श्रम शोषणले कमजोर प्रेस स्वतन्त्रता

सञ्चार क्षेत्रमा एकतिर चरम श्रम शोषण छ भने अर्काेतिर केही सिन्डिकेटवाला मालिकहरूले पत्रकारहरूले ल्याएको सूचनालाई व्यापार गरेर मनग्य कमाइरहेका छन । जबसम्म पत्रकारहरू आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुँदैनन्, त्यसको असर प्रेस स्वतन्त्रताको सिन्द्धान्तमै पर्ने निश्चित छ ।

कोभिडमा करिब ३५ सय पत्रकारहरूले रोजगारबाट हात धुनु प¥यो । दशकौँदेखि मुनाफा कमाइरहेका ठूला सञ्चारगृहका मालिकहरूले कोभिडको बेला सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण लिएर अन्तै लगानी गरे । कसैले जग्गामा लगानी गरे, कसैले सुन व्यवसायमा । आफूलाई प्रतिष्ठित सञ्चार संस्थाको दावी गर्नेहरूले नै विनासूचना पत्रकार र श्रमिकहरूलाई निष्काशन गरे । प्रायः सबै पत्रकार एवं श्रमिकहरूलाई खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती गरे ।
पेसागत सुरक्षाको जोखिमसँगै श्रमजीवी र पत्रकारहरू अहिले पनि नियमित तलब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय मिडिया सञ्चालकहरू वर्षौंदेखि कमाएको अन्तै लगानी गरेर संस्थालाई घाटामा देखाएका छन् । व्यवस्थापकहरूको यो रवैयाले धेरै पत्रकारको रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ । जब पेसा परनिर्भर हुन्छ, अनि समाचारका विषयहरू पनि प्रभावित हुँदै जान्छन् ।

त्यसैको प्रभावस्वरूप पत्रकारहरूमाथि ‘प्रोपोगान्डा’को आरोप पनि बढ्दै गएको छ । मिडिया, सञ्चारगृह, पत्रकारमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धम्की दिने क्रम बढेको छ । पेसागत सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा चुनौती देखिएको छ । प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्मको अत्याधिक सदुपयोग गर्दै त्यसमार्फत पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पत्रकार स्वयं क्रियाशील हुनुपर्नेछ । प्रविधिमैत्री पत्रकारिताका लागि पनि आवश्यक वातावरण र अवसर निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको छ ।
यद्यपि श्रम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेबार बन्न सकेको छैन किन ? यो प्रश्नभित्र लुकेको पक्ष भने कै श्रम अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अन्तरसम्बन्धित हुन भन्ने बुझाइको अभाव हो । किनकि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सञ्चार चलिरहे भने श्रमजीवीले पैसाको लोभमा प्रायोजित समाचार बनाउने जोखिम रहन्छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी, शक्तिकेन्द्र, व्यवसायी, विदेशी नियोग या अन्य स्थार्थ समूहहरूका लागि पत्रकारहरू उपयोग हुने र प्रेस स्वतन्त्रता झन् झन् कमजोर बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।

यसैमा टेकेर विभिन्न तह र निकायबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध हुने गरी विभिन्न ऐन, कानुन, नीति र नियमावली बनाउने कार्य भइरहेको छ, जो पेसालाई अमर्यादित बनाउन, श्रमजीवीलाई परनिर्भर बनाउन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन बल पुगिरहेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । भर्खरै सिफारिस गरेको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने पनि सरकारकै कर्तव्य हो । तर, रिफारिसअनुसार वृद्धि नहुने अनि मालिकहरूले तालाचाबी मन्त्रालयमा बुझाउँछौँ भनेर धम्की दिएपछि ठूला मिडियाका अघि सरकार पनि कमजोर देखिने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिँदैन भन्ने आधार छैन ।

