काठमाडौँ । २५ बुँदे घोषणापत्र (सगरमाथा कल फर एक्सन) जारी गर्दै नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ३ दिने सगरमाथा संवाद सम्पन्न भएको छ । संवादमा उद्घाटन समारोहदेखि १२ वटा समानान्तर सत्र, अतिरिक्त सत्रहरू तथा विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय साझेदारीसम्बन्धी गोलमेच बैठक सम्पन्न भए ।
संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्ने १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु संकट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वानसमेत गरे । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायु असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ । साथै, कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजी गर्न तथा हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु संकट समाधानमा साझा धारणा बनाउन संवाद सफल भएको सरकारको दाबी छ ।
‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’को नारासहित आयोजना गरिएको सगरमाथा संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने सरकारले जनाएको छ । उक्त विषयहरू यही महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन–२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप–३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ ।
संवादका क्रममा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । अब सरकारले सगरमाथा संवाद हरेक २ वर्षमा आयोजना गर्ने भएको छ भने संवादको दोस्रो संस्करण सन् २०२७ मा आयोजना हुनेछ ।
‘सगरमाथा संवाद ऐतिहासिक रह्यो’
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विश्व समुदायलाई जलवायु संकटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् भने जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सगरमाथा संवाद सफल भएको र संवादमार्फत् मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबीच सहमति बनेको बताइन् । ‘३ दिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो,’ उनले भनिन् ।
‘हिमालका विषय उजागर भए’
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत् हिमालका विषय उजागर गर्न सफल भएको बताए । उनले संवादबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि थप उचाइ पु¥याउन, जलवायु चुनौती र भइरहेका विषयलाई थप उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता प्राप्त भएको बताए । ‘संवादमा हिमालका विषय उजागर गरिएका छन्, यी हिमाली क्षेत्रको मात्र नभई टापुसम्मको चासोका विषय हुन्,’ राईले भने ।
नेपालको तर्फबाट फितलो प्रस्तुत
पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादलाई समग्रमा हेर्ने हो भने यस पटक नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु न्यायका लागि यसरी छलफल मात्र गरेर नहुने भन्दै उनीहरूले तथ्य पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालको अध्ययन निकै कम भएको बताए । अहिलेको सगरमाथा संवाद पनि गृहकार्यबिनै गरिएको जस्तो देखिने विज्ञ बताउँछन् ।
पूर्ववातावरणमन्त्री गणेश शाह पनि यो कार्यक्रम आयोजनामा मात्र सीमित भएको र कुनै तथ्यगत विषय नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँछन् । बिनातथ्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउन नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘जबसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तथ्य र प्रमाणसहितका कुरा राख्न सक्दैनौँ, तबसम्म उनीहरूले सुन्नचाहिँ सुन्छन्, तर सुनुवाइ हुँदैन,’ शाहले भने, ‘जबसम्म तथ्यांक र विज्ञानसम्मत भएर आफ्ना विषयहरू राखिँदैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई स्वीकार्दैन ।’
विश्वको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशका लागि जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउनेमा आशंका छ । तर, पाएको सहयोग पनि उचित ठाउँमा खर्च गर्न नसकेकाले सगरमाथा संवाद जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फोरममा कमजोर उपस्थिति झनै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
वातावरणविद् पुरुषोत्तम घिमिरे पनि नेपालले संवादका क्रममा नेपालको तर्फबाट अहिले भइरहेका कुरा मात्र सुनाएको, तर यसको समाधानका विषयमा केही प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा हामीले राख्न सकेनौँ । हिउँ पग्लियो र बाढी आयो भन्ने कुरा मात्र हामीले त्यो फोरममा राख्यौँ, जुन विषय विश्व समुदायले हामीलाई नै पटक–पटक भन्दै आएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि नयाँ कुरा केही छैन । हामीले संवादका क्रममा भएका कुरा मात्र सुनायौँ, समाधानका विषयमा केही प्रस्तुत गर्न सकेनौँ ।’
आधिकारिकताभन्दा सहभागितामा सीमित
