१ हजार ६६१ वडामा छैन सवारीसाधन सुविधा
काठमाडौँ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको ग्रामीण भेगमा अझै पनि विकासले फड्को मार्न नसकेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरि १ हजार ६६१ वडाका केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको बस्ती, टोल वा गाउँ पुग्न सवारीसाधन सुविधा नरहेको देखिन्छ । यो कुल वडाको २४ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्न प्रयोग गरिने सवारीसाधनमध्ये सवारीसाधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा ४ हजार ८६४ अर्थात् ७२ दशमलव १ प्रतिशत छन् । सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा ३ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र छन् ।
सवारीसाधन उपलब्धता नभएका हिसाबले सबैभन्दा धेरै विकटता कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । वडा केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँमा जान पैदल नै हिँड्नुपर्ने वडा संख्या कर्णालीमा ५९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ भने सूदुरपश्चिममा पैदल यात्राबाट मात्र सम्भव हुने वडा ४६ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, तथ्यांकअनुसार वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँसम्म पुग्न सवारीसाधन र पैदल दुवै सुविधा भएका वडा संख्या बढी हुने प्रदेशमा मधेस छ । मधेसमा ८८ दशमलव ९ प्रतिशत वडामा सवारीसाधन वा पैदल दुवै माध्यमबाट वडा केन्द्रबाट टाढाको गाउँ पुग्न सकिन्छ । मधेसमा पैदल यात्रामा मात्र भर पर्नुपर्ने वडा मात्र ८ दशमलव ९ प्रतिशत छन् ।
सुरक्षाको विषयमा पनि देशका ग्रामीण भेगहरू पछि परेको तथ्यांकले देखाउँछ । देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी २ हजार ४७५ वडा अर्थात् ३६ दशमलव ७ प्रतिशतमा छन् । कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । देशभरमा ४ हजार २६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ५ हजार २९४ वडा अर्थात् ७८ दशमलव ५ प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा सेवा दस्तुर ४ हजार ६५८ वडा अर्थात् ६९ दशमलव १ प्रतिशत बराबर छ । सम्पत्ति कर ३ हजार ६०८ अर्थात् ५३ दशमलव ५, व्यवसाय कर ३ हजार ५६० वडा अर्थात् ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । घरबहाल कर २ हजार २१५ वडा अर्थात् ३२ दशमलव ८ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर २ हजार १६९ अर्थात् ३२ दशमलव २ प्रतिशत छन् ।
तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका २ हजार ९०० अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ । गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१ दशमलव ८ र बाग्मती ४६ दशमलव ८ प्रतिशत छ । वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ । वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडाहरूले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव ८ र माटो/इँटा ५ दशमलव ६ प्रतिशत छन् ।
प्रदेश तहको तथ्यांक अनुसार ७ वटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो/इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१ दशमलव ७ प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८ दशमलव ३ प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन ।
सबैभन्दा धेरै ४९ दशमलव ५ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम ३१ दशमलव १ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिँदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो ।
बधशालालाई सहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । देशभरका वडामध्ये केवल ९ दशमलव १ प्रतिशतमा मात्र बधशाला रहेको पाइएको छ । बधशालाको संख्या लुम्बिनी र बाग्मतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करिब ७ प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो । औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडामा बधशाला छैन ।
देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको वडाको संख्या ४३७ अर्थात् ६ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार ३०६ अर्थात् ९३ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशका ९ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १११ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ३९ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा छ ।
देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा ४३१ अर्थात् ६४ प्रतिशत छन् । देशभर कुनै पनि बालगृहको सुविधा नभएका वडाको संख्या ६ हजार ३१२ अर्थात् ९३ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा १ हजार ७९० वडा अर्थात् २६ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५ दशमलव ३ प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ दशमलव १ प्रतिशत वडामा व्यवस्थित शव गाड्ने स्थलको सुविधा छ । कुनै पनि व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३ दशमलव ५ प्रतिशत छन् ।
जनगणनामा संकलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधामध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ४१८ वडामा छ । सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा १२ प्रतिशत अर्थात् ८०९ वडामा मात्र उपलब्ध छ । नेपालमा १७ हजार ५९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया