भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रीलाई ज्ञापन

सर्लाही । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले संघीय सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसमक्ष चैत २६ गते ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा चार बुँदे मागहरू अगाडि सारिएको छ । मञ्चले मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पेस गरेको छ ।

सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अबिलम्व मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको कार्य तत्काल शुभारम्भ गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटसहित नीतिगत निर्देशन जारी गर्नुपन माग गरिएको छ ।

यस्तै मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट प्रभावकारी पुनःस्थापनाविना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रूपमा सदाका लागि निषेध गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध गर्ने ऐन आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारको साझा न्यूनतम प्रतिबद्धतामा मुक्त, कमैया, हलिया, कम्लहरी तथा हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृत्ति विकासका कार्यक्रम तथा सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको १६औँ पञ्च वर्षीय योजनामा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने मागहरू अघि सारेको छ । मधेसका हरवाचरवा पुनःस्थापनका लागि निरन्तर अभियानमा रहेको मञ्चका उपाध्यक्ष राजबती मन्डलले बताए ।