१५ महिनापछि टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यससँगै गुरुङलाई निर्वाचित भएको करिब डेढ वर्षपछि संसद् भवन प्रवेशको ढोका खुलेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरेको हो । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । भ्रटाचार आरोपमा मुद्दा परेर विचाराधीन रहेको भन्दै संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेसँगै गुरुङ २१ फागुनमा सर्वोच्च गएका थिए ।

गुरुङले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार रिट जारीको आदेश गरेको हो । अदालती भाषामा रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला हुनुलाई रिट जारी गर्नु भनिन्छ । शुक्रबार जारी संक्षिप्त आदेशमा संसद् सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोका आधारमा गरिएका पत्राचारहरूसमेत बदर गरेको उल्लेख छ ।

अदालतले गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको सूचना संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा ९ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) र (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

संविधानको धारा २० (५) मा भनिएको छ, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन ।’ यस्तै धारा ८७ ले पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २४६ (३) मा कुनै उम्मेदवार भइसकेको र निर्वाचन घोषणा हुन बाँकी रहँदै उम्मेदवारको योग्यतामा कुनै विवाद आएमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको,’ सो धारामा उल्लेख छ, ‘तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।’

यस्तै सर्वोच्चले सम्झाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ मा पनि सांसद निलम्बन हुन मुद्दाको फैसला हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘वा, कुनै सदस्यले फैजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को १३ (घ) मा पनि अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवारको अयोग्यताबारे व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको ।’

संविधान र सोअनुसारका प्रचलित कानुन प्रतिकुलको निर्णय भएको देखिएको भन्दै अदालतले ती निर्णय बदर गरेको हो । ‘अतः निवेदकलाई मिति २०७९/०९/०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/०९/१२ मा जारी गरेको सूचना,’ अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘र, सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९/०९/०८ मा भएको निर्णय र सोका आधारमा गरिएको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’
गुरुङविरुद्ध २१ माघ, २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ । फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा लिएको विषयमा परेको मुद्दामा विशेष अदालतले २५ फागुन, २०७९ मा गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिमानाको फैसला गरेको थियो । तर, फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थियो ।

मुद्दा किनारा नलागी अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यतिबेला उनको उम्मेदवारी नै अवैधानिक हुने दाबीमा निर्वाचन आयोगले भ्रटाचार मुद्दा विचाराधीन हुँदा उम्मेदवार हुन अयोग्य नहुने भन्दै वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएका कारण निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था रहेको भन्दै सांसद पनि राष्ट्रसेवक भएको व्याख्या गर्दै गुरुङलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने अख्तियारको तर्क थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा स्वतः निलम्बन हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ,’ भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ३६ मा व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘यस ऐनअन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।’

२०३६ सालमा बीपी कोइरालाबाट नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएका गुरुङ २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गुरुङ २०७० फागुन १३ गतेदेखि २०७२ पुस ९ गतेसम्म श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए ।