भाउ बेसाहा र उपभोक्ता हित

सन्दर्भ : दसैँ, तिहार र छठ पर्व

बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले झुुण्डाउने यक्ष प्रश्न टड्कारो छ । बलिया व्यवसायी, कमजोर उपभोक्ता मूल समस्या हो जसको कारणबाट उपभोक्ता हित खुुम्चिएको छ । गुण मापन गर्ने, मूल्य लेखाजोखा गर्ने, नापतौल हेर्ने फरक निकाय छन् । उपभोक्ताको अधिकार हित हेर्न एउटै निकाय नहुँदा समस्या रहेको छ । एक निकाय अर्को निकाय देखाएर पन्छिने अवस्था छ ।

अर्जुन मोहन भट्टराई

आफ्नै प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा किन्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । उपभोक्ता भन्नाले वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जो कोही पर्छन्, चाहे संस्थागत होस या व्यक्तिगत । ती उपभोक्ता नै बजारमा माग र पूर्तिका कारक हुन भलै बजारमा वस्तु वा सेवाको नियन्त्रण व्यवसायीले नै गर्छ । दसैँ तिहार नजिकिँदै गर्दा जनताको सहानुुभूति लिन र पाउन सरकार, मन्त्री विभागमार्फत नयाँ नयाँ कार्यक्रम भनिरहेको छ । सुनाइरहेको छ यद्यपि काम शून्य छ । बजार नियन्त्रण बाहिर छ । हुन त सधैँजसो नै बेलगाम बजार अहिले दसैँको मुखमा आएर कमाउने बेला किन चुुप हुन्थ्यो ।

उपभोक्ताको बारेमा अस्ट्रियन दार्शनिक इभान लिचले राम्रो व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति गरेका छन् । जसमा उपभोक्ता भन्नाले ‘दुव्र्यसनी र दुश्मनको कब्जामा रहेको दासलाई बुुझाउँछ ।’ आजको हाम्रो अवस्था यही हो । यसकारणबाट नै हामी ठगिएका, लुटिएका बढी तिर्न बाध्य भएका छौँ । चन्द्रशमशेरले जस्तै १९९० सालमा नेपालमा भूकम्प आउँदा बस्तुु वा सेवाको मूल्य कसैले बढि लिएमा असुलेकोमा ५ जना मानिस साक्षी राखेर काटिदिनु भन्ने आदेश दिन लोकतन्त्रमा मिल्दैन ।

उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ, सजावटका सामान, स्वास्थ्य उपचारका सामान, सरसफाइका सामान, शैक्षिक उपयोगका सामानहरू, लत्ताकपडा किन्छौँ, यस मध्ये नभई नहुने बस्तुसेवा दैनिक उपभोगको समान अर्थात दाल, चामल, तेल मसला, नुन, घिउ, तरकारी, फलफूल र गेडागुडी नै हुन ।


बढी देखिने सुनिने निकाय वाणिज्य विभाग नै हो, जसले मूल्य र कृत्रिम अभाव कालो बजार हेर्छ । बजार नियन्त्रणका लागि अर्को निकाय सिडियो कार्यालय नै हो । यसबाहेक पनि धेरै निकाय छन्, जसमा बढी विषादी भएको तरकारी फलफूल पनि सुनिन्छ । खासमा उपभोक्तासम्बन्धी मुख्य निकाय कुन हो ? हेर्दा सबै उस्तै र जरुरी लाग्छ तर कामचाहिँ कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी भएको छैन ।

उपभोक्तासम्बन्धी निकाय

उपभोक्ता हितका लागि स्प्रष्ट देखिने ३ विभागहरू छन् । जसमा काम शून्य नै छ । जुन विभागहरूमध्ये खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभाग, नेपाल गुुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छन् । यसका अलावा नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि जुटिरहेका छन् । तर पनि काम भएको छैन कारण ‘धेरै सिकारी भएमा चरा मर्दैन ।’ धेरै निकाय हुँदा कसैले खास जिम्मा लिँदैन एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउँछ, आफू ओभानो बन्छ ।

नेपाल गुुणस्तर तथा नापतौल विभागले कुनै पनि औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने नाप तौलको स्टान्र्डड कायम गर्ने आदि कार्य गर्छ । जसमा दसैँको मासुको गुणस्तर चाडपर्वको बेला, मासुुको गुणस्तर, खाने तेलको गुणस्तर, तरकारी फलफूलको गुणस्तर, पानीको गुणस्तर आदि पर्दछन् । ट्याक्सीको मिटरदेखि तेलको ट्रान्स फ्याटसम्म गुणस्तरले हेर्नुपर्छ, तर काम नगरेको अवस्था छ । उपभोक्ताहरू अखाद्य विषालुयुक्त पदार्थको उपभोग गर्न बाध्य छन् । निकाय धेरै छन्, तर निकम्मा छन् । सिमेन्ट किन्यो तौल पुुग्दैन, हरेक पदार्थको तौल प्याकेटमा लेखेभन्दा कम हुन्छ । विभाग साइनबोर्ड लगाएर बसेको छ, तर काम गर्दैन । कुनै कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाह गर्न खोजेमा सरकारबाट तत्काल त्यसको सरुवा गराउँछन् व्यापारीले । इन्धनमा तौल अनुसारको बस्तु प्राप्त गर्न उपभोक्ता वञ्चित छन् ।

उत्पादनमा गुण्तस्तरीयता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र आपूर्तिमा सहजताको नारा बोकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफ्नो भन्दा पनि उपभोक्ताको विवेकमा जोड दिएको छ । नागरिक आफैँ जान्ने, बुुझ्ने, थाहा पाउने भए निकायको आवश्यकता नै किन पर्दथ्यो ? उपभोक्ता अविवेकी, अज्ञानी र अनपढ छन् नै । बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी बनाउँदै गुणस्तरीय बस्तु र सेवा ग्राहकसम्म पुर्याउने भनिए तापनि विभाग खासै कार्यान्वयनमा जुटेको देखिन्न ।

बजारमा दसैँ अगावै नै हरेक बस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । चाहे आलु होस् या प्याज, वा चिनी, मूल्य दिनदिनै बढेको छ, तर निकाय मौन छ केवल एकाध पसलमा अनुुगमन छ । प्रचार, मिडियाबाजी र स्टन्ट छ तर प्रभाव सुधार न्यून छ । बजारमा सिन्डिकेट छ । त्यो चाहे चिनीमा होस् या तरकारीमा या अन्य खाद्य पदार्थमा साथै सार्वजनिक यातायातमा पनि, तर विभाग स्वच्छ पारदर्शी गुणस्तरीय बस्तु र सेवाको पहुँच भने पनि उपभोक्ता मारमा छन् । बजार अनुुगमन देखावटी छ । अनुुगमनमा दोषी देखिए पनि सजाय न्यून छ । व्यवसायी दोषी हुँदा पनि थामथुम पारेर मिलाइन्छ ।

कृतिम अभाव, गुणस्तरहीन सामान, अनुचित अस्वभाविक मूल्य रहेको छ । अनुुगमन बजारमा केबल मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ हुन्छ त्यसपछि कुनै काम हुँदैन । कालो बजार तथा महँगी नियन्त्रण गर्ने अधिकार सिडियोलाई पनि छ, तर कार्यबोझले गर्दा सिडियोबाट त्यो कार्य सम्भव छैन ।


खाद्यगुणस्तर, अनुसन्धान, गुणस्तरको परीक्षण, जनचेतना, गुणस्तर प्रमाणपत्र, प्रयोगशाला परीक्षणजस्ता कार्यका लागि बनाइएको विभागले वर्षमा कति खाद्य बस्तुुको गुणस्तर जाँच गर्यो ? कतिलाई कारबाही गर्यो ? कति प्रतिबन्ध लगायो ? खासै तत्थ्यांक छैन । न त कुनै बस्तु सेवामा सुधार भएको, अनुगमन गरेको सुधार नै छ । यसकारण उपभोक्ता सचेत हुनुु अपरिहार्य छ । यी निकाय भनेका सरकारी जागिरको सिर्जना गरी सरकारी जागिर खुवाउने मात्र बनेका छन् ।

एकातर्फ व्यवसायीको र अर्कोतर्फ ग्राहकको गुनासो छ, तर बजार घट्दो छ । उपभोक्ताहरूमा किन्नैपर्नेबाहेक अन्य खरिदमा लगाव छैन, महँगार्इंले चाडपर्वको रौनक छैन, मात्र बाध्यता छ । कुुनै पार्टीको उधारो भुुक्तानीमा दसैँ पर्खने व्यापारीहरू अहिले निरास छन् यो सब किन भइरहेको छ त ? उपभोक्ता हक हितको कुरा गर्दा यदाकदा खुुल्ला बजार अर्थतन्त्र, बजार अर्थतन्त्रको कुरा पनि आइरहन्छ । नेपाल पनि ९० को दशकपछि उदारीकरणमा छ । चीनमा पनि सुधारवादी नेता देङ स्यायो पिङबाटसमेत सुरु भएको उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरण आयो । जसले बजार खुल्ला छाडिदिने कुरामा जोड दिन्छ । तर, नेपालजस्तो ७० प्रतिशत मात्र साक्षर मुुलुकमा हालका दिनसम्म पनि चामल, नुन, चिनी, खानेतेल, इन्धनको मूल्य, यातायातको बसभाडा ट्रकको ढुवानी भाडा सरकारले नै तोक्छ ।

एकातर्फ स्थानीय वा मुुलुकको उत्पादनले नपुुग्ने, नधान्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ समुुन्द्रको पहँुुचबाट टाढा रहेको देशमा यो समस्या भने नौलो होइन । जबकी हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश हो भन्छौँ, तर हामी यावत कृषि उपज विदेशबाट किन्छौँ । हामी अहिले पनि यही नेपालमा छौँ, जुन देशले १९७० ताका चामल कोरिया पठाउँथ्यो । अहिले हामी नेपाली त्यही देशमा खेती गर्न ६ महिना वर्ष दिन कोरियाली भाषा सिकेर जान्छाैँ ।


राष्ट्र बैंकले बस्तु बा सेवाको मूल्य सूचांक हरेक वर्षमा निकाल्छ जसमा मूल्य वृद्धि उल्लेख हुुन्छ । त्यसो हामी तत्थ्यांकमा कमजोर भएकाले मिथ्यांकमा बाँचिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि वास्तविक यथार्थ के हो सरकारलाई निकायलाई ज्ञात हुँदैन । दसैँ तिहारमा महँगी तथा उपभोक्ता ठगीबाट उपभोक्ता कसरी बच्ने ?

अनावश्यक यात्रा नगर्ने । धेरै परिमाणमा सामान नकिन्ने । धेरै छिटो सड्ने बिग्रने सामान कम किन्ने । मासु अधिक खाने भएकोले डेरी सामान कम किन्ने । लुगा लत्ताकपडाको खरिद सकेसम्म बयस्कले कम गर्ने । सकेसम्म उपलव्ध भएसम्म सरकारले खोलेका दसैँ पसलबाट किन्ने । रातो मासुको खपथ कम गर्न माछा कुखुरा किन्ने । मासु किन्दा सिंगो किन्ने र सेयरिङ गर्ने । दसैँमा मासुबाहेक अन्य घरेलु परिकारमा जोड दिने बजारबाट तयारी नकिन्ने । दसैँतिहारमा स्थानीय नेपाली मौसमी तरकारी तथा फलफूल किन्नेजस्तै सुन्तता स्याउ आदि । समयमै सपिङ गर्ने उतारचढाव भडकाव र उत्तेजनामा सामान नकिन्ने । तडकभडक, उत्ताउलो देखाउने पारामा चाडबाड नमनाउने ।

