दल विभाजन गराउने अलोकतान्त्रिक सोच

थ्रेसहोल्डको विषयमा संविधानमा आवश्यक संशोधनको विषय अहिले चर्चामा छैन, तर राजनीतिक दलहरूमा विभाजन ल्याउनेसम्बन्धी एउटा अध्यादेश सरकारले ल्याउन खोजेको भनी चर्चाले देशका अधिकांश साना दलहरूमा ७ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्प ल्याइदिएको छ । २०७३ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि उनले यस्तै खाले विधायक ल्याउन खोजेका थिए । जसबाट त्रसित भएर उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको पार्टी रातारात एकीकृत भई जसपा नेपालको जन्म भएको थियो ।

देशका २ प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सत्ता समझदारीको प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनलाई राखिएको थियो । तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा उपरोक्त २ दल नै अन्योलमा छन् । सत्तागठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि यस विषयमा औपचारिक अथवा अनौपचारिक विचार विमर्श भएको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा यस विषयले विगत ५ महिनादेखि राम्रो चर्चा पाएको छ । संविधान संशोधनका पक्षधर दलहरू संविधान संशोधनका लागि आ–आफ्नो सूची पनि तयार पार्न थालेका थिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता समझदारीको प्रमुख बुँदाहरू मध्ये एउटा राजनीतिक दलहरूको निम्ति १० प्रतिशतभन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड राख्ने विषय पनि निकै चर्चामा आएको थियो । उपरोक्त विषयले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै ल्याइदिएको थियो । एक किसिमले देशलाई २ दलीय व्यवस्थामा लैजाने ठुला दलको सोच पनि भएको हुन सक्ने संभावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन ।

थ्रेसहोल्डको विषयमा संविधानमा आवश्यक संशोधनको विषय अहिले चर्चामा छैन, तर राजनीतिक दलहरूमा विभाजन ल्याउनेसम्बन्धी एउटा अध्यादेश सरकारले ल्याउन खोजेको भनी चर्चाले देशका अधिकांश साना दलहरूमा ७ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्प ल्याइदिएको छ । २०७३ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि उनले यस्तै खाले विधायक ल्याउन खोजेका थिए । जसबाट त्रसित भएर उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको पार्टी रातारात एकीकृत भई जसपा नेपालको जन्म भएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुने बित्तिकै देशका राजनीतिक दलहरूमा पार्टी विभाजनको पराकम्पनले त्रसित बनाइरहेको हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

चर्चामा आएअनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । यो विधेयक पारित भएपछि नेकपा एमालेबाहेक देशका अन्य कुनै पनि दलमा विभाजन सहज ढंगले नै हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन अथवा स्वीकृति नभएपछि यो अध्यादेशको औचित्य तत्कालका लागि सकिएको छ । संभवतः रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको गिरफ्तारीका कारण देशमा उत्पन्न राजनीतिक तनावको वातावरणमा तिनीहरूलाई आक्रोशित बनाउन खोज्नु भनेको आत्मघाती पाइला चाल्नु हो । हुन त नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पनि यस अध्यादेशको विपक्षमा छैनन्, तर उनले वर्तमानको जटिल परिस्थितिमा यस विधेयकलाई ल्याउनु उचित ठानेनन् । संसद् अधिवेशन नभएको बेला प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायतका दलहरूमा विभाजन ल्याउने तयारीमा छन् ।

अध्यादेश आएपछि जसपाका नेता अशोक राई लगायतका एमाले र बामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न समस्या हुने छैन । चुनाव जित्नका लागि नेकपा एमालेको प्रत्यासी भएर चुनाव लड्नमा पनि उनीहरूलाई समस्या छैन । त्यसै गरी अध्यादेशको सर्वाधिक प्रहार भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि पर्नेछ किनभने समाजवादीका नेताहरू पनि एमालेकै पृष्ठभूमिका छन् । विभाजित भएर चुनावमा जाँदा प्रदर्शन त्यति राम्रो हुन नसकेको कटु अनुभव पनि बोकेका छन् ।

अब कम्युनिस्ट पनि नेपालमा कम्युनिस्ट रहेनन् । कम्युनिस्टहरूको प्राथमिकतामा पनि पद, पैसा, सत्ता र आफ्नोसाखा–सन्तानहरूको निम्ति यथेष्ट सम्पति आर्जन गर्नु नै एक मात्र लक्ष्य रहेको छ । नेपाली कांग्रेस त स्वभाविक रूपमा नै पुँजीपतिहरूको पार्टी हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जतिसुकै सिद्धान्त, नैतिकता, इमानदारीका पाठ र माक्र्स–लेनिनको सिद्धान्त पढाए पनि त्यसको असर पार्टीको कार्यपंक्तिमा पर्न सकिरहेको छैन । पटकपटक यस पार्टीमा विभाजनको तरंग आउनुको मूल कारण यो पार्टी सत्तामा जान सक्दछ कि सक्दैन ? भन्ने चिन्ताका कारण नै हो ।
अब देशका अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा व्यापारी र ठेकेदार प्रकृतिका अनुहारहरू प्रवेश गर्न थालेका छन् । तिनीहरूलाई तत्काल लाभ चाहिएको हुन्छ । यस्ता अनुहारहरू बढी लामो समयसम्म विपक्षमा बसेर बाँच्न सक्दैनन् । विगतका दिनमा राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्तामाथि विश्वास हुन्थ्यो, पार्टीको नाम, नारा र सिद्धान्तमाथि विश्वास हुन्थ्यो तर २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि आर्थिक स्रोत साधनमाथि विश्वास बढेको छ । पहिला पार्टी स्वस्थ हुन्थ्यो अहिले पार्टीहरू मोटाएका हुन्छन् । स्वस्थ मानिस दुब्ला–पातला रहे पनि दीर्घायु हुन्छन् । बोसोको कारण मोटा भएकाहरू रोगी हुन्छन् । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरू पनि मोटाएका छन्, बोसोका कारण बलिया देखिन्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुटै नयाँ दल निर्वाचन आयोगवाट मान्यता पाएको मितिबाट ५ वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै १ मा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेश आएलगत्तै नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एस) दर्ता भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले २०७८ असोज ११ मा त्यसलाई खारेज गर्नुभएको थियो । भनिन्छ, उपरोक्त २ दलमा विभाजन ल्याउनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको थियो र त्यसको औचित्य सकिएपछि त्यसलाई खारेज हुन लगाइयो ।

अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा एउटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । नेकपा एसको एउटा समूहलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराउन ३ वर्षअघि देउवाद्वारा ल्याइएको अध्यादेशलाई नै पुनः ल्याउन तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए तर नेपाली कांग्रेसको समर्थन प्राप्त नभएपछि यस विषयले मूर्त रूप लिने संभावना देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू यस अध्यादेशको विपक्षमा छन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई फूल्ने र फल्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ, त्यसको घाँटी निमोठने होइन । २०५९–०६३ मा शाही शासनमा साना–साना दलहरूकै सहयोग र समर्थनबाट नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन सफल पारेको थियो ।