कागजमा सीमित नहोस् हरवाचरवा मुक्ति घोषणा

नेपालमा दासप्रथा विधिवत उन्मूलन गरिएको ठ्याक्कै १०० वर्ष पुगेको छ । तर, विभिन्न नाममा दासप्रथाको अवशेष कायमै छ । १०० वर्षको यो लामो अवधिमा देशमा जनअधिकारका लागि धेरै पटक संघर्ष भए । धेरैपटक अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन भयो यो संघर्ष र परिवर्तनका मुुख्य एजेन्डा समाजको तल्लो तप्कामा रहेकाहरूको सहज जीवनयापन थियो । तर चन्द्रशमशेरको पालामा घोषणा गरिएको दासप्रथा उन्मूलनको अभियान अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दासप्रथाको अवशेषका रूपमा कमैया तथा कमलरी प्रथा, हलिया प्रथा तथा हरवाचरवा (हलिगोठाला) प्रथा अझै कायमै छ । सरकारले २०५७ सालमा कमैया तथा कमलरी प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्यो, २०६५ सालमा हलिया प्रथा र २०७९ सालमा हरवाचरवा प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्यो । तर यी तीनै वटा घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारमा रहनेहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारण कार्यान्वयन तहमा ठूलो बेइमानी र चलखेल भएको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि दासप्रथा उन्मूलनको सन्दर्भमा चन्द्रशमशेरको जत्तिको दृष्टिकोण पनि वर्तमान सत्ताधारीहरूमा देखिन नसक्नु विडम्बना नै हो । चन्द्रशमशेरले कम्तिमा पनि मुक्त गरिएका दासहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि जग्गा जमिनको व्यवस्था गरिदिएका थिए । तर अहिलेका सत्ताधारीहरूले कमैया तथा हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा मात्रै गरे, उनीहरूका लागि जीवनयापनको उचित व्यवस्था गर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिन नसकेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

मुक्त कमैया तथा कमलरीका लागि सरकारले थोरै भए पनि जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर थोरै कमैया तथा कमलरीले मात्रै यो सुविधा प्राप्त गरे । धेरैजसो जग्गा कमैया तथा कमलरीका नाममा अरू नै टाठाबाठाहरूले प्राप्त गरे । त्यसैले मुक्त घोषणा गरिएका कतिपय कमलरी तथा कमैयाहरू गुपचुपमै जमिन्दारकै घरमा साविकको जीवन बिताउन वाध्य छन् । सुदूरपश्चिमका मुक्त हलिया तथा मधेस प्रदेशका मुुक्त हरवाचरवाहरूको हालत पनि यस्तै छ । जीवोकोपार्जनको विकल्प नभएकोले उनीहरू पुनः हलिया तथा चरुवाको जिन्दगीमा फर्कन बाध्य भएका छन् । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको समस्याभन्दा पनि मुक्त हलिया तथा चरुवा पुनस्र्थापनाको समस्या थप पेचिलो बनेको छ । पहिलो कुरा त सरकारले हलिया तथा चरुवा मुक्तिको घोषणा गर्ने क्रममा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा ध्यान दिएन । दोस्रो कुरा सरकारले सित्तैमा घर जग्गा दिन्छ भन्ने लोभमा फँसाएर एनजिओ तथा राजनीतिको खेती गर्नेहरूले हलिया तथा चरुवाको संख्या बास्तविकभन्दा दोब्बर तेब्बर बनाउन मद्दत पुर्याए । जसका कारण सुकुम्बासी समस्या जस्तै यो समस्या पनि समाधानउन्मुखभन्दा झन्झन् बल्झिँदै गएको छ ।

नेपालमा संविधान तथा कानुनले बँधुवा श्रमलाई निषेध र अपराध ठहर्याएको अवस्थामा हरवाचरवा प्रथा कायम रहनुमा मुख्य दोष सरकारकै ठहर्छ । हरवाचरवा राख्नेहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर खोजीखोजी कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । जीविकोपार्जनको सहज र वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कारण धेरैजसो हरवाचरवा अनौपचारिक रूपमा पुरानै पेसामा फर्केका छन् । व्यावहारिक रूपमै यो प्रथा उन्मूलन गर्ने हो भने सर्वप्रथम उनीहरूलाई साहुको जग्गामा बनेको झुपडीबाट मुक्त गरी बस्ने घरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । परम्परागत सीप तथा पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूको उत्पादन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । हरवाचरवाहरूले जानेको मुख्य सीप भनेकै खेतिपाती तथा पशुपालन हो । उनीहरूलाई खेतीका लागि सरकारले कम्तिमा ५ कठ्ठा जग्गा र एउटा दुहुनो भैँसीको व्यवस्था गरिदिने हो भने देशको अर्थतन्त्रमै ठुलो टेवा पुग्न सक्छ । यसैगरी उनीहरूका केटाकेटीका लागि राज्यले उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो त भारतबाट आउने कृषि श्रमिकका कारण पनि मुक्त हरवाचरवाले उचित ज्याला पाउन नसकेको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । यो पाटोतर्फ पनि सरकारले उचित ध्यान दिन जरुरी छ ।