अब प्रि–बजेट छलफल १५ वैशाखभित्रै सक्नुपर्ने

काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनका लागि अन्तिम समयमा हुने प्रि–बजेटको झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गराएसँगै प्रि–बजेटको झन्झट अन्त्य हुने भएको हो । अब प्रि–बजेट छलफल १५ वैशाखभित्रै सक्नुपर्ने छ । सो अध्यादेशमा बजेट आउनु १ महिनाअघि प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्नेसहतिको प्रावधान छ ।

यसअघिको सरकारले बजेट आउनुभन्दा ३ महिना अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यसलाई घटाएर वर्तमान सरकारले १ महिना अगाडि प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

बुधबार प्रतिनिसभाबाट स्वीकृत भएको यो अध्यादेश अनुसार सरकारले बर्सेनि १५ जेठमा ल्याउने गरेको बजेटको १ महिना अगाडि अर्थात १५ वैशाखभित्रै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने भएको छ । सरकारले २९ पुसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशसहित ४ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । बुधबार यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर बहुमतले स्वीकृत गराएको छ ।

आगामी बजेट यथार्थपरक बन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि सुरु गरेको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेकाले संघीयता र संघ सरकारको भूमिकालाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनेमा जोड दिए । मन्त्रालयहरू र विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा बजेट निर्माण हुने हुँदा बजेटप्रति सबैले अपनत्व लिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जीवन्त र प्रभावकारी बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता मिलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयहरूले प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न भनेका छन् । त्यस्तै स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्न र कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

साथै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजन मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजना मात्र निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला २ वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको अनुरोध छ । यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायहरूसँग परामर्श गरेको हो ।

मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूचीबाट हट्नेछ

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मुलुक ग्रे लिस्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निगरानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिस्टबाट निस्कनेछौँ । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरूप काम गरिरहेको छ । २ वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउँछौँ ।’