बरिष्ठलाई बेवास्ता गर्नेदेखि राखेपको अनेकन बेथितिको निरन्तरता

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को उपनिर्देशक संगीना वैद्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । निर्देशक चयन प्रक्रिया अपारदर्शी र परम्पराविपरीत भएको भन्दै वैद्यले राजीनामा दिएकी हुन् ।

राखेपका तत्कालीन निर्देशक प्रचण्ड शर्माको १९ भदौमा अवकाश भएपछि उपनिर्देशकबाट निर्देशकमा बढुवा गर्ने परम्परा रहेको थियो । अहिले संगीनासँगै ओलम्पियन विष्णुबहादुर सिंह उपनिर्देशक रहेका छन् । तर राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले कराते प्रशिक्षक सोभितराज प्रसाईंलाई सो जिम्मेवारी दिएपछि वैद्य असन्तुष्ट बनेकी हुन् ।

ओलम्पिकमा छनोट हुने नेपालको पहिलो महिला खेलाडी रहेकी संगीना २० भदौ २०५२ मा राखेप प्रवेश गरेकी हुन् । वैद्यको २०६३ पुस २१ मा र प्रसाईको २०६४ पुस २७ मा बढुवा भएको थियो । वरिष्ठलाई नजरअन्दाज गरेर सदस्यसचिव घिसिङले जिम्मेवारी दिएपछि वैद्यले राजीनामा दिएकी छन् ।

वरिष्ठलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रचलन यो मात्र होइन । सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले दोस्रो तहका धेरै बरिष्ठलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रो तहका दीपक विष्टलाई राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका निर्देशक बनाएका थिए । यसैगरी उसु खेलमा बरिष्ठलाई बेवास्ता गरेको आरोप त्यत्तिकै छ ।
नेपाल कराते महासंघले बरिष्ठलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ नारायणदेव राणालाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा सिफारिस गरेका थिए । लामो समय अन्यौलमा रहेपछि धेरै खेलकर्मीको आवाज र दबाबका कारण उनी दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए ।

उनकै कार्यकालमा टोकियो ओलम्पिकमा सम्बन्धित खेलसँग असम्बन्धित धेरैलाई एसियाडमा पठाएका थिए । घिसिङ कार्यकालमा बेथितिको सीमा यत्तिमा सीमित छैन । घिसिङ कार्यकालमै कीर्तिपुरको फ्लड लाइट प्रकरणमा पनि राखेपको भूमिका गलत रहेको थियो ।

कीर्तिपुर फ्लडलाइट प्रकरणमा असफल राखेप

कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट राख्न गरेको बोलपत्र आव्हानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नियत खराब भएको पुष्टि भइसकेकोे छ । ४ फर्मले आवेदन दिए पनि ३ फर्मलाई बेवास्ता गर्दै अयोग्य घोषित गरेपछि २ फर्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन् भने सूर्योदय ऊर्जा – बुद्ध राजा इलेक्ट्रिकल्स जेभी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा लिएर पुगेको थियो । समितिले फैसला गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

१७ साउन २०८० का दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दोस्रोपटक कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडानका निम्ति बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत योग्य बोलपत्र दातासँग प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव गरी २ तहको खाम बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन आव्हान गरेको थियो ।

४ फर्म मध्ये परिषद्ले ११ कात्तिकमा दिन उल्लिखित बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बदनियत प्रस्ट भएको हो । हाल खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा लिएर पुगेको सूर्योदय ऊर्जा– बुद्ध राजा इलेक्ट्रिकल्सले आफू के कति कारणले अयोग्य भएको भन्दै जवाफ माग गरेपछि १७ कात्तिकको दिन तयार भएको पत्र २४ कात्तिकका दिन मात्र परिषद्ले इमेलमार्फत पठाएको थियो ।

निवेदकले कारण माग गरेको २ दिनपछि बिनाअध्ययन निष्कर्ष निकाल्ने र थप कानुनी बाटोको समय कम राख्ने बदनियत रहेको पीडित पक्षको आरोप छ । विशेषज्ञ कन्स्ट्रक्सन अनुभव र गएको १० वर्षमा नेपाली रुपैयाँ ११ करोड ३२ लाख ४८ हजार ६०० रुपैयाँभन्दा बढीको काम सफलतापूर्वक गरेको प्रमाण र कागजात नपुगेको बेहोरा राखेपले जनाएको हो । जबकि सूर्योदय ऊर्जा – बुद्ध राजा इलेक्ट्रिकल्स जेभीले प्रस्तुत गरेको कागजातमा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै काम गरिसकेको प्रमाणसमेत पेस थियो ।

सूर्योदय ऊर्जा–बुद्ध राजा इलेक्ट्रिकल्स जेभीले भारतीय रुपैयाँ १४ करोड ५१ लाख २७ हजार ६११ रुपैयाँ बराबरको सर्भे, डिजाइन, सप्लाई इन्सटलेसन, टेस्टिङ कमिसनिङ, अपरेसन र मर्मतको ७ वर्षे एलइडी ल्युमनरिज फरक अरुण जेट्ली रंगशाला डिडिसिएको अनुभव प्रमाण पत्र पेस गरेको थियो । यसै गरी पुनेको रंगशालामा गरेको अर्को कामको कागज पनि पेस गरेको थियो । ती सबै कागजात नेपाल सरकारको ई–गभर्मेन्ट प्रोसिमेन्ट (ई–जिपी) सिस्टम प्रकरण ५ (ख)मा उल्लेख भए बमोजिम नै छन् । दक्ष प्राविधिकले तयार गरेको सो रिपोर्ट बुझ्न सक्ने क्षमता परिषद्मा नभए सोधपुछ गर्न सक्ने अवस्थालाई बदनीयतपूर्ण ढंगले बेवास्ता गरिएको थियो ।

१ मंसिरका दिन यसमा चित्त नबुझेका कारण पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी सौर्य ऊर्जा–बुद्ध राजा इलेक्ट्रिकल्स जेभीले पुनः निवेदन दिएको थियो । यसमा ७ दिनको समय रहे पनि परिषद्ले ५ मंसिरका दिन सदस्यसचिवस्तरीय निर्णयअनुसार पुनरावलोकन नहुने भन्दै अर्को पत्र ६ मंसिरमा हुलाकमार्फत पठाएको थियो । कहिले ई–मेल र कहिले हुलाकमार्फत पत्र पठाउनु परिषद्को अर्को बदनियत सकेसम्म थप कानुनी बाटो रोक्ने प्रष्ट प्रयास भएको पनि पीडित पक्षको आरोप थियो ।

यसरी अयोग्य घोषित गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन(२०६३) को उपदफा ४ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदातासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको प्रस्ट देखिएको छ । उच्चस्तरीय उपकरणसमेत सो कम्पनीले निवेदनमा राखेको थियो । जबकी योग्यताको मापनको आधार सामान पनि बनाइएको छ । राखेपको अयोग्यताको कारण कीर्तिपुरको फ्लडलाइट निर्माण कार्य अनिश्चत भएको छ ।