हाम्रो ६२ प्रतिशत जनसंख्याको जनजीविका कृषिमा आधारित छ । त्यसमध्ये पनि लगभग ७० प्रतिशत महिला र अधिकांश साना किसान छन् । यसरी सर्सती हेर्दा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषिमा परिरहेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा असर पर्नु भनेको पारिवारिक खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन जानु हो ।
परिवेश :
जलवायु परिवर्तन सबैको दैनिकीको गफको विषयजस्तो बनेको छ । जे भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भनिदिने । तर हामीले जलवायु परिवर्तन र मौसमी परिवर्तनको फरक छुट्याइरहेका छैनौं ।
अल्पकालीन असरको रुपमा हेर्दा र स्थानीय स्थानबिशेष अवस्थाहरुजस्तै ‘हावा आयो, गर्मी भयो, तुषारो आयो, चिसो भयो’ जस्ता कुरा मौसमी परिर्वतन हुन् । तर जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ दिर्घकालीन हुन्छ, जुन एउटा ठाउँको क्रियाकलापले धेरै परको अर्को स्थानको समुदायलाई पनि असर पार्ने ।
जस्तै विश्वका कुनै विकसित देशले धेरै जिवाश्म उर्जा खपत गरी उद्योगधन्दा चलाएका कारण धेरै पर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकको हिमश्रृंखला पग्लेर पार्ने दूरगामी असरजस्ता कुरा हुन् र यस्ता बिषयहरुमा पछिल्लो समय केही बहसहरु हुन थालेको छ । विश्वब्यापी रुपमा जुन प्रकारले जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध बहसको उठान भएता पनि हाम्रोजस्तो परिवेशलाइ नियाल्दा जलवायु परिवर्तनमात्र हैन, जलवायु संकटको अवस्था आइसकेको कुरा मनन गर्न जरुरी छ ।
अहिले जति पनि छलफल र बहस भइरहेका छन्, ती जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक पक्षका बारेमा बढी केन्द्रित रहेका छन् । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन र प्रविधिको पर्याप्तता नभएको मुलुकमा प्रायशः नकारात्मक पक्षमा छलफल भइरहँदा कृषिजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक पाटो के के हुनसक्छन् भन्ने कुरामा भने कमैमात्र बहस भएको पाइन्छ । यसरी नकारात्मक पाटोमा बढी छलफल भएकै कारण सकारात्मक पाटोहरु ओझेलमा परिरहेको छ ।
यसका कारण हामीले आफ्नै आन्तरिक क्षमता र सम्भावनाको विश्लेषण र दूरगामी सोचको विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रा बहसहरु अरु देशका कारण निम्त्याइएका नकारात्मक असरहरुबाट कसरी बच्ने वा क्षतिपूर्ति पाउनेतर्फ उन्मुख रहेको छ । तथापि हाम्रो प्राथमिकता संकटबाट उन्मुक्ति पाउन उत्थानशील, दीर्घकालीन र अनुकूलित प्रणाली विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन अत्यावश्यक भैसकेको छ ।
जलवायु संकटले निम्त्याएका खाद्य सुरक्षा सम्बद्ध चुनौतिहरु :
जलवायु संकटको असर कहाँ कहाँ, कुन कुन क्षेत्रमा र कसलाइ बढी परेको छ, यसका लागि परिवर्तनका संवाहक को को हुन सक्छन् भनेर तथ्यपरक रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिसकिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा हाम्रो ६२ प्रतिशत जनसंख्याको जनजीविका कृषिमा आधारित छ । त्यसमध्ये पनि लगभग ७० प्रतिशत महिला र अधिकांश साना किसान छन् । यसैगरी कृषिक्षेत्रबाट युवाहरु पलायन भैरहेको तथ्यलाई पनि नकार्न सकिंदैन । यसरी सर्सती हेर्दा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषिमा परिरहेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा असर पर्नु भनेको पारिवारिक खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन जानु हो ।
यसमाथि पनि युवाहरुको आप्रवासनको चाप भएको बदलिंदो परिवेशमा कृषिकर्महरुमा महिलाकरण बढ्दो छ । कृषिलाई भरथेग गर्नुपर्ने युवा समुदाय पलायन भैरहेको कारण पहिले पहिले सिमित क्षेत्रमा मात्र संलग्न भैरहेका महिलाहरु अहिले उत्पादनको साथसाथै प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मका क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन् । यसले पनि के इंगित गर्दछ भने जलवायु संकटको असर सबैभन्दा बढी कृषिक्षेत्र, महिला र भान्छामा पर्नगएको छ । भान्छामा पर्ने यस्ता असरहरुले पारिवारिक खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ ।
