काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सफाइ पेस गरेका छन् । गत शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयअनुसार प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन ढिला बुझाएको विषय, हालसालै भारतसँग भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सम्झौता, बक्यौता उठाउने विषय तथा कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पालना नगरेको विषय समेटेर ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले आइतबार यी ४ प्रश्नको उत्तर समेटेर १६ पन्ने जबाफी पत्र बुझाएका हुन् ।
घिसिङले विशेष गरी आफूमाथि कारबाही गराउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै सक्रिय भएको र यसको मुख्य कारण उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता रकम रहेको बताएका छन् । साथै, आफूमाथि स्वार्थपूर्ण प्रतिशोध पूरा गर्न मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्लाई नै गुमराहमा पारेको उनको आरोप छ ।
स्पष्टीकरणको जबाफमा घिसिङले भारतसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसँग पहिले नै अनुमति लिएको दाबी गरेका छन् भने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सरकार नै बाधक बनेको र यस विषयमा सरकारले उल्टै आफूमाथि स्पष्टीकरण तेस्र्याउनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, मन्त्री खड्कातर्फ संकेत गर्दै घिसिङले आफूलाई अत्यन्त पूर्वाग्रहका साथ कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन ढिलो बुझाएकै आधारमा मलाई हटाउन मिल्दैन !
सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र कार्यसम्पादन ढिलो पेस गरेको आधारमा सम्झौता रद्द गर्ने सर्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएको घिसिङले बताएका छन् । यसअघि सरकारले सोधेको ४ बुँदे स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा नै यसैलाई आधार मानेर नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो । घिसिङले सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै कार्यव्यस्ताका कारण भदौ मसान्तभित्र पेस गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी उक्त मितिभन्दा पछाडि बुझाउँदै आएको र मूल्यांकन हुँदै आएको लेखेका छन् ।
‘विगतमा म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत रहँदा सम्बन्धित वर्षको माघ महिनासम्ममा पेस भएको कार्य सम्पादनको विवरणमा वस्तुगत मूल्यांकन भई मूल्यांकनको आधार र उपलब्धि बमोजिम अंक प्रदान गरिँदै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ जबाफमा उनले भनेका छन्, ‘निश्चित समयावधिमा सम्पन्न भएको कार्यको मूल्यांकन गरिने र उपलब्धिहरू तथ्यगत अभिलेखबाट प्रमाणित हुने भएकाले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस भएपछि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ योसँगै सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गर्दा आफूलाई सुनुवाइको मौका हुनुपर्ने सम्झौताको १०.३ नम्बरमा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, घिसिङले बुझाएको सफाइमा सम्झौतापत्रअनुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफारिस गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । साथै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न समिति गठन भएपछि त्यसबारे आफूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयले त्यसो नगरेको उनको आरोप छ ।
‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन । समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभए मलाई आफ्नो बेहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकाले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुअघि पूर्वअधिकारप्राप्त निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन,’ घिसिङले भनेका छन् ।
मन्त्रीले ममाथि पूर्वाग्रह राखे !
घिसिङलाई गत शुक्रबार मन्त्रालयले इन्डो/नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकाले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्ने अर्को प्रश्न सोधेको थियो ।
आइतबार घिसिङले बुझाएको सफाइपत्रमा यस्तो बैठकमा सन् १९९२ देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसको उदाहरण दिँदै विगतका यस्ता बैठकमा अहिलेका ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार र तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीकै सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको पनि घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । साथै, अहिले भएको सम्झौताको मात्र विषय निकालेर मन्त्रीले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१६/१७, २०१७/१८, २०२२/२३ र २०२३/२४ मा प्रबल अधिकारीकै सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो । ‘सन् १९९२ देखि नै इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक बसी विद्युत् विनिमय हुने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारबाही सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारकै कारण बक्यौता उठाउन सकिएन
उद्योगीहरूमार्फत् टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकाले पदबाट किन नहटाउने भन्ने अर्को स्पष्टीकरणको जबाफमा निर्देशक घिसिङले सरकारकै कारण बक्यौता उठाउन नसकिएको बताएका छन् । ‘महसुल असुली प्रयोजनार्थ विद्युत् लाइन विच्छेद भइरहेको समयमा नै नेपाल सरकारको २०८१/०७/२५ को निर्णयानुसार २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र रकम असुली गर्न निर्देशन प्राप्त भएको थियो,’ घिसिङले सफाइपत्रमा भनेका छन्, ‘१५ दिनभित्र पनि विद्युत् महसुल भुक्तानी नभएको अवस्थामा लाइन विच्छेद गरी असुली गर्ने तयारी गरिएकामा विद्युत् नियमन आयोगबाट लाइन विच्छेदको कारबाही नगर्न निर्देशन प्राप्त भएको र सञ्चालक समितिको बैठकले आयोगको निर्देशन बमोजिम गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हुँदा प्रभावकारी रूपमा बक्यौता रकम असुली गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।’
नेपाल सरकार एवं विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरण तहबाट हुन सक्ने कारबाहीमाथि नै रोक लगाएकाले बक्यौता महसुल असुल हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको घिसिङको आरोप छ । साथै, तालुक निकायबाटै भएका निर्णयले गर्दा बक्यौता असुलीमा असर पारेको अवस्थामा यस विषयलाई लिएर आफूमाथि गरिएको दोषारोपण पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको घिसिङको दाबी छ । ‘तालुक निकायबाट भएका निर्णय, काम कारबाहीले बक्यौता असुली असम्भवप्रायः हुने परिस्थिति सिर्जना भई असुली हुन नसकेको अवस्थामा मलाई यस विषयमा गरिएको दोषारोपण सर्वथा पूर्वाग्रहीपूर्ण छ,’ घिसिङले भनेका छन् । त्यसैगरी मन्त्रालय र नियमन आयोगबाट बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन जोड्न र जोडिएको लाइन नकाट्न पटक/पटक निर्देशन दिने, तर बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
मलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण छैन
त्यस्तै, ‘कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकाले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने चौथो प्रश्नको जबाफमा घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउन कुनै पनि उचित कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूमाथि लागेका आरोप मनोगत रहेको, आफूले विगतमा गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण रूपमा पालना गरेको र आफूलाई सेवाबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कामकारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
उनले आफूमाथि मन्त्री खड्का नै कारबाही गर्न उद्यत् हुनुको मुख्य कारण उद्योगीहरूको बक्यौता रकम रहेको घिसिङले दाबी गरेका छन् । साथै, यसका लागि मन्त्री खड्काले निकै ठुलो प्रयास गरेको र मन्त्रिपरिषद्लाई नै गुमराहमा पारेको उनको आरोप छ । ‘विभागीय मन्त्रीज्यूले मलाई कारबाही गर्न लागिपरेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरूको ठुलो बक्यौता रकम हो,’ घिसिङले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झुटा विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ ।’
कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा आफू आएपछि नै देशको लोडसेडिङ अन्त्य भएको कुरा घिसिङले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पुर्याएको, प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा ४ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएको जस्ता विषय उनले आफ्नो प्रगतिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । र, यसैलाई आधार मानेर सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएकामा आफू मर्माहत भएको बताएका छन् ।
सफाइपत्रको अन्तमा घिसिङले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी निर्णयानुसार मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने एवं पदबाट हटाउनेलगायत पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कारबाही हुननपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।’
प्रतिक्रिया