हिमाल र समुन्द्रबीच सौहार्दताको खोजी

बाकु ‘कोप’ २०२४

संसारकै उच्च भाग हिमाल र तल्लो भाग समुद्र । दुबैको सुमधुर सम्बन्धबाटै संसारले न्याय पाउँछ । गत वर्ष २०२४ को नोभेम्बरमा अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२९) हिमाल र समुद्रबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालका सन्दर्भमा त यो सम्मेलन विशेष फलदायी अनुभूत गरियो ।

कोप–२९ मा सम्मिलित देशका सबैजसो राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले भावी पुस्तालाई स्वच्छ पृथ्वी हस्तान्तरण गर्नका लागि संसारका उच्च भाग र तल्लो भागबीचमा सौहार्दता कायम हुनुपर्नेमा ऐक्यवद्धता जनाए । जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना सामूहिक बुझाइ एवं साझा प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ भन्नेमा उनीहरू सबैको सहमति रह्यो ।

बाकु सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरका बारेमा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु स्वयंमा निकै महत्वपूर्ण थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सबैलाई आ–आफ्ना समस्या ठुलो लाग्नु स्वभाविकै हो, तर पछिल्ला दिनमा नेपालले भोगेका जलवायु समस्याको चुनौती निकै हृदयविदारक छन् ।’

नेपालको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘३ महिनाअघि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सिंगै थामेगाउँ बगाएर लग्यो, यद्यपि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शून्य नै थियो । त्यस्तैगरी, विगत ३ महिनामा जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा मात्र ५०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन पुगे भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हानिनोक्सानी भएको छ ।’ यस्तै प्रकारको क्षति स्पेन र क्यारिबियन क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरीले पनि गरेको उनले स्मरण गरेका थिए ।

‘भोलिका दिनमा यो मानवीय संकट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन । तर आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो भन्ने हामी नेपालीको विश्वास हो’, नेपालले आयोजना गरेको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, ‘पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्नसक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्नसक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’

उक्त विशेष सत्रमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्स, भुटान, कीर्गिस्तान, अजरबैजानलगायत देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिसहित विज्ञ समुदायको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालसँग मिल्दोजुल्दोे अनुभव व्यक्त गर्दै सम्मेलनमा सम्मिलित देशले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असर न्यूनीकरणका लागि समष्टिगत एवं संख्यात्मक हानिनोक्सानी समेटेर जलवायुवित्त व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिनसक्ने संकटको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भन्दै ती देशले सहकार्य र जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका थिए ।

हिउँ चितुवाको स्मरण

कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा कीर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा हिउँ चितुवाको स्मरण गरिएको थियो । नेपाल र कीर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएको र दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव समान रहेको दुवै देशको साझा बुझाइ छ ।

नेपाल र कीर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा सहकार्य गरेकोे अनुभव स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पर्वतीय मुलुकले समान प्रकारको समस्या भोगिरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा गरिब, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा अझ बढी प्रभावित भएको र उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा परेको छ । त्यसैले पर्वतीय क्षेत्र किर्गिस्तानका राष्ट्रपति, मंगोलियाका राष्ट्रपति र अजरबैजानका विदेश मामिला मन्त्रीले पनि आफ्ना नागरिकले बेहोर्नु परेका जलवायु समस्याका समस्या समान रहेको बताएका थिए । उनीहरूको भनाइको सार थियो– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको र त्यसले नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै गएकाले एकीकृत भएर सामना गर्नुपर्छ ।

नेपालका ६ मुद्दा ः सहभागिता र चासो

बाकु कोपमा नेपालका तर्फबाट जलवायुजन्य संकटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । मुलुकको समग्र हितका लागि जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न यी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको जोड थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका ६ विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

पीडितको आवाज बुलन्द गर्ने अवसर

सम्मेलनमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्याबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूले संयुक्तरूपमा आफूहरूले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो आवाज बुलन्द गरे । यो अवसर प्राप्त गर्नुलाई नेपालजस्ता देशका सन्दर्भमा अर्को सफलताका रूपमा हेरिनुपर्छ । सम्मेलनमा हिमाली एवं टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिले एउटै आवाजका साथ आफूहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान नपु¥याए पनि औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रले गरेको उत्सर्जनका कारण विभिन्न समस्या झेल्नुपरेकाले त्यसबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका थिए ।

नेपाललगायत समान प्रकृतिका वातावरणीय समस्या झेल्दै आएका देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असर न्यूनीकरणका लागि समष्टिगत एवं संख्यात्मक हानिनोक्सानी समेटेर जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका थिए । ती देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले भावी पुस्तालाई स्वच्छ पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न उच्च भाग र तल्लो भागबीचमा सौहार्दता कायम हुनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गरेका थिए । ती देशले जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिन सक्ने संकटको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भन्दै सहकार्य र जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका हुन् । जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना सामूहिक बुझाइ एवं साझा प्रयासबाट हुनुपर्ने ती देशहरूको माग थियो ।

विकसित देशहरू गम्भीर हुनुपर्ने

अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले विकसित मुलुकहरूका कारण जलवायु परिवर्तनको असरमा वृद्धि भएको दृष्टान्त दिँदै त्यसबाट उत्पन्न असरप्रति उनीहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक र अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्र«संघले अझ प्रयास गनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो । जलवायु परिवर्तनका असरले पर्वतीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले यससम्बन्धी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम बेहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा कोप २९ मा भएका बैठक, छलफल र वार्तामा यो जोडदार रूपमा उठाइएको थियो । जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना गर्न सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता यसपटक बढी नै महसुस गरिएको थियो ।

आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न नेपाल सफल

विगतका कोप सम्मेलनमा जस्तै नेपालले यसपटक पनि जलवायुजन्य संकटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । जलवायु परिवर्तनकै सन्दर्भमा प्रत्यक्षतः प्रभावित मुलुकको हैसियतमा नेपालका लागि यो विषय महत्वपूर्ण छ ।

कोपमा सहभागी हुने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसलगायत विभिन्न राष्ट्र प्रमुखसँगको औपचारिक÷अनौपचारिक भेटवार्तामा पनि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्र«संघले अझ प्रयास गनुपर्नेतर्फ महासचिव गुटेरेसको ध्यान तान्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा भएको सहभागिताले सम्मेलनप्रति नेपालको महत्वलाई मात्र उजागर गरेको छैन, गहन गृहकार्य र स्पष्ट धारणाले गर्दा पनि नेपालको उपस्थिति निकै महत्वपूर्ण रह्यो भन्दा अस्वभाविक हुने छैन । नेपालले समुन्द्र र हिमालबीचको अन्तर्सम्बन्धको कुरा उठाएर हिमाली र समुन्द्रतटीय राष्ट्रहरूको आवाजसँगै त्यसले अन्य देशहरूमा पनि पार्नसक्ने समस्याप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनका क्रममा भएका विभिन्न बैठकमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको सक्रिय सभागिताबाट जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौती र आगामी दिनमा विश्व समुदायबाट अपेक्षा गरिएको सहयोग जलवायु न्यायका हिसाबले सान्दर्भिक र आवश्यक छ भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेबाट आगामी दिनमा नेपालले थप सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘ब्लु जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ मा रस्साकस्सी

कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र र तीव्र दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रले उच्च जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने माग केही वर्षदेखि उठ्दै आएको छ । जलवायुसम्बन्धी विश्वस्तरीय हरेक फोरममा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विकसित राष्ट्रहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूको समाधानमा पु¥याउनुपर्ने सहयोगका विभिन्न ढाँचाहरूमा आधारित रहेर विभिन्न प्रस्तावमाथि गहन छलफल हुने गरेको छ । यसपटक पनि यही मुद्दा नै मुख्य बन्यो र २ समूहमा फरकफरक ढंगबाट बहस र छलफल भयो ।

‘ब्लु जोन’का रूपमा रहेका सम्मेलनमा उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले आआफ्ना देशका अवस्था, भावी योजनालगायतका विषयमा सम्बोधनका क्रममा धारणा राखे । कोपमा विश्वका करिब २०० मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । यता ‘ग्रिन जोन’ मा रहेका विभिन्न देशका नागरिक समाज, वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि रातदिन नभनी जलवायु परिवर्तनको समस्याको न्यूनीकरण तथा त्यसबाट प्रभावित जनताको भलाइका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था एवं कार्ययोजना तयार गर्ने गृहकार्यमा सक्रिय थिए । उनीहरूले तयार गरेको सुझावकै आधारमा सम्मेलनको निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुगेको थियो भन्दा असंगत ठहर्दैन ।