जोखिमका हिसावले हेर्ने हो भने समयमा पानी नपर्ने, अतिबृष्टि र अनाबृष्टि, पानीको स्रोत तथा खोलानाला सुक्नेजस्ता कारणले कतिपय ठाउँमा बस्ती नै सरेको अवस्था छ । पानीको स्रोतको कमी हुनेबित्तिकै त्यो ठाउँमा महिलाको कामको जिम्मेवारी अझ बढी हुनेगर्दछ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरु पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, पोषण ब्यवस्थापन र कृषि प्रणालीको ब्यवस्थापनबारे सोच्न बाध्य हुन्छन् ।
अर्कोतर्फ जलवायु संकट सम्बद्ध सवालमाथिको छलफल, अनुसन्धानका प्राथमिकता, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु, बजेट विनियोजन, प्रविधि विकासजस्ता बिषयहरुमा महिलाहरुको संलग्नता भने नगण्य वा सांकेतिक स्तरमा रहने गरेका छन् । यसले गर्दा जलवायु संकटसँग जुध्न महिलामैत्री क्षमताको विकासमा बाधा पुगिरहेको छ ।
जलवायु संकटको असर कृषिक्षेत्र र सम्बद्ध बिषयगत पक्षहरुसँग पनि जोडेर हेरिनु जरुरी छ । उदाहरणको लागि रातो मासुभन्दा माछा स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । तर, अहिले हाम्रा खोलानालाहरु प्रदुषित बन्ने क्रम तीब्र छ । यसो हुनुमा विशेषतः स्थानीय स्तरमा हुने फोहर ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय सरकारको रहेको छ । तर अधिकाँश स्थानीय तहमा डम्पिङसाइटको अभावमा फोहोर बनजंगलको क्षेत्र वा खोला किनारमा बिसर्जन गर्ने गरिएको छ । यसका साथै भू–उपयोगका लागि गरिएको वर्गीकरण अनुसार उद्योगधन्दा खोल्ने प्रावधानको पालना नहुने तथा त्यस्ता उद्योगहरुबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहरको विसर्जन पनि प्रायशः खोलानालामा गरिने हुँदा खोलामा पाइने माछा पनि बिषाक्त हुँदैगइरहेका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको बनजंगल र पानीको मूल संरक्षण हो । अहिले बनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल ४६ प्रतिशत पुगेको भएता पनि, चुरेक्षेत्रको बिनाश र त्यहाँका बासिन्दाहरुको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित नहुनु आदि कार्यले गर्दा दीर्घकालीन उपायहरुको अवलम्बन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा अन्नको भण्डार मानिएको तराइमा मरुभूमिकरण हँदोछ । यी र यस्तै अनेकन् पक्षलाइ जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्ने हो भने, माथि उल्लेख गरिएजस्तै पानीको मूल सुक्नु, अति तथा अनाबृष्टि हुनुले समग्रमा कृषिक्षेत्र तथा खाद्य सुरक्षामा जोखिम निम्त्याएको छ ।
केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरु :
यस्ता दुरगामी असर पर्ने कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्य एकत्रित भएर लाग्नुपर्ने यथार्थ आवश्यकता हो । तर यस्ता कुराको सम्बोधन विषय र क्षेत्रगत हिसावले खण्डित भएको छ । यस्ता कुरामा बनले कृषिलाई बेवास्ता गर्ने, कृषिले भूमिलाई बेवास्ता गर्ने, भूमिले जलवायु परिवर्तनका कुरालाई अनदेखा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरुले गर्दा एकीकृत सम्बोधन हुनसकेको छैन । यसका केही उदाहरणहरु तल प्रस्तत गरिएको छ ।
उदाहरण १ः जलवायु र भूमि
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा भूमि व्यवस्थापन अति नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो । तथापि यो बिषय वहसभन्दा धेरै अलग रहेको देखिन्छ । समग्र विकासका कार्यक्रमहरु भूमिमा नै आधारित हुने भएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचका आधारमा देश विकासको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । बस्ती विकास, बाटोघाटो, उद्योगधन्दा, कृषि तथा बन ब्यवस्थापन र अन्य पक्षलाइ समेट्न सकेमात्र उत्थानशीलता विकास हुन्छ ।
कहाँको हावापानी कस्तो छ, कहाँ लगानी गर्दा र कति लगानीमा जनताको हित कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरिनु पर्दछ । त्यसकारण सम्पूर्ण भू–प्रणालीका बारेमा राज्यले ठोस योजना बनाएर उद्योग कहाँ खोल्ने ? बाटो कहाँ बनाउने ? सहर कहाँ बसाउने ? खेतीपाती कहाँ गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनाउनुपर्दछ । अन्यथा जलवायु संकटका कारण भूमि व्यवस्थापनमा मात्र हैन, समग्र बिकासका काममा बाधा पर्न गई उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन र खाद्यसुरक्षामा असर पर्न जान्छ ।
उदाहरण २ : जलवायु र प्रविधि
कुनै पनि प्रविधि समयसापेक्ष, प्रयोगकर्तामैत्री र फाइदाजनक हुनुपर्दछ । हालका प्रविधि विकासको अवस्था माटो र वातावरण अनुकूल तथा सबैको पहुँचमा हुनुपर्दछ ।
उदाहरणको लागि मुसुरोको दाल पोषण र खाद्य सुरक्षा, माटोको स्वास्थ्य, वातावरण र आन्तरिक तथा वैदेशिक बजारमा मागको हिसावले राम्रो हो । तर, कतिपय विपन्न र दलित परिवारहरुले कमजोर क्रयशक्तिका कारण मुसुरोको दाल खानसक्ने अवस्था नै छैन । यसैगरी मुसुरो उत्पादनलाई समग्र बालीप्रणाली अन्तर्गत विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलेपहिले धान काट्नु दुइ तीन हप्ताअघि ओसिलो माटो भएकै बेला मुसुरो छर्ने र मुसुरो उम्रिसकेपछि धान काटिन्थ्यो ।
धान काट्दा मुसुरोको मुन्टा पनि काटिन्थ्यो । मुन्टा काटिएकाले मुसुरो झांगिएर आउँथ्यो र उत्पादन बढी हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा बारी चिसो भएकाले थप सिंचाइ गर्न आवश्यक हुँदैनथ्यो, यसले लागत खर्च पनि कम हुन्थ्यो । तर अहिले धेरै किसानले छिटो पाक्ने धान रोप्छन् तर धान छिटो पाक्दा मुसुरो छर्ने सिजन भइसकेको हुँदैन । यसको साथै विशेषतः धान काट्न मेसिनहरुको प्रयोग हुनेहुँदा माटोको माथिल्लो तह कडा भएर मुसुरो छर्न सकिने अवस्था कम हुँदैगएको छ । यसको साथै जलवायु अनुकूलित मुसुरोको जातको विकासक्रम धीमा गतिमा भएकोले समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व तथा खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर परेको छ ।
उदाहरण ३ः जलवायु र फोहर व्यवस्थापन
जलवायु र खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको पक्ष पनि गौण तर प्रमुख कुरा हो । कृषि प्रणाली, बन, फोहोर ब्यवस्थापन पनि एक अर्कासँग सम्बद्ध तर एकांकी तरिकाले चलिरहेका विधा हुन् । उदाहरणको लागि फोहरलाइ स्रोतमा नै नछुट्याउँदा कम्तीमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशत फोहर कुहिने मलहरु डम्पिंग साइटमा पुगेको छ । संघीय संरचनामा फोहर ब्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने भएको हुँदा अधिकाँश अवस्थामा कि त बनजंगलमा कि त नदीमा विसर्जन गरिएको छ । यसले वातावरणीय अवस्थामात्र नभइ पानीका स्रोत नै प्रदूषित बनाइरहेको छ ।
यसका कारण खानेपानीको स्रोत, बालीनालीका लागि सिंचाइ, बस्तुभाउका लागि आवश्यक पानी सबै प्रदुषित भएका छन् । यसका साथै पानीमा हुने जलचरजस्तै माछाको विनासमात्र नभई विषाक्त भइसकेकोले माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्ने माझी मुसहर बोटे आदिको जीवनयापन संकटमा परेका छन् । साथै उपभोक्ताहरु पनि स्वस्थ माछा उपभोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यसरी हेर्दा जलवायु संकटले गर्दा पानीको मूल सुक्ने, अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, खण्डबृष्टि आदिका कारण कृषिप्रणालीमा असर परेका कारण समग्रमा प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापनमा नै नवीनतम सोच ल्याउन अत्यावश्यक छ ।
निचोड :
जलवायु परिवर्तन या संकटबाट श्रृजित सबै प्रकारका असरहरु भनेको अहिलेका अहिले नै देखिने होइन, यसको दूरगामी असर हुन्छ । त्यसैले जलवायु संकट सम्बद्ध अनुकूलन र उत्थानशीलता विकासका कार्यक्रमहरु कहाँ कसरी लगानी गर्ने, कहाँबाट स्रोत जुटाउने जस्ता कुराको जिम्मेवारी भनेको राज्यले लिनुपछ्र्र । यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति तयारका लागि शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा हुने चुनौतिलाई कम गर्नका कृषि र खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण गर्ने एकसूत्रीय प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र संकटका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत माटोे जुन हाम्रो आधारशीला हो, स्वस्थ्य र अनुकूलित हुनुपर्दछ । जलवाय्ु परिर्वतनको मारमा सबैभन्दा बढी माटोमा परेको छ । माटोमा हुनुपर्ने प्रांगारिक पदार्थ, माटोमा हुनुपर्ने जीवन सबै समाप्त हुँदै गए हामी सबैको जीवन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा धरापमा पर्नेछ ।
(डा. घले खाद्य सुरक्षाविज्ञ हुन् )
प्रतिक्रिया