दक्षिण अफ्रिकी विदेशमन्त्री नलेदी पंडोरले गएको महिनाको २४ जनवरीका दिन भनेका थिए कि उनको देशले इजरायलद्वारा आमनागरिकहरूको हत्या रोक्नका लागि ‘विश्व समुदायका सामुमा अन्य उपायहरूको प्रस्ताव अघि सार्नेबारे पनि विचार गर्नेछ’ । इजरायलले आइसिजेको फैसलालाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । किनभने इजरायलको के मान्यता छ भने उसलाई कुनै पनि कारबाही (आम नरसंहार, हत्या र अरूदेशमाथि अतिक्रमण आदि) गर्ने लाइसेन्स मिलेको छ ।
हुन त अमेरिका र युरोपेली संघका देशहरू जुन स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको कुरा गर्दछन् र मानवाधिकारहरूको रक्षाको विषयमा स्वयंलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ पनि ठान्दछन्, तर तिनले चार महिनादेखि जारी इजरायली–हमास युद्धमा इजरायली नरसंहारप्रति आँखा चिम्लिएर आफ्नो वास्तविक रंग रूप के हो भन्ने पुनः देखाइदिएका या देखाइरहेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाद्वारा तेल अभिभमाथि २७ जनवरीका दिन जारी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे)को आदेशको बेवास्ता गर्ने आरोप लागेपछि गाजा क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ कि गाजामा इजरायलको सैन्य हमलामा २९ हजारभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् । त्यतिबेलादेखि इजरायलले केवल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतको आदेशको उपहास गरेको मात्रै होइन कि गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनहरूको आमहत्या निरन्तर जारी राखेर प्रतिशोधअन्तर्गत यस आदेशलाई पनि पूरै बेवास्ता गरेको छ । पछिल्लोपटक के पत्तो लागेको र प्रष्ट भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतको आदेश जारी भएपछि मात्र पनि इजरायलले गरेको हत्याको संख्या ११ सयभन्दा बढी भइसकेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी विदेशमन्त्री नलेदी पंडोरले गएको महिनाको २४ जनवरीका दिन भनेका थिए कि उनको देशले इजरायलद्वारा आमनागरिकहरूको हत्या रोक्नका लागि ‘विश्व समुदायका सामुमा अन्य उपायहरूको प्रस्ताव अघि सार्ने बारे पनि विचार गर्नेछ’ । इजरायलले आइसिजेको फैसलालाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । किनभने इजरायलको के मान्यता छ भने उसलाई कुनै पनि कारबाही (आम नरसंहार, हत्या र अरूदेशमाथि अतिक्रमण आदि) गर्ने लाइसेन्स मिलेको छ । यस सम्बन्धमा नलेदी पंडोरले के खतरा रहेको कुरा औँल्याएको छ भने यदि ठूला देशहरूले इजरायलका बिरुद्ध कुनै निवारक उपाय गरेनन् भने ठूलो संख्यामा थप नागरिक हताहत हुनेछन् । १९९४ को रुवान्डा नरसंहारजस्तो स्थिति खडा हुन सक्तछ । यो कम गम्भीर कुरा होइन ।
मान्ने हो भने निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको निर्णय इजरायलमाथि बाध्यकारी पनि छ । यदि इजरायलले अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरेको पाइन्छ भने उसले सैद्धान्तिकरूपले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यद्यपि यस्ता कुनै पनि अदालती निर्णय या सजायमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा भिटो(निषेधाधिकार) लगाइने लगभग निश्चितै थियो र उसले भिटो लगाएर इजरायले गरेको नरसंहार, अतिक्रमण हत्याको अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यस्तो कुनै संकेत दिइसकेका पनि छैनन् कि अमेरिकाले इजरायलाई हत्या शृंखला रोक्नका लागि मनाउनेछ । युरोपेली संघका अन्य देशहरूले अमेरिकाको अनुशरण गरिरहेका छन् । बेलायतले पहिलादेखि नै हतियार पठाइरहेको छ भने फ्रान्सले पनि इजरायलले मच्चाएको नर हत्यामाथि पुरै मुख थुनेर बसेको छ ।
यता दक्षिण अफ्रिका भने इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहूमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोट–आइसिसी) मा दायर एक मुद्दालाई अघि बढाउन उत्सुक छ । त्यो आइसिसीले पहिला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि युक्रेनसँग जारी युद्धको क्रममा युक्रेनका बच्चाहरूलाई निकाल्ने सम्बन्धमा युद्ध अपराधी करार गरिदिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । त्यसले गर्दा पुटिन जी–२० को बैठकमा भागलिन भारत आउन जान पनि सकेका थिएनन् ।
जहाँसम्म युरोपको कुरा छ इजरायलले युरोपेली युनियनका नेताहरूको विचारको त्यतिबेलासम्म मतलब राख्दैन जबसम्म प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई वासिंगटनको समर्थन प्राप्त भइरहन्छ । युरोपेली युनियनलाई यो थाहा छ कि उसको अरब देशहरूसँग राम्रो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर फेरि पनि यो इजरायल–प्यालेस्टिन युद्ध भनिएको इजरायलको अतिक्रमण आमहत्याको मुद्दामा युरोपेली संघका देशहरू प्रभावीरूपले अमेरिकी सरकारको पिछलग्गु सेवककारूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् र अहिले पनि गरिरहेका देखिन्छन् ।
ब्रुसेल्समा मिश्रका विदेशमन्त्री समेहशौकरी र युरोपेली संघका बिस्तार आयुक्त ओलिभर बर्हेलेसँगको एउटा संयुक्त संवाददाता सम्मेलनको क्रममा बोर्हेलले भने कि ‘इजरायलसँग पेलेस्टिनी मानिसहरूको आत्मनिर्णका लागि भिटोको अधिकार हुन सक्तैन’ । तर त्यस गम्भीर टिप्पणीको युरोपेली संघका सरकारहरूको कारबाहीमा कुनै प्रभाव परेन ।
अल–अक्सा बाढ अपरेसनको तत्कालै पछि जर्मन चान्सलर ओलाफस्कोल्ज, इटालीका प्रधानमन्त्री जोर्जियामेलोनी र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याँक्रोसहितका युरोपेली नेताहरू डच प्रधानमन्त्री मार्करुटेको शब्दमा, तेलअभिभ पुगे । उनीहरूले त्यहाँ के दोहो¥याए भने ‘इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने पूरा अधिकार छ’ । तुरुन्तै युरोपेली संघका सरकारहरूले इजरायललाई सैन्य तथा गुप्तचरी सहायता पनि बढाइदिए, यो कुरा एकदमै राम्रोसँग बुझीबुझीकन कि इजरायलले हमासलाई समाप्त पार्ने नाममा पेलेस्टिनहरूको आम नरसंहार गररिहेको छ ।
जर्मन सरकारले २ नाभेम्बरसम्म इजरायललाई लगभग ३ सय ३ मिलियन युरो (४ हजार ३ सय २३ मिलियन डलर) मूल्यका रक्षा उपकरणहरूको निर्यात गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । राइटर्सले रिपोर्ट दिएअनुसार त्यस ठूलो धनराशिको तुलना ३२ मिलियन युरो मूल्यको रक्षा निर्यातसँग गर्दै जसलाई २०२२ मा बर्लिनद्वारा अनुमोदित गरिएको थियो । त्यो केवल एउटा उदाहरण हो । हतियारको ढुवानी (सिपमेन्ट) जारी छ र जर्मन हतियार निर्माताहरू युरोपेली संघका अन्य आपूर्तिकर्ताहरूसँग यसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
विश्वका कतिपय जानकार राजनीतिक पर्यवेक्षहरूका अनुसार जबकी अमेरिका गाजा युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागीकै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पनि हिच्किचाउँदैनथ्यो भने युरोपेली संघ पूरैरूपमा अमेरिकी जोड र कोणसँग सहमत थिएन । तर, यो अहिलेको युरोपेली संघको कुरा बेइमानीपूर्ण कुरा भयो र जसलाई कम्तिमा नैतिकरूपमा एकदमै असंगत नै भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि उत्साही म्याँक्रोन हमासलाई तारो बनाउनका लागि आइएआइएस–विरोधी सैन्य गठबन्धन स्थापित गर्न चाहन्थे जबकि स्पेन र बेल्जियमका नेताहरूले २४ नोभेम्बरका दिन मिश्रको राफा सीमानामा एउटा पत्रकार सम्मेलनका बोला संयुक्त रूपले स्थायी युद्ध बिरामको आह्वान गरेका थिए ।
कतिपय युरोपेली देशहरू गाजामा इजरायलको प्रतिशोधबाट ब्यथित पनि देखिन्छन् । उनीहरू कहिलेकाहीँ सार्वजनिकरूपले त्यसको कुरा पनि गर्ने गर्दछन् । तर, इजरायलको विरोधलाई तत्काल कारबाहीमा बदल्न सक्दैनन् । यसरी युरोप अमेरिकी भू–राजनीतिक रणनीतिबाट बाँधिएको छ । वास्तवमा त्यही नै आजको युरोपको ठूलो त्रासदी पनि हो ।
प्रतिक्रिया