मातृभाषाप्रति सबै सरकार उदासीन छन्

मैथिली विकास कोषको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न ?

मैथिली विकास कोषको स्थापना २०५८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाले गरेको हो । जिविसले त्यस बेला जिल्लाको सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुने भनेर निर्णय पनि गरेको थियो तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । मैथिली भाषा र साहित्यको विकासका लागि कोषले काम गर्नुपर्छ भनेर निरन्तरता दिइएको हो । यसको संस्थापक अध्यक्ष डा.राजेन्द्र विमल हुनुहुन्छ ।

स्थापना हुँदा यसको खास उद्देश्यचाहिँ के थियो ?

मैथिली भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पुस्तक प्रकाशन गर्ने, स्रष्टाहरूलाई सम्मानित गर्ने तथा भाषा र साहित्यको सम्बद्र्धनको लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गर्ने मूल उद्देश्य हो ।

तपाईंको कार्यकालमा उल्लेखनीय के के काम भएका छन् ?

मैथिली भाषाको विभिन्न क्षेत्रजस्तै कविता, कथा, उपन्यास र अन्य विषयमा गरी आठ ओटा पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । प्रत्येक वर्ष ५१/५१ हजारको २ वटा पुरस्कार दिने गरेका छौँ । एउटा पुरस्कार मैथिली साहित्यकारलाई दिइन्छ भने अर्को कला, संस्कृति तथा नाटक विधामा उल्लेख्य काम गर्नेलाई दिइन्छ । बीचबीचमा नियमित रूपमा कविता, गजल, कथा साहित्य गोष्ठी गर्दै आएका छौँ भने २०७३ सालदेखि प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली नाट्य महोत्सव गर्दै आएका छौँ । यो महोत्सवमा विभिन्न देशका साहित्यकार, कलाकारका साथै नेपाली, हिन्दी तथा मैथिली भाषा र अन्य भाषाभाषीका साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको पनि सहभागिता रहन्छ ।

मिथिलाक्षरको प्रयोग ज्यादै कम भएको छ नि ?

मैथिली विकास कोष, भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)को रूपमा स्थापित भइसकेको छ । भाषा र संस्कृतिको विकासमा नेपाल सरकार, मधेस प्रदेश सरकार दुवै उदासीन छन् । स्थानीय सरकारलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन पाउने अधिकार छ तर मुस्किलले यो प्रदेशमा ३–४ ओटा पालिकाले लागू गरेका होलान् । नेपाल सरकारले पनि विद्यालयमा मातृभाषा लागू गर्नका लागि बजेट दिएको हुन्छ तर मलाई लाग्छ, सरकार नै उदासीन छ ।

संघीयता भनेकै भाषा र संस्कृतिको विकासको लागि भएकोले तपाईंको माध्यममार्फत म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि मातृभाषा र संस्कृतिको शिक्षकको व्यवस्था गरेर पठनपाठन गर्नुपर्छ । सडकको विकास त सधैँ भएकै थियो । रारा बहुमुखी क्याम्पसमा ४–५ जना मैथिली प्राध्यापकहरू भए पनि उहाँहरूलाई समेत मिथिलाक्षरबारे जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय सरकार आएको ७ वर्ष हुनलाग्यो, भाषा कोर्षका लागि केही गरेको देखियो ?

अहँ छैन । प्रदेश सरकारले पनि गरेको छैन । हामीले पटकपटक प्रदेश सरकारलाई भनेका छौँ । प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भनेका छौँ तर प्रदेश सरकार पनि यसमा उदासीन रहेको छ ।

तपाईंको कार्यकालमा हुन थालेका भवन निर्माणको बारे बताइदिनुस् न ?

मेरो कार्यकालको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भवन निर्माण । यो ४ तले भवन हो । यसको निर्माणको सम्पूर्ण रकम मधेस प्रदेश सरकारले दिएको हो । ७–८ करोडको लागतमा ठेक्का दिई प्रदेश सरकारले यो भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस भवनमा मैथिली नाटकको हरेक दिन प्रदर्शन गर्ने, जनकपुर आउने पर्यटकलाई मिथिला नाटक, चित्रकलातर्फ पनि आकर्षित गर्ने र मैथिली पुस्तकको पुस्तकालय खोल्ने र निरन्तर नाटक तथा कलाको प्रशिक्षण दिने गरी योजना बनाइरहेका छौँ ।

मैथिली भाषा र साहित्यको विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?

केन्द्र सरकारसित र मुख्य गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसित आग्रह गर्छौं कि मैथिलीको मिथिलाक्षर जस्तै २०–२५ भाषाको मात्र आफ्नो लिपी रहेको छ । कमसेकम माध्यमिक तहसम्म मैथिली पढाइको व्यवस्था गर्ने हो र शिक्षाको व्यवस्था गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म भाषाको विकास सम्भव हुन्छ । प्रत्येक तहको सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मातृभाषाको संरक्षणका लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ । मैथिली र अन्य मातृभाषीलाई पनि म के आग्रह गर्दछु भने हरेकले घरमा आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ ।