जनशक्ति पलायन नियन्त्रणमा ध्यान देऊ

हाम्रो देशले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट छ । जबसम्म उत्पादन बढ्न सक्दैन, तबसम्म आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । उत्पादनको मुख्य साधन भनेको जनशक्ति हो । तर, नेपालबाट हरेक वर्ष करिब १० लाख जनाका दरले जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । १ वर्षमा करिब ४ लाख शिशु जन्मिने, तर करिब १० लाख युवा बाहिरिने तथ्यांक भनेको निकै कहालीलाग्दो अवस्था हो । देशको आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेकै कारण वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी वस्तु आयत हुने गरेको छ । निर्यात २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । रेमिट्यान्ससमेत गरी कुल जिडिपी ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको देशले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी वस्तु आयत गर्नु सामान्य अवस्था होइन ।

जनशक्ति पलायनका कारण उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै होइन, सेवा क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालको मुख्य सेवा क्षेत्र पर्यटन हो । तर, पर्यटन क्षेत्रमा पनि जनशक्ति अडिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । होटल रेस्टुरेन्टहरू तालिम केन्द्र जस्ता बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान काम सिक्नेहरू तथा उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेका विद्यार्थीका कारण पर्यटन क्षेत्रको सेवा जसोतसो धानिएको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो पनि उस्तै छ । दक्ष सवारी चालक पाइनै छाडेको छ । बैंकिङ, निजी स्कुल, निजी स्वास्थ्य व्यवसायलगायत क्षेत्रमा पनि १–२ वर्षभन्दा बढी जनशक्ति अडिन सकेको अवस्था छैन ।

स्वदेशमा रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । जति छ, त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा पारिश्रमिक अत्यन्त कम छ । राज्यले नै वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । देशमै रोजगारी पाइरहेका लाखौँं युवासमेत वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि विदेश पलायन हुनेमध्ये डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीको संख्या पनि निकै ठुलो छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा झन्डै १० हजार प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जागिर छाडेको विवरण एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

नेपालमा सबैभन्दा आकर्षक जागिरका रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ । तर, निजामती सेवामा काम गर्नेहरू पनि हरेक वर्ष करिब १ हजार जनाको हाराहारीमा विदेश जाने गरेका छन् । जनशक्ति पलायनको प्रत्यक्ष असर उत्पादनको क्षेत्रमा परिसकेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि यसका असरहरू प्रकट हुन थालेका छन् । योभन्दा पनि गम्भीर असर विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणबिना विकासको बाटो खुल्दैन, रोजगारी सिर्जनाको बाटो पनि खुल्दैन । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र विस्तारको बाटोसमेत खुल्दैन ।

दुर्भाग्यवश नेपालमा विकासका भौतिक पूर्वाधार विस्तारको गति करिबकरिब ठप्प छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । तर, त्यसको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च हुन्छ । त्यो खर्च पनि अधिकांश घूस तथा कमिसनमा दुरुपयोग हुन्छ । श्रम शक्तिको अभाव भएकै कारण पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या र श्रमिकहरूको संख्या तुलना गर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ । उदाहरणका लागि पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा मुग्लिन खण्ड विस्तारको काम १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्टिमेटमा सुरु गरिएको २ वर्ष नाघेको छ । तर, फिल्डमा गएर विस्तारको काममा खटिएका श्रमिकहरूको संख्या गन्ने हो भने १०० भन्दा बढी देखिन्न । १०० भन्दा कम श्रमिकले १६ अर्ब रुपैयाँको काम कहिले सक्ने ?

यो त उदाहरण मात्रै हो । देशमा निर्माणाधीन प्रायः सबै भौतिक पूर्वाधारले श्रमिकको अभावका कारण गति लिन सकेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने औपचारिक क्षेत्रमा समेत श्रमिक पलायन रोक्न नसकिएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पलायन रोक्न सहज छैन । तर, राज्यको इच्छा शक्ति हुने हो भने असम्भव पनि छैन ।