उपभोक्ता हितका लागि अनेकन संस्था, नागरिक समाज, दबाब समूह, सरकार, ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि छन्, तर सबै एकले अर्कोलाई हेरेर बसेका छन् । बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले झुुण्डाउने यक्ष प्रश्न टड्कारो छ । बलिया व्यवसायी, कमजोर उपभोक्ता मूल समस्या हो जसको कारणबाट उपभोक्ता हित खुुम्चिएको छ । गुण मापन गर्ने, मूल्य लेखाजोखा गर्ने, नापतौल हेर्ने फरक निकाय छन् । उपभोक्ताको अधिकार हित हेर्न एउटै निकाय नहुँदा समस्या रहेको छ । एक निकाय अर्को निकाय देखाएर पन्छिने अवस्था छ । उपभोक्ताको हित उत्पादन बिन्दुमा, बिक्रीस्थलमा, सेवास्थलमा सबै स्थानमा आवश्यक छ । तर कुनै पनि कुनै पनि स्थानमा उपभोक्ता हित प्रभावकारी छैन ।

चाडपर्वमा पुराना, म्याद गुज्रेका, सडेका, गलेका, बिग्रिएका समान बेच्ने प्रपञ्च एकातिर छ, अर्कोतर्फ सामान लुकाउने, अभाव गर्ने, भाउ बढाउने दाउ छ । यी सबै प्रपञ्चका बाबजुद सरकारले नियमन गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, बजार अनुशासित, उचित, नियन्त्रण गर्नु फलामको च्युरा छ । यसमा निर्वाचनमा दिएको चन्दा, पार्टीको सेकताप, नेताको धाप तथा आशीर्वाद प्रहरी तथा कर्मचारीलाई दिएको बक्सिस, नजराना र सलामीले काम गरिरहेको छ ।

सरकार, पार्टी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीमा गिरेको र घटेको नैतिक धरातलले उपभोक्तामा निराशा छ । जसमा उपभोक्ता उजुरी दिँदैनन् । विभाग निकायहरू उजुरीबिना वरको सिन्को पर सार्दैनन् । विभागहरू आफैँ कर्तव्यपथमा चलायमान छैनन् । उनीहरूलाई टेल ट्युस्टर अर्थात पुछार निमोठ्ने समाजको खाँचो छ । हामीकहाँ त्यस्तो सचेत समाज छैन । समाज पूर्ण अचेत छ यसको फाइदा एक पक्षले उठाएको छ ।


समाधान के छ उपभोक्ता हितका लागि ?

सरकारले उपभोक्ता ऐन, कानुनको नियम, कानुन, कार्यविधिको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा वडा, पालिका, उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बनाउनुपर्छ । उपभोक्ता सचेत बनेर बस्तु बनेको मिति, उपभोग गर्न सकिने मिति, म्याद, उपभोक्ता मूल्य, अधिकतम मूल्य, ग्यारेन्टी, वारेन्टी आदि जानकारी लिनुुपर्छ । सरकारले ऐन, नियम र कानुनको लागू तथा कार्यान्वयन तदारुकताका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

यसैगरी उपभोक्ता हितका लागि बनेका संरचनाबीच घनिभूत समन्वय हुुुनुुपर्छ । खुुला बजार बजार अर्थतन्त्र भएकोले उपभोक्ता आफू जागरुक बनेर ठिक बेठिक चयन गरी बस्तु क्रय, बिक्रयमा सहभागी हुुुनुुपर्छ । चाडबाडमा उत्ताउलो फजुल खर्च तडकभडक गर्नु हुँदैन । बेमौसमी तरकारी फलफूलप्रतिको आकर्षण तथा बढी जंक फुुड, प्याकेट फुडका सेवन बन्द गर्नुपर्छ । सामान तथा सेवाको मूल्य सूची हेर्ने बस्तुसेवा किन्दा तोलमोल गर्ने, क्याटलग ब्रोसर हेर्ने, सामान किन्दा बिल लिने गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया