काठमाडौँ । संघीय संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारीले प्रदेश सरकारहरू झस्केका छन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले प्रदेश सरकारमा झस्का परेको हो ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकारलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न बनेका ४० वटा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पारित गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । गत पुस १४ गते मुख्यमन्त्रीहरूसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको यो घोषणा कार्यान्वयन पर धकेलिएको छ । संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा दुइटा विधेयक पारित भएका छन् । तर, ती पनि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित होइनन् ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धेरै पटक सामूहिक छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक ज्ञापनपत्रसमेत दिएका छन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रदेशमा जननिर्वाचित सरकार बनेदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा छन् ।
सडकमा जुलुस निकालेर नाराबाजी गर्नु मात्रै आन्दोलन होइन, ज्ञापनपत्र बुझाउनु पनि एक प्रकारको आन्दोलन नै हो । मुख्यमन्त्रीहरूले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोेल्दा संघीय सरकारको असहयोगका कारण आफूहरूले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । संघीयता नाम मात्रैको भएको उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।
संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरूले यो ६ वर्षको अवधिमा ११ पटक छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग ५ पटक सामूहिक भेटघाट गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूको पछिल्लो भेला गत पुस १३ गते बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न भएको थियो । भेला सम्पन्न भएलगत्तै भोलिपल्ट पुस १४ गते उनीहरूले काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सामूहिक भेट गर्दै ९ बुँदे ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरणलगायत माग राख्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले विगत ६ वर्षदेखि राख्दै आएका मागहरू संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश सरकारको अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण यी अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरूले पाएका छैनन् ।
नेपालको संघीयता नाम मात्रैको हो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ असत्य होइन । संविधानले प्रदेश सरकारका लागि निर्दिष्ट गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सिंहदरबार किन तयार छैन ? मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ ।
मुखले भन्न नसके पनि बिस्तारै संघीयता खारेज गराउने अभियानमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । किनकि कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलको विधान तथा आन्तरिक संगठन संचरना संघीयता अनुकूल छैनन् ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सेतुका रूपमा संविधानले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
तर, परिषद्को एउटा पनि बैठक नराखी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षको कार्यकाल गुजारे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड तथा शेरबहादुर देउवाले पनि बैठक राखेनन् । आमनिर्वाचन २०७९ पछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले दुई पटक बैठक राखेका छन्, तर बैठकका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
एकातिर प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद सञ्चालनका लागि राज्यको निकै ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरेको छ । यसका लागि ५ वर्षको अवधिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मोटामोटी अनुुमान गरिएको छ । यति बजेटले त बुढीगण्डकी जस्ता दुइटा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो । देशलाई यति ठुलो आर्थिक भार थपिने गरी खडा गरिएको प्रदेश संरचनाले देशलाई के उपलब्धि दियो त ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्न थालिसकेको छ ।
हुन पनि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ? मन्त्रीहरू क–कसलाई बनाउने ? सभामुख क–कसलाई बनाउने ? भन्ने सबै कुराको तय काठमाडौँबाटै हुने गरेको छ । संघीय सरकारको सत्ता समीकरणको जोडघटाउ मिलाउन केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने गरेको छ । प्रदेशको आफ्नै आर्थिक स्रोत छैन, संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले नै प्रदेशका लागि बजेट विनियोजन गरिदिने प्रचलन छ ।
प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै अस्थिरताको दलदलमा फसेका छन् । यो साढे ६ वर्षको अवधिमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको संख्या ४ दर्जन नाघिसकेको छ । एक पटक मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राज्यले आजीवन भत्ता र सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने नयाँ विकृतिसमेत सुरु भइसकेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाटै सेवा सुविधा दिने परम्पराले पनि संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा जन्माएको छ ।
४–४ महिनामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदै जाने र पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई राज्यले भरणपोषणको व्यवस्था गर्दै जाने हो भने मुलुकको अवस्था कतिसम्म कहालीलाग्दो होला ? कल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।
प्रदेश सरकार पाल्नका लागि राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले देशका लागि उपलब्धि खासै दिन सकेका छैनन् । उल्टो प्रदेश सरकारमा पनि बेरुजु बढेर गएको छ । यो वर्ष मात्रै प्रदेश सरकारहरूको बेरुजु ३८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु भनिए पनि सीधा अर्थमा यो भ्रष्टाचार हो ।
संघीयता यसै पनि खर्चिलो शासन व्यवस्था हो । नेपालमा यसअघि एउटा तहको मात्रै सरकार अर्थात् राज्य थियो । तर, संघीयतामा गएपछि ७ वटा सरकार (स्थानीयबाहेक) थपिए, ७ वटै संसद् थपिए । प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढ्यो । मुलकको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न सकिने अवस्था रहेन । यो साढे ६ वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले एउटा पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको उदाहरण छैन । यतिसम्मकि, आफ्नो राजधानीका लागि आवश्यक संरचना बनाउनसमेत सातै वटा प्रदेश सरकार अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको औसत विकास खर्च ११ प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । अर्थात् विकासका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ । मुखले संघीयता भने पनि व्यवहारमा भने सिंहदरबारमा बस्नेहरूले संघीयता चाहेका छैनन् । खासगरी सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि हालीमुहाली गरेर बसेको कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा कुनै पनि हालतमा तुहाउने अभियानमा जुटेको छ । सरकार अस्थिर हुनु र राजनीतिक दलहरू आपसमा शत्रुता साँध्न उद्यत हुनुको फाइदा मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले राम्रैसँग उठाइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया