रवि सर ! कतिका नाकका डाँडी भाँचिए त ?

हिजो टेलिभिजनको बुम समातेर वा क्यामरा अगाडि उभिएर घाँटी फुलाउँदै चर्की चर्की ‘भ्रष्टाचारीलाई टुँडिखेलमा लगेर नाकको डाँडी भाँच्न मन छ’ भन्दा धेरैले प्रशंसा गरेकै हो । सायद त्यसैले पनि धेरैले रविबाट सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । उनका त्यस्तै उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण चितवनका जनताले दुईपटक चुने पनि । तर, सत्तामा गएपछि कतिको नाकको डाँडी भाँचियो वा भाँचिदै छ त ?

गएको असार–साउनसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई आलोचना गर्दै भन्थे, ‘सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागिपरेको छ ।’ तर, तिनै रवि यतिबेला उनै प्रचण्डको बुइँ चढेर उनकै नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् ।

उनी सांसदका रूपमा जनताको सेवकभन्दा पनि बढी प्रचण्ड सरकारका आलोचक थिए । उतिबेला सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्न प्रयास गरेको जस्ता आरोप लगाउँथे उनी । अहिले उनी आफैँ त्यही सत्तामा टाँसिएका छन् ।

यतिबेला गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन्, रवि । ‘कानुनले दोषीठहर गरेका कसैलाई छाड्दिनँ’ भन्दै दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय सम्हालेका उनले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताएका छन् । गत शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताएका थिए ।

उनले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नामसमेत जोडिएको भए पनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत आँट नदेखाएको बताउन पनि भ्याएका थिए । उनको भनाइमा महरालाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो ।

‘उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफू निर्दोष हुँ भन्ने ग्राउन्ड त अनुसन्धानले नै देला । मोबाइल उहाँको होइन भन्दिए पनि यदि त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, सयौँपटक भएको कम्युनिकेसन, कुराकानीको स्वामित्व त फोन जसको हो, उसले त लिनुपर्ला । मैले चलाएको मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाउनु पर्छ र ? अनुसन्धान कसले गर्ने ? अहिले समस्या के भइरहेको छ भने प्रहरीलाई गाह्रो भयो प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएको छ । सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सक्ने आँट देखिँदैन । उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनु पर्ला नि, जोमाथि आरोप लागेको छ’, उनले भनेका थिए ।

तिनै रविले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका बेला इलेक्ट्रिक चुरोट(भेप)मार्फत् नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनै कृष्णबहादुर महरा हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । यसलाई रवि भन्दै छन्, ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ ।’ सत्ता भन्ने जिनिस कस्तो रहेछ, थाहा पाउनुभयो रविजी ?
गत सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराउँदा न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद खनालसमक्ष महराले आफूमा सात–आठ वटा रोग भएको बताएका थिए । त्यसपछि अदालतले नै उनलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको थियो । महरा विभिन्न रोगका बिरामी रहेको हुँदा छाड्न आदेश दिइएको अदालतको दाबी छ ।

यता के–के न उत्पात मच्चाएर समूल रूपमा अपराध अन्त्य गर्लान् भन्ने ठानेकाहरू उत्साही छैनन्, उनको भूमिका र कामका कारण । उनको पछिल्लो भनाइ र गराइको तादाम्य हेर्दा सबै दल सत्ता टिकाउनै लागिपर्ने देखिएको छ । आफू बाहिर हुँदा सरकारको आलोचना गर्नु र जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु फरक हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

हिजो टेलिभिजनको बुम समातेर वा क्यामरा अगाडि उभिएर घाँटी फुलाउँदै चर्की चर्की ‘भ्रष्टाचारीलाई टुँडिखेलमा लगेर नाकको डाँडी भाँच्न मन छ’ भन्दा धेरैले प्रशंसा गरेकै हुन् । सायद त्यसैले पनि धेरैले रविबाट सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । उनका त्यस्तै उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण चितवनका जनताले दुईपटक चुने पनि । तर, सत्तामा गएपछि कतिको नाकको डाँडी भाँचियो वा भाँचिदै छ त ?

