प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

१५ जेठदेखि आरम्भ हुन गइरहेको राजावादी आन्दोलनको प्रतिकारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । किनकी उनी नेकपा एमालेको अध्यक्ष मात्रै नभएर देशकै प्रधानमन्त्री हुन् । संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार रक्षा गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रनु उचित या अनुचित ? भन्ने सन्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलका आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् । तर सरकारले हेर्ने भनेको संविधानको दृष्टिकोणबाट हो । यदि संविधानले यो गतिविधि गर्न छुट दिएको छैन भने सरकारले राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । राज्यसंयन्त्र बाहेक अरू संयन्त्र प्रयोग गरेर आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खोज्नु कानुनी रूपमा पनि अपराध ठहर्छ ।

हिजो पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलका नाममा गैर राज्यसंयन्त्र प्रयोग गर्दा जनतामा उत्पन्न भएको त्रासलाई बिर्सन मिल्दैन । पञ्चायतको शीघ्र पतनको बाटो ‘मण्डलेकरण’बाटै सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले गैरराज्य संयन्त्रलाई कानुन हातमा लिन उक्साउन भनेको देश पतनको बाटोतिर जानु हो । राजतन्त्र पुनर्वहालीको गतिविधि हुनु भनेको निश्चय नै अहिले प्राप्त कतिपय जनअधिकारमाथि धावा बोल्नु हो । जनअधिकारको सुरक्षा सरकारको मुुख्य दायित्व हो । तर मण्डलेकरणको माध्यमबाट जनअधिकार सुरक्षित होइन कि, थप कुण्ठित हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्न सकेको देखिएन ।

गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा लामो कालखण्डसम्म सडकमा उत्रने हिम्मत नगरेका राजावादीहरूले यतिबेला ठूलै आत्मविश्वासका साथ निर्णायक भन्दै आन्दोलनमा उत्रने हिम्मत राख्नुका कारकहरू धेरै छन् । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको द्वैध चरित्र पनि एउटा कारक हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन (२०७४) मा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा जनतामा प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीले राजावादीहरूलाई एमालेको मञ्च उपलब्ध गराएको घटनालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न मिल्दैन । त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा राप्रपाको तर्फबाट उपमेयर पदमा उम्मे्वार बनेका राजाराम श्रेष्ठले राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा एमालेका अध्यक्ष ओली पनि त्यही मञ्चमा थिए । तर ओलीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै राप्रपाका उम्मेदवारलाई मत मागे । त्यसो त राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान जारी भएपछिका दुबै चुनाव एमाले अध्यक्ष ओलीकै सहयोगबाट जितेका हुन् । राजतन्त्र पुनवर्हाली पक्षधरका एजेन्डामा मत माग्न एमाले अध्यक्ष ओली कतिपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए ? भन्ने तथ्यांक यकिन छैन । तर राजावादी पार्टी राप्रपाले अहिलेको हैसियत हासिल गर्नुमा ओलीको भूमिका उल्लेख्य छ भन्ने कुरा सत्य हो ।

राजावादीको आन्दोलनलाई मुठभेडमार्फत प्रतिकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गरेको टिप्पणी अर्थपूर्ण छ । सत्ताको मुख्य सहयात्री दलबाट प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा औपचारिक रूपमा यस्तो टिप्पणी सामान्यतया आएको देखिन्न । चुनावमा राजावादी पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट माग्नु तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि त्यही एजेन्डाको प्रतिकारमा गैरराज्यसंयन्त्र परिचालनको घोषणा गर्नु भनेको सामान्य बेइमानी होइन । जिम्मेवार राजनीतिकर्मीले अपनाउन सक्ने चरित्र यो होइन ।

यदि राजावादी आन्दोलन प्रतिकार गर्न राज्य संयन्त्रको सामथ्र्य कमजोर भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले यो विकल्प रोजेका हुन् भने पनि उनले आफ्नै मुखबाट यस्ता निर्देशन दिनु हुँदैनथ्यो । सरकारमा समेल नभएका अन्य नेताहरूलाई बोल्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली जानाजान परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउने रणनीतिमा पो छन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

आन्दोलन जो सुकैले आह्वान गरेको भए पनि आन्दोलनमा हुने क्षतिको मुख्य दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेला सरकारले अपनाउने भनेको संयम हो । बलप्रयोग गरेर मात्रै राजनीतिक आन्दोलनमा जनसहभागीता घटाउन सम्भव हुँदैन । जनताको मन जित्नुपर्छ । सरकारले राम्रै काम गरेको, प्रधानमन्त्रीको चरित्र असल र निष्कलंक भएको सन्देश प्रवाह भयो भने मात्रै गणतन्त्र विरुद्धको आवाज कमजोर हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु पर्छ ।