विशेषले दोषी ठहर गरेका कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङले सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन ११ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुरमा शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलसले गुरुङको रिट जारी गरेको हो । आदेशसँगै सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।

२०७९ पुस १२ गते संसद सचिवालयले उनी निलम्बित भएको सूचना जारी गरेको थियाे । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनलाई निम्बित गरिएको थियाे । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था अनुसार उनलाई पुस ८ गतेबाट निलम्बन गरिएको थियाे ।

भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङसहित नौ जनालाई विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते दोषी ठहर गरेको थियाे । यस्तै, कसुरदार ठहरिनेमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने पनि थिए । उनी समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसमेत थिए । उनी चुरेभावर पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए । नेकपा हुँदै एमालेमा गएका न्यौपाने उक्त पार्टीबाट पनि बाहिरिइसकेका थिए ।

परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ पनि दोषी ठहरिएका थिए ।

टेकबहादुर गुरुङलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियाे । गुरुङ त्यस बेला काठमाडौं फनपार्क मेला सञ्चालक थिए । अख्तियारले गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम सजाय माग दाबी गरेको थियो । उक्त उपदफामा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गर्ने भनिएको छ । अन्यविरुद्ध दफा ३ (१) र दफा ३ (१) को देहाय झ बमेजिम जरिवाना कैद सजाय माग गरिएको थियो । देहाय झमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यस्तै, बिगोबमोजिम जरिवानाको व्यवस्था छ। यस्तै दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गर्न र दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा मुछिएका पाँच जनाले भने सफाइ पाएका थिए । जसमा परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन् । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगो माग दाबी पनि गरेको थिएन ।