काठमाडौं । गत २१ फागुनमा संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्न भने सकस देखिएकोे छ । गठबन्धनलाई आफ्नो पक्षका मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कतै संवैधानिक जटिलता देखिएको छ भने कतै अंकगणितले धोका दिने देखिएको छ ।
‘टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली ।’ बालबालिकाले रुचाएको यो बालगीतको टुक्का यतिबेला नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै लागू भएको छ । संघ सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले मात्रै कतिपय प्रदेशमा सरकार बनाउन अंक नपुग्ने भएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
सत्ता गठबन्धनले ७ वटै प्रदेशका सरकार आलोपालो चलाउने गरी भागबन्डा टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार प्रदेशको भागबन्डाबारे छलफल भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम, मधेस र कोसी प्रदेशका विषयमा करिब टुंगो लागिसकेको एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी र कोसीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने टुंगो लागेको ती नेताको भनाइ छ ।
कर्णाली, लुम्बिनी, बाग्मती र गण्डकीका विषयमा भने सहमति जुटिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार कर्णाली र गण्डकी एमालेले तथा लुम्बिनी र बाग्मती माओवादीले पाउने सम्भावना छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि केही प्रदेशमा करिब सहमति भइसकेको र केही प्रदेशमा छलफल जारी रहेको बताए । उनले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै चाँडै नेतृत्वको भागबन्डा टुंगिने दाबी गरे ।
‘केहीमा सहमति जुटिसकेको छ, केहीमा छलफल जारी छ’, उनले भने, ‘प्याकेजकै कुरा भएको हुँदा सबै सकिएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ यद्यपि शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा छलफल भइरहे पनि अन्तिम सहमति भने हुन बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
कुन प्रदेशमा के छ अवस्था ?
कोसीको प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठन गर्न ४७ जना प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । कोसीमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रैले पनि सुविधाजनक बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेकपा एससँग ४ र जसपासँग कोसीमा १ सिट छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की कांग्रेसका हुन् ।
तर, यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बदल्न संवैधानिक संकट देखिएको छ । नेपालको संविधानअनुसार यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बदल्न संवैधानिक जटिलता छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो । कोसीको सरकार संविधानअनुसार दलीय हैसियतमा बनेको होइन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेशसभामा रहेका बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्ने सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाअनुसार यो सरकार गठन भएको हो । कार्की कांग्रेसका ८ सांसद लिएर विद्रोह गर्दै एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अहिले उनी संवैधानिक हिसाबमा कुनै दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा मुख्यमन्त्री छन्् । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले कसैले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने संविधानले बोलेको छैन ।
संविधानअनुसार पहिलो पटक सरकार गठन भएको २ वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । त्यसैले गठन्धनबीच कोसीमा मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने सहमति भए पनि अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई कसरी हटाउने भन्ने अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने कुनै दल वा संसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बताउँछन् । ‘जुनसुकै धारा प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भए पनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत पाउन नसकेमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।’
यद्यपि, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गरे पनि अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी भए प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘यसअघि संघीय संसद् विघटन हुँदा अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा विघटन गर्न नहुने र सरकार बन्न दिनुपर्ने गरी फैसला गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मुख्यमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरे पनि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई रोकेर अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।’
मधेस प्रदेशमा एमालेका २३, जसपाका १८, माओवादीका ९ र एकीकृत समजावादीका ७ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत गठबन्धनसँग छ । मधेसमा कांग्रेसका २३, जनमतका १३, लोसपाका ९, नागरिक उन्मुक्तिका ३, स्वतन्त्र ३ तथा संघीय समाजवादी र राप्रपाका १–१ सांसद छन् ।
यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा हाल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको यहाँ ३७ सिट छ । कांग्रेस अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । सरकार गठन गर्न बाग्मतीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको सभामुखबाहेक १२ र नेकपा एसको ७ सिट छ ।
नेकपा एस सहभागी भएमा यहाँ ३ दलको ५५ सिट हुन्छ । सरकार बनाउन १ सिट पुग्दैन । यसका लागि राप्रपा, नेमकिपा या हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये एकको साथ अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ । तर, यो प्रदेशमा २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि गठबन्धनलाई नेतृत्व कायम गर्न कठिन छ ।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ५६ सदस्य आवश्यक पर्छ । नेमकिपा र राप्रपाले पनि यो प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुनै संकेतसमेत दिएका छैनन् ।
यता, मधेस प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको जसपाका १९ सांसद छन् । मधेसको ठुलो दल नेकपा एमालेका २४ र माओवादीका ९ सांसद छन् भने जनमतका १३, लोसपाका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । जनमत केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए पनि साना दललाई मिलाएर एमाले, माओवादी र जसपाले सरकार बनाउन सक्छन् ।
यसैगरी, गण्डकीमा ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा सरकार गठन गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसदमात्रै छन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउन २ सिट अन्य दलबाट लिनुपर्नेछ । अहिले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकीमा राप्रपासँग २ सिट छ । त्यही २ सिट नै यहाँ सरकार गठनमा निर्णायक हो । तर, राप्रपाले यसबारे अहिले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखसहित) र जसपाका ४ सांसद छन् । प्रष्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद चाहिन्छ । यो अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाले थप १ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिममा नाउपाले मुख्यमन्त्री पाउँदा लुम्बिनीमा साथ दिने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र नाउपाको सरकार बन्छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् ।
४० सांसद रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसदले नै सरकार गठन हुन्छ ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री नदिईकन प्रदेश भागबन्डा गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, नाउपाले साथ नदिँदा सत्ता गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री नै दिने तयारी गरिएको छ ।
केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री लिएर संघीय सरकारमा सहभागी हुन नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहितको टोलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नाउपाको साथ छ । बुधबार संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने नाउपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ सांसदमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । उनीहरूले मात्रै बहुमत पुग्दैन । त्यसैले निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ । नाउपासँग प्रदेशमा ७ सांसद छन् । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको कांग्रेसका १८ जना सांसद छन् ।
शालिकरामलाई अर्को संकट
काठमाडौ । हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) ले बाग्मती प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । २ सांसद रहेको हानेपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको छ ।
हानेपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मध्ये एक दलको समर्थनबिना मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । राप्रपा र नेमकिपाले सरकारलाई समर्थन नदिने बताइसकेका छन् ।
हानेपा संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले समर्थन फिर्ताको सबै तयारी पूरा भएको र औपचारिक पत्र लिएर बिहीबार बिहानसम्म आउने बताए ।
गत फागुन २३ मा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ६ जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । बाग्मतीमा सरकार बनाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा ५५ जनामात्र सांसद छन् ।
प्रतिक्रिया