पत्रकार भएर समाजलाई सुसूचित गर्नु, मान्छेलाई आन्दोलित पार्न आलोचना गर्नु जति सजिलो छ, सत्तामा टिक्नु र टिकाउनु उत्तिकै कठिन छ । सायद यति बेला उनै महराका बारेमा रविले दिएका अभिव्यक्तिहरू उनी र उनका प्रशंसकहरूले बेला–बेला हेर्दा र सुन्दा उचित होला । त्यसो त उनलाई पटके अभियुक्तको आरोप पनि लागि रहेको छ । गृहमन्त्री बन्नुभन्दा ठीक एक महिनाअघि अर्थात २०८० माघ २३ गते रवि लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी परेको छ । लामिछाने चितवन, पोखरा र बुटवलका तीन वटा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, गत माघ २३ गते परेको उजुरी पोखरामा सञ्चालित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको हो ।

घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझैँ लामिछाने अहिले फेरि गृहमन्त्री बनेका छन् । यसपटक उनलाई सहकारी ठगी प्रकरणको गम्भीर फौजदारी आरोप छ । उहाँका व्यावसायिक साझेदार जिबी राई भूमिगत छन् । राईलाई रामिछानेले नै लुकाएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अब लामिछाने नै गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्ने आत्मबल नेपाल प्रहरीले कसरी पाउला ?

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुनसहित १८ व्यक्ति–कम्पनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले लामिछाने र पुनसहित सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोला, नेचर हब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, नेचर नेस्ट, वारिसान इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियल इस्टेट, सोनी क्यापिटल, ग्रिजी स्पान, गोर्खा गु्रप इन्भेस्टमेन्ट र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि विरुद्धको जाहेरी दिएको थियो ।

सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी सरकारी निकायले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा थप १८ विरुद्ध जाहेरी दिइएको संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठको भनाइ छ । संघर्ष समितिका अनुसार जाहेरी दिइएका अन्य व्यक्ति र संस्था सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलसँगका विभिन्न कम्पनीमा जोडिएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीका १ हजार ३६ बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रकम ठगी भएको छ । यो प्रकरणमा चार जना मात्र कारागार चलान भएका छन् । बाँकी फरार छन् ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यसपटक मात्रै होइन विगतमा पनि नेपाली राजनीतिको हुर्मत लिएको नजीर छ । त्यतिबेला उनीविरुद्ध नेपालको नागरिक नभएको आरोप लागेको थियो । त्यस विषयमा गृह मन्त्रालयले छानविन गर्दै थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । जसको मुद्दा सर्वोच्च अदालनमा विचाराधीन छ । उसलाई मन्त्री बनाउने प्रचलन यसअघि थिएन । मन्त्री भइसकेको रहेछ भने पनि पदमुक्त गर्ने प्रचलन थियो । तर, २०७९ पुस १० गते अभियुक्त लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएर नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो विकृति आरम्भ गरियो । नागरिकता मुद्दाका अभियुक्त लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री बन्नुभयो । आखिर सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गर्यो ।

प्रश्न लामिछानेको मात्रै होइन । लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो भागमा परेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको छ, जो म्यानपावर व्यवसायी तथा रेमिटेन्सको समेत कारोबारी हुन् । लामिछानेले अघिल्लोपटक पनि तिनैलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाएका थिए । विगतमा नेपाली कांग्रेसले म्यान पावार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउँदा लामिछाने टेलिभिजनबाट निकै चर्को स्वरमा चिच्याउने गर्थे । तर, आफूले मौका पाउनासाथ लामिछानेले श्रम मन्त्रालयका लागि म्यान पावर व्यवसायी तथा रेमिट्यान्स कारोबारीलाई रोजे ।

राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने र प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्ने विधि र पद्धति बिलकुल फरक हुन्छन् । तर यो भेउ लामिछानेले पाउन सकेनन् । जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने संभावना छ । लामिछानेले अहिलेसम्म पाएको सफलता लुँडो खेलमा पाएको जस्तै सफलता हो । अब लामिछाने चेसको खेलमा होमिनुपर्नेछ । लुँडोको खेलमा सफल भएको व्यक्ति चेसको खेलमा पनि त्यतिकै सफल हुन्छ भन्ने छैन ।