यता बडेमानका मालिकहरू भने रक्सीको विज्ञापन रोकियो भन्दै २५ वर्षदेखि काम गरिरहेका श्रमिक र पत्रकारहरूलाई धमाधम फोन गरेर राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । श्रमका मामलामा आवाज उठाइरहँदा हिजोआज देशभरबाट पत्रकार साथीहरू आतंकित हुँदै पेसाको रक्षाका लागि गुहार गरिरहेका छन् । सरोकारवाला निकायहरू गुमनाम छन् । श्रम अधिकारबिना प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन भन्ने व्यावहारिक अनुभवबाट सिकेर समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य होइन, बरु एकअर्कामा हिलोछ्याप्ने काम भइरहेको छ, यो अत्यन्त दुःखद् हो । यसर्थ श्रम अधिकारको ग्यारेन्टीबिना हामीले कोरा स्वतन्त्रताको नारा लगाएर प्रेसको पूर्ण सुरक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाले कहिले बुझ्ने ?
श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने सेवा सुविधा र तलबसँग हामीले उपयोग गर्ने सूचना, समाचार वा समाचारमूलक सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ । दैनिकी चलाउन धौ धौ हुने स्थितिमा पत्रकारलाई अस्थिर बनाउँछ, सूचनामा ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ, समाचारप्रतिको विश्वास घट्छ । पत्रकार स्वयं आफ्नो पेसामा दृढ हुन सक्दैन, यसले समग्र पेसाप्रति नै चरम विश्वास पैदा हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको अनुभूत हुन्छ । श्रमजीवी पत्रकारलाई निर्धक्क भएर बाँच्न र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब र सेवासुविधा दिन सकियो भने उनीहरू पेसाप्रति बफादार भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ र आफू कार्यरत संस्थाको उन्नति प्रगतिसँगै समग्र पत्रकारिताको गरिमालाई बढाउन श्रमजीवीहरू दत्तचित्त भएर लाग्छन् । यो यथार्थतालाई बुझ्ने र त्यो अनुसारको नीति बनाउने समय पनि यही बेला आएको छ । प्रस्तावित आमसञ्चार ऐनमा सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिको व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप संशोधन, सिन्डिकेटवाला मिडियाको विकल्पमा जनपक्षीय मिडियाको सम्वद्र्धन, लगानीको पारदर्शिता आदि विषयमा यस क्षेत्रको सुधार चाहनेहरूका लागि सरोकार बन्नुपर्दछ ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै कारखानाको श्रमिकले तीन महिनादेखि तलव नपाएको जानकारी कुनै पत्रकारले पायो भने उसले त्यो समाचार बनाउन जरुरी नठान्ने अवस्था आयो । किनकि ऊ आफँै पाँच महिनादेखि तलब नपाउनुलाई सामान्य ठानिरा’छ, भनिरा’को पनि छ । विश्वमै सूचना र प्रवृत्तिको क्रान्ति र त्यसको प्रयोगले यस क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाइरहेको बेला नेपालमा सूचना र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीहरू किन श्रम समस्या झेल्न बाध्य छन् ? अहिलेको यो जल्दोबल्दो प्रश्न हो ।

सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता र यसको भविष्यबाट उत्साहित भएर विश्वमा महान कार्यहरू थालिएका छन् । पृथ्वीभन्दा बाहिर ब्रम्हाण्डको सूचना र प्रविधिमार्फत खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजनाहरू हामी पढ्न÷देख्न पाउँछौँ । हामी भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका श्रमको मूल्यबारे बहस र व्यवस्थापनको प्रारम्भमै छौँ ।

आफूलाई नं १ दावी गर्ने मिडिया हाउसले पाँच महिनासम्म तलब दिइएको छैन । अन्य मिडिया हाउसका श्रमजीवीहरूको अवस्था कस्तो होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । स्थापित मिडिया नै आर्थिक संकटमा छन् भने अन्यको अवस्था कस्तो होला ? यो बनावटी अवस्था देखाएर श्रम समस्यालाई समाधानतिरभन्दा समस्या कायमै राखेर श्रम अधिकार खोस्ने गैरमिडिया व्यवसायीहरूको डिजाइनमा पत्रकारहरू ‘बाँधा श्रमजीवी’ बन्न विवस भएका हुन् कि !

आखिर पत्रकारले आफ्ना हकअधिकारहरू किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त ? जनतालाई समाचार पस्किनुपर्ने वर्ग आफैँ समाचार बन्नुपरेको छ किन ? आजको प्रधान प्रश्न पनि यही हो । यसको जवाफ सरल र सटिक ढंगबाट दिन कठिन छ । नेपालको पत्रकारिता यस्तो जेलिएको अवस्थामा छ कि जुन कोणबाट हेरे पनि समस्याग्रस्त देखिन्छ । श्रम समस्याले हाम्रो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको महत्व झन् कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ ।

के छ समस्या ?

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन÷नियमावली विपरीत कम्पनी विनियम बन्नु ।

नियुक्तिपत्रै नदिनु, दिए पनि नियमविपरीत सर्तहरू राख्नु ।

ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, भएको सामान्य व्यवस्था ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कारबाही गर्न नसक्नु ।

२०६५ यताका सरकार अस्थिर हुनु, जसका कारण दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन नहुनु ।

समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन/परिमार्जन नहुनु ।

सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाको दबाब नपुग्नु ।

सम्पादन विभागको स्वतन्त्रता खोसेर सूचनालाई सम्प्रेषणभन्दा व्यापार गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत हुनु ।

श्रमजीवी र पत्रकारहरू ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नहुनु ।

सामान्यतः माथि किटान गरिएका आठ वटा किटान गरिएका समस्यालाई हल गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले पहल लिएमा समाधानको बाटो खुल्छ भन्ने हो । यसर्थ जबसम्म पत्रकारहरू आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुँदैनन र श्रम समस्याबाट सञ्चार क्षेत्र मुक्त हुँदैन, त्यसको असर प्रेस स्वतन्त्रताको सिन्द्धान्तमै पर्ने निश्चित छ । व्यावसायिक पत्रकारिताका आधार भनेकै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता हो । यसमा एकले अर्कालाई छुट्याएर होइन परिपूरकका रूपमा बुझ्ने र त्यो अनुरूपको नीति निर्माण अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो ।