सन् २०२४ मा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी कहर

विश्वकै लागि सन् २०२४ अत्यधिक गर्मी वर्षको रूपमा रह्यो । १३८ देशमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी तापक्रम यसै वर्षमा देखियो । यसै वर्ष संसारको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो भने बाढीको वितण्डाले पनि गएको वर्ष संसारलाई छाडेन ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्र यो वर्ष बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित रहे । अक्टोबर महिनामा स्पेनको भ्यालेन्सियामा पनि यसै किसिमको बाढीको प्रकोप देखिएको थियो । यी केही उदाहरण हुन् । संसारमा यसै किसिमको प्रकोप अन्य धेरै देशमा देखिए ।

डढेलोले संसारलाई त्यसै गरी सतायो । दक्षिण अमेरिकाको अमेजन जंगलमा डढेलोको सबैभन्दा बढी असर यसै वर्ष देखियो । भेनेजुएला र ब्राजिलका जनजीवनमा समेत त्यसले असर गरेको थियो । बोलिभिया, गुयना र सुरिनामलगायत धेरै देशले सन् २०२४ नै सबैभन्दा बढी डढेलोको सामना गरे । क्यानडा तथा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र ओरिगनमा पनि त्यस्तै समस्या देखियो ।

औद्योगिक क्रान्तिपूर्व युगपछि मान्छेले गरेको आफ्नै कर्मको फल सन् २०२४ मा सबै क्षेत्रमा देखियो । मानिसले सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको फल तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिक विपत्तीमा देखियो ।

विश्व जलवायु संगठन (डब्लुएमओ) का अनुसार सन् २०२४ का ४१ दिन गर्मी सहनका लागि नै मानिसका लागि कठिन भएको थियो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अफ्रिका तथा ग्रिस, इटाली र स्पेनलगायत स्थानमा जनजीवन अत्यन्त कठिन बनेको थियो । यसको असर सिधै मानिसको स्वास्थ्यमा देखिएको थियो ।

एन्जाइटी (अवशाद्) लगायत मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्नुको कारण जलवायु परिवर्तन पनि एउटा कारण भएको जनाइएको छ । कीटाणुका कारण सरुवा रोगको असर पनि त्यत्तिकै देखिएको छ ।

वल्र्ड वेदर एट्रिब्युटनका अनुसार गएका वर्ष जलवायुसँग सम्बन्धित प्रमुख २६ देखि २९ घटना भए । यी घटनाका कारण संसार आक्रान्त भएको थियो । सोही कारण ३ हजार ७०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुुुुमाए भने १०औँ लाखभन्दा बढी विस्थापित भए ।

यो वर्ष सबैभन्दा विभत्स मानिएका केही ठुला घटनामा जुन महिनामा पश्चिम अफ्रिकामा गएको बाढी, मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उत्तर अमेरिकाको तातो हावा बहनु तथा सोही समयमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा गएको बाढी प्रमुख मानिएका छन् ।

के हो जलवायु परिवर्तनको अर्थ ?

नासाकै परिभाषामा जलवायु परिवर्तनको अर्थ औसत मौसमी स्वरूपमा आउने स्थायी परिवर्तन हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने विश्वव्यापी तापक्रममा हुने वृद्धिका कारण केही स्थायी परिवर्तन देखापर्छन् । यसैलाई जलवायु परिवर्तनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसरी देखिने स्थायी परिवर्तनमा जैविक विविधताको नास, समुद्री सतहमा वृद्धि तथा अम्लीयपनमा वृद्धि, हिमनदीहरू पग्लनु तथा समुद्रमा बरफहरू पग्लनुजस्ता समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन् ।
पृथ्वीमा आएको यो मौसमी परिवर्तनसँगै हुने सतहको तापक्रम वृद्धिलाई नै ‘ग्लोबल वार्मिङ’ भन्ने गरिन्छ । जब जीवाश्म इन्धनहरू बल्छन् यिनीहरूले ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । यसैले तापक्रममा वृद्धि गराउँछ । यसले सौर्य ऊर्जाबाट आउने विकिरणलाई फेरि अन्तरिक्षमा फिर्ता पठाउनमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसको कारण नै ‘ग्रिन हाउस इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । ‘ग्रिनहाउस इफेक्ट’ पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्वका लागि अनिवार्य हो । तथापि मानव स्वभावका कारण यसको कृत्रिम उत्पादन तथा अनावश्यक वृद्धिले सन्तुलन बिगार्न पुग्छ ।

कोप सम्मेलन

संसारमा जलवायु परिवर्तनको असरका बारे छलफल बहस गर्नका लागि सन् १९९० को दशकमा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । कन्फरेन्स अफ पार्टीज् (कोप)को रूपमा पहिलो सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बनमा बसेको थियो । सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा कोपको २९औँ संस्करण सम्पन्न भएको थियो ।

यसै बीचमा फ्रान्समा १२ डिसेम्बर २०१५ का दिन सम्मेलनकै क्रममा पार्टीहरू जलवायु नियन्त्रणका लागि एउटा सहमतिमा पुगेका थिए यसैलाई पेरिस सम्झौताको रूपमा चिनिन्छ ।

४ नोभेम्बर २०१६ देखि लागू हुने सो सम्झौतामा १९६ देशले सहमति जनाएका थिए । यसै सम्झौतालाई नै ‘पेरिस सम्झौता’ को रूपमा चिनिन्छ । सो सम्झौताको लक्ष्य औद्योगिक क्रान्तिपूर्व युगको भन्दा तापक्रम वृद्धि २ डिग्रीभन्दा बढी हुने नदिने तथा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि पहल गर्ने हो ।

पछिल्लो समय आएका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण अहिले यसका स्टेक होल्डरहरू १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्ममा तापक्रम वृद्धि सीमित गर्न नसके यसले अझ विकराल समस्या ल्याउनेमा त्रसित हुन थालेका छन् । यसरी सीमित गर्नका लागि ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन २०२५ अगाडि नै पार भइसक्नुपर्ने छ । सन् २०४३ मा त यसरी उत्सर्जन हुने क्रम रोकिसक्नुपर्ने छ ।

पेरिस सम्झौता ५ वर्षे चक्र हो । यसअनुसार हरेक देशले सन् २०२० सम्ममा जलवायुको विषयमा आफ्नो देशको योजनाका बारेको विवरण बुझाइ सक्नुपर्नेछ । यसैलाई ‘नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रयुब्युसन’को रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।

पेरिस सम्झौतामा केही कुराहरू अनिवार्य गरिएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार यसमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक देशले लक्ष्यअनुसार ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउनका लागि गरेको काम र उपलब्धिका बारे पनि रिपोर्टिङ गर्न जरुरी मानिएको छ ।

यसैगरी हरेक देशले आफ्नो लक्ष्यका साथमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादक र यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासका बारे पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ ।

यसै सहमतिअनुसार विकसित देश मात्र होइन, विकासोन्मुख देशले समेत कार्बन उत्सर्जन कमीमा आफूले गर्ने लगानीका बारे जानकारी गराउन आवश्यक छ ।

यसै सम्झौताअनुसार फेब्रुअरी महिनामा नै हरेक देशले नयाँ परिवर्तित योजनाका बारेको अपडेट गर्न आवश्यक मानिएको छ । यसै फेब्रुअरी महिनामा अर्को दशकका लागि योजना प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।

धेरै कार्बन उत्सर्जन हुने देश

अहिले संसारमा कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा धेरै विकसित देशहरू नै कारक बनेका छन् । चीन, अमेरिका, भारत, रुस र जापानले सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् ।

नासाकै अनुसार औद्योगिक क्रान्तिपछिको २०० वर्षमा पृथ्वीको सतहमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन जीवाश्म इन्धनको प्रयोगका कारणले हुने गरेको छ ।

संसारमा सबैभन्दा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको रूपमा परिचित चीनले सन् २०२३ मा १९०३ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो । चीनको कार्बन उत्सर्जनको प्राथमिक श्रोत कोइलाजन्य ऊर्जा नै हो । सोही वर्ष अमेरिकामा ४ हजार ९११ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन भएको थियो । अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जनको प्राथमिक स्रोत यातायात र उद्योग हो ।

जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा कम (प्रतिव्यक्ति कम) कार्बन उत्सर्जन गर्ने ३ देशमा भारत, इन्डोनेसिया र ब्राजिल छन् । तथ्यांकको अनुसार जनसंख्याको तुलनामा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश कतार हो । मध्यपूर्व धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र बनेको छ भने अफ्रिकी महादेशमा कम कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उपाय

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने पहिलो उपाय भनेकै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग हो । ग्रिन इनर्जी योजना बनाउँदै शतप्रतिशत पुनः नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्दै जीवाश्म इन्धन तथा कोइलाजन्य ऊर्जाको उपयोग बन्द गर्नु या सकेसम्म कम गर्नु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।

वातावरण मैत्री यातायात साधनको उपयोग अर्को उत्तम विकल्प मानिएको छ । अनावश्यक हवाई यात्रामा कमी ल्याउनाले पनि केही कदसम्म कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउन सक्नेछ । वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थको उपयोग नै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अर्को उपाय हो ।

विकासोन्मुख देशलाई सहयोग

संसारका ठुला र औद्योगिक देशले कार्बन उत्सर्जनमा धेरै भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि यसको मार निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू पनि परेका छन् ।

यसै कारण पेरिस सम्झौताको एउटा प्रमुख सर्त विकसित देशहरूले निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूलाई गर्ने सहयोग नै हो । सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा भएको सहमति अनुसार नै सन् २०२० सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गरिनेछ ।

कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड र मिथेनजस्ता ग्यासको उत्पादन मान्छेको जीवनयापनको शैलीमा नै निर्भर हुन्छ । अहिलेको ग्यास उत्सर्जनको समस्या मान्छेले नै निम्त्याएका कारण सबैको प्रयासमा यसको निराकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित कोप सम्मेलन तथा पेरिस सम्झौताको अवधारणा अघि आएको हो । यसैमा गरिएको सहमतिअनुसार चल्नु अहिले हरेक देशका लागि बाध्यता नै बनेको छ ।

सन् २०१८ को एक रिपोर्टका अनुसार सन् १९९० यता विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौता भएको तथापि सो मुताविक चल्न धेरै देश असमर्थ रहे । केही देशले भने उदाहरणीय प्रयासको रूपमा लिइने गरिन्छ ।

मोरक्को सरकारले (प्लानभर्ट) कार्यक्रम लागू गरेको छ । सो कार्यक्रमअनुसार रूख रोप्ने र जंगलको सुरक्षा गर्ने नागरिकलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने गरेको छ । यसको मोरक्कोको वन विनाश रोकेको छ । मोरक्कोले नै संसारको सबैभन्दा ठुलो सोलार फर्म नुर आउजाजेट कम्प्लेक्स छ । यसले मोरक्कोको जलवायु परिवर्तनमा लगावलाई प्रष्ट पारेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि सक्रिय र उदाहरणीय बनेको अर्को देश भारत हो । भारतमा सन् २०३० मा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा ४० प्रतिशत पु¥याउने भारतको लक्ष्य हो । भारतले ‘कार्बन सिन्क’को योजना ल्याएको छ । यो योजनाको लक्ष्य कार्बन सोस्नका लागि थप रुख रोप्ने हो ।

सन् २००५ यता कार्बन इन्टेन्सिटीप्रति ऊर्जा कार्बनको दर घटी रहेको भारतमा सन् २०३० सम्ममा यो क्रमलाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य राखिएको छ । यसका बाबजुद जलवायु विज्ञहरूका अनुसार अहिले नयाँ उत्पादन हुन लागेका कोइला उत्पादन क्षेत्रलाई नरोके भारत पनि सन् २०३० सम्म तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा असफल हुन सक्छ ।
युरोपेली युनियनले यातायातमार्फत हुने कार्बन उत्सर्जनलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । जर्मनीले भने आफैँले थप योजना अघि सारेको छ । सन् १९९५ यता जर्मनीले २६ हजार ७७७ ‘विन्ड टर्बाइन’ निर्माण गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको नीतिलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गलत नीतिका कारण परेको असर

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएलगत्तै गरेका केही निर्णयले जलवायु व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर गरेको छ ।

सन् २०२२ मा कांग्रेसले जलवायु नियन्त्रणका लागि तय गरेको खर्चलाई उनले रोक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यत्ति मात्र होइन, उनले जीवाश्म इन्धनलाई बढवा दिने निर्णयसमेत गरेका छन् । ट्रम्पले तेल र ग्यास ऊर्जालाई नै प्राथमिकता दिने निर्णय गरिसकेका छन् । जलवायुका मूल्य र मान्यतालाई नै उल्ट्याएका ट्रम्पले विगतमा क्लिन इनर्जीका लागि अमेरिकाले लिएको पहलहरूको समेत बेवास्ता गरेका छन् ।

‘क्लाइमेट एक्सन ट्रयाकर’का अनुसार ट्रम्पको अहिलेको निर्णयले सन् २०३० सम्ममा थप २ अर्बदेखि ४ अर्ब टन कार्बन थप उत्पादन हुने छ ।