यो कार्यक्रम कुनै अमूक संस्थाले नभई देशको सरकारले आयोजना गरेका कारण यसमा कूटनीतिक पहल नपुगेको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । सहभागिताको हिसाबमा कार्यक्रम निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले गरेको कार्यक्रम भएकाले यसमा देशका प्रमुख वा उच्च तहको सरकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा सहभागिताका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व भएको देखियो ।
उनीहरूले यहाँबाट लिएर गएको सन्देश सम्बन्धित देशको सरकारसम्म पुग्छ–पुग्दैन भन्नेमै आशंका छ । अपर्याप्त कूटनीतिक पहलका कारण पहिलो संस्करण नै फितलो भएको भान भएको जानकारहरू बताउँछन् । तर, जलवायु परिवर्तनको सबालमा पहिले सानो कोठामा मात्र हुने गरेको बहसलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन गरेको प्रयत्नले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक सन्देश दिने आशा भने पलाएको उनीहरूको विश्वास छ ।
गैरसरकारी संस्था हाबी
कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरू हेर्दा त्यहाँ गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायहरूको बोलाबाला बढी थियो । तर, बिडम्बना नेपालको जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नजिकबाट नियालेर तथा अध्ययन गरेका नेपालकै विज्ञ व्यक्तित्वहरूको उपस्थित अत्यन्तै न्यून थियो । यसले पनि सरकार स्वस्थ कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि कोटा पु¥याउने हिसाबमा बढी लागेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पूर्वमन्त्री शाह त सरकारले नै कार्यक्रम गरेको हो वा बाह्य रूपमा स्रोत व्यवस्थापन भएको हो भन्नेमै अन्योल रहेको बताउँछन् । संवादका क्रममा भएका छलफल र त्यहाँ उठेका विषयवस्तु हेर्ने हो भने त्यहाँ जलवायु परिवर्तन, हिमाल तथा नेपालका विषयवस्तुभन्दा पनि ल्याइएका एजेन्डाहरू नै बढी थिए । ‘यो कार्यक्रम आन्तरिक रूपमा मात्रै भएको होइन । यसको खर्च व्यवस्थापनमा बाह्य स्रोत पनि परिचालन भएको हुन सक्छ । आन्तरिक स्रोतबाटै कार्यक्रम गरिएको हो भने आन्तरिक एजेन्डा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो,’ शाहले भने, ‘कार्यक्रमका विभिन्न सत्रमा उपस्थित भएका सहभागी हेर्दा यो संवाद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट बढी हाबी भएको जस्तो देखियो । र, उनीहरूकै एजेन्डा संवादका क्रममा प्रस्तुत भए ।’
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न फेरि चुक्यो सरकार
२२ मंसिर, २०६६ देखि डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन केन्द्रित रहेर १९ मंसिर, २०६६ मा सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डासहित १० बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको थियो । ती विषयहरू अहिले पनि ओझेलमै छन् ।
सगरमाथा संवाद पनि कालापत्थरमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक जस्तै हुने सम्भावना छ । सरकारको फितलो प्रस्तुति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कूटनीतिक पहलमा चुक तथा पुरानै कुरा दोहो¥याउँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गहनसाथ लिनेमा आशंका देखिएको छ ।
यसअघि २०८० सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आएर सगरमाथा बेस क्याम्पमै पुगेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे जानकारी गराउँदै विश्व समुदायलाई सन्देश दिएका थिए । पछि राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यक्रममा पनि गुटेरेसले नेपालको हिमाल र जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु न्यायका विषय प्रस्तुत गरेका थिए । कूटनीतिक पहल बलियो भएमा हाम्रा कुरा विश्व समुदायले सुन्छ र कार्यान्वयन पनि गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी आँकडा
के छ सगरमाथा संवादको २५ बुँदे घोषणापत्रमा ?
सगरमाथा संवादको २५ बुँदे घोषणापत्रमा दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई दोहो¥याइएको छ । साथै, आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने विषय पनि समेटिएको छ ।
संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र युएनएफसिसिसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजुदा तथा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ ।
संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठुला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवद्र्धन गर्ने महत्वलाई स्वीकार गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रीय र बायो–अर्थतन्त्रमार्फत् भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महत्वलाई स्वीकार गरेको छ । जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ ।
पर्वतीय समुदायहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रियाहरूमा बुलन्द गर्ने उद्देश्यले संवाद, नवप्रवर्तन र सशक्तीकरणका लागि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको छ । त्यस्तै, संवादमा सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूभागदेखि टापुसम्म गुन्जिने गरी तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्प गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया