति भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । २०५६ सालमा प्रकाशित प्रदेशगत आर्थिक सर्भेक्षण र हालै प्रकाशित राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन तुलना गर्दा प्रदेशबीचको आर्थिक असन्तुलनमा थोरै भए पनि सुधार आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि २०५६ सालको तथ्यांकमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बाग्मती प्रदेशको हिस्सा ४१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ३६ दशमलव ५२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कोसी प्रदेशको हिस्सा १५ बाट बढेर १५ दशमलव ९० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको हिस्सा १३ बाट बढेर १३ दशमलव १६ प्रतिशत, गण्डकीको हिस्सा ६ बाट बढेर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत, लुम्बिनीको हिस्सा १३ बाट बढेर १४ दशमलव २३ प्रतिशत, कर्णालीको हिस्सा ४ बाट बढेर ४ दशमलव १९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट बढेर ६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । तर ७ वर्षको अवधिमा भएको यो प्रगति ज्यादै न्यून हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको विश्लेषण गर्ने हो भने यो असन्तुलन निकै भयावह छ । यसको उपचार भनेको क्षेत्रीय असन्तुलन सुधारको गति बढाउनु जरुरी छ भन्ने हो । बाग्मती र गण्डकी बाहेक अन्य प्रदेशको हकमा थप कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।

भर्खरै आएको प्रदेशगत आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार वागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ६०२, मधेस प्रदेशको ९३२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०५६ सालको आर्थिक सर्भेक्षणमा पनि विषमताको यो खाडल करिब करिब उस्तै थियो । आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने मामिलामा कुन कुन प्रदेश के कारणले चुके ? भन्ने विषयमा समीक्षा जरुरी देखिएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलनबिना आर्थिक विकासको लक्ष्य अधुरो हुन्छ ।

संघीय सरकार क्रियाशील भएको ८ वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले निकै सुधार गर्नु र मधेस पछि पर्नुको मुख्य कारण पुरानो विरासत हो । त्यतिबेला ७ प्रदेशको घोषणा हुँदा प्रतिव्यक्ति आयबाहेक विकासका सबै सूचकमा गण्डकी सबैभन्दा अघि थियो भने मधेस सबैभन्दा पछि थियो । त्यसैको छाया अहिलेसम्म परिरहेको हो या संघीय सरकारले योजना बनाउँदा उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

किनकी यो ७ वर्षको अवधिमा जनसंख्याको तुलनामा मधेसले भन्दा गण्डकीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका धेरै योजनाहरू संघीय सरकारबाट पाएको देखिन्छ । कालिगण्डकी कोरिडोर सडक, मुग्लिन–पोखरा तथा नारायणगढ–बुटवल सडक बिस्तार, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत धेरै आयोजनामा संघीय सरकारको बजेट गण्डकी प्रदेशमा खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तुलनात्मक हिसाबमा मधेस प्रदेशमा संघीय सरकारको लगानी कम देखिएको छ । यसको असर निजी लगानीमा समेत परेको छ । भौगोलिक सुगमता तथा उर्वर जमिनका हिसाबले देशलाई नै पाल्ने सम्भावना बोकेको मधेस प्रदेशको यो हालत ठुलो चिन्ताको विषय हो । संघीय सरकार, स्वयं मधेस सरकार तथा मधेस प्रदेशभित्रका पालिकाहरू यो मामिलामा गम्भीर हुनु जरुरी देखिएको छ ।

औद्योगिक क्रान्तिको सम्भावना भएको भौगोलिक सुगमता र कृषि क्रान्तिको सम्भावना बोकेको उर्वर जमिन मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । श्रम शक्ति पनि मधेस प्रदेशमै बढी छ । तर यसको समुचित उपयोगमा केले बाधा पुर्याइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी देखिएको छ । काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, जनकपुर–बर्दिवास–निजगढ–वीरगन्ज रेलमार्ग लगायतका योजना निर्माणको गति सुस्त भएकोले पनि मधेस प्रदेशका जनताको उज्ज्वल भविष्य पछि धेकेलिएको हो । फाष्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आउँदासम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढ्नु पथ्र्यो, तर अझै पनि निर्माण थालनी गरिएको छैन ।

पहिलो कुरा त मधेस सरकार तथा मधेसभित्रका पालिका सरकारहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा आफ्नो स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । त्यति नै खाँचो राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गराउन संघीय सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ । मुलुकले संघीय शासन अबलम्बन गरेको मधेसकै जनताको जोडबलमा हो । मधेसलाई नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गर्नसके मात्रै आफूहरूले गरेको आन्दोलन सार्थक हुन्छ भन्ने हेक्का मधेस प्रदेशका सरकार र जनताले पनि राख्नु जरुरी छ ।