जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनका जोखिम

संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि संघीयताको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि जग्गा अधिग्रहणको अधिकार दिने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०८१’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय सुझाव मागेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले जग्गा प्राप्ति गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले कुनै कामलाई जग्गा प्राप्ति गर्नुपरे संघलाई गुहार्नुको विकल्प थिएन ।

यसले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको अधिकार माग गर्दै आए पनि संघीय सरकारले खासै चासो दिएको थिएन । गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले एक स्वरले कुरा उठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गा अधिग्रहणको अधिकार छिट्टै हस्तान्तरण गरिने वचन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वचन दिएसँगै माइन्युट गरिएको यो निर्णयलाई त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको कानुनको मस्यौदाका केही प्रावधान हेर्दा जग्गा अधिग्रहणको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने मामिलामा संघीय सरकार उदार हुन सकेको देखिन्न । मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू हुबहु कानुन बनेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहणको अधिकार व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहज छैन । मस्यौदामा उल्लिखित कतिपय प्रावधानलाई लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले असहमति जनाउने सम्भावना देखिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा विकास निर्माणका कतिपय काम अघि बढाउन अप्ठेरो परेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको गुनासो सही हो । विकास निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा संघीय सरकारले अधिग्रहण गरी हस्तान्तरण गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था धेरै झन्झटिलो रहेका कारण कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना लागि आवश्यक कार्यालय भवन समेत बनाउन सकेका छैनन् । विद्यालय भवन तथा अस्पताल भवन निर्माणका लागि पनि समस्या देखिएको छ । त्यसैले जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको गुनासोलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तर प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरूले समस्याको गाँठो फुकाउन सहयोग गर्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ । पहिलो कुरा त प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठी जग्गाको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छैन । निजी जग्गाको हकमा पनि बाह्रैै महिना सिञ्चित हुने र वर्षको कम्तीमा २ बाली कृषि उपज उत्पादन हुने जग्गा अधिग्रहणको अधिकार दिइएको छैन । यसबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्दा भौगोलिक विविधता, बढ्दो बसाइँसराइ तथा जनसंख्याको असन्तुलित वितरण लगायतका यथार्थलाई बिर्सन सकिने अवस्था छैन । एउटै प्रावधानले सबै पालिकाको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने यथार्थतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । कतिपय पालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त छ । कतिपय पालिकामा वर्षमा २ बालीभन्दा कम खेती हुने जग्गा ज्यादै नै न्यून छ । कतिपय पालिकामा बसाइँसराइका कारण जनसंख्या रित्तिँदै गएर जग्गा बाँझो बसेको अवस्था छ । बाँझो जग्गा पालिकाका नाममा ल्याएर सदुपयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवश्यकता पनि कतिपय ठाउँमा छ ।

सित्तैमा घरजग्गा उपलव्ध गराएर बाहिरबाट जनसंख्या आकर्षित गर्ने नीति लिन बाध्य भएका पालिकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसैले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा जग्गा कारोवारीहरू स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि बन्ने क्रम पनि बढेको छ । यस्तो कानुन बनाउँदै गर्दा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी अधिकार भूमाफियाहरूको स्वार्थमा उपयोग हुनसक्ने खतरालाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसरी नै जथाभावी जग्गा अधिग्रहण पालिकाका कुनै अधिकारीको कसैसँगको ‘इगो’ साँध्ने औजार बन्न सक्ने जोखिम पनि कानुन तर्जुमाकै बेला ख्याल राख्न जरुरी छ ।