विदेश पलायनको इतिहास
आर्थिक अभावका कारण बिदेसिने क्रम नेपालमा नयाँ होइन । परापूर्वकालदेखि नै यो चलन हो । तर केही दशक यता भने यो समस्या विकराल बनेको छ । खासगरी माओवादी द्वन्द्वकाल सुरु भएपछि पहाडका गाउँहरूबाट युवा पलायनको ठूलो समस्या सुरु भएको हो । नेपालीहरू अरू देशमा जान थालेको इतिहास धेरै पुरानो छ । मल्लकालदेखि नै सुरु भएको हो यो सिलसिला । गोर्खाका तत्कालीन राजा राम शाहका पालमा चार सय परिवारलाई भुटान स्थानान्तरण गरिएको इतिहास पनि पाइन्छ । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिन गएका नेपाली युवाहरूको संख्या पनि ज्यादै ठूलो थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने भारतबाहेक अरू देशमा जान सरकारले कडाइ गर्दै लग्यो ।
२०४६ सालको परिर्वतन अघिसम्म त सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई हतपति पासपोर्टसमेत दिँदैनथ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने सरकार स्वयंले नै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अभियाननै सुरु ग¥यो । सरकार स्वयं नै म्यान पावर व्यवसायीको नियन्त्रणमा पुग्यो । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०५० देखि २०६० सालसम्म २९ लाख १९ हजार २ सय ४२ युवा बिदेसिएका थिए । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन यता साढे ५७ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्यांकमा देखिन्छ । यी तथ्यांकमा विदेशमा पुरानै कम्पनी र काममा फर्किन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर बिदेसिनेको संख्या सामेल छैन । दलालहरूले भारत लैजाने र भारतको बाटो भएर श्रम स्वीकृति नलिई जानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने बिदेसिने नेपाली युवाको संख्या ४० लाख नाघिसकेको हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म कति नेपाली स्थायी रूपमा बिदेसिएका छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांक भने नेपाल सरकारसँग छैन । जनगणना २०७८ सालको तथ्यांकमा २१ लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख छ । तर, परिवारसहित बिदेसिएकाहरूको विवरण जनगणनाको तथ्यांकमा समेट्न सरकारले सकेको छैन ।
यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने अबको २० वर्षपछि देशको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँहरू निर्जन हुने त पक्कापक्की छ । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव हुनेछ, धेरैजसो स्कुल कलेजहरू बन्द हुनेछन् । भौतिक विकासका पूर्वाधारमा गरिएको लगानी प्रयोगविहीन हुनेछ । एक जना नागरिकलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्न राज्यका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्यांक छ । तर उनीहरू स्वदेशमा संभावना नदेखेर सधैँका लागि बिदेसिएका छन् । राज्यको लगानी यसरी खेर गइरहेको छ ।
महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन कानुनी रूपमै निषेध गरिएको छ । तर धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन् । यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन् असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने सबै जना तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् ।
अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् । युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरू क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, रुसजस्ता देशमा जान थालेका छन् । अहिले त यतिसम्म कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ कि, गाउँमा युवा नभएपछि यता दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनाका साथै पारिवारिक काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
स्वदेशमै कुनै अवसर उपलब्ध गराउनसके बेलाबखत भए पनि युवा गाउँमा आउँथे अनि थोरबहुत सहयोग पुग्ने थियो । तर उनीहरू नै बिदेसिएपछि वर्षौंसम्म आउँदैनन्, अनि समस्या झन् थपिँदै गएको छ । गाउँका युवा विदेश पलायन हुँदै गएपछि अहिले विवाह व्रतबन्ध तथा मर्दापर्दा लास बोकेर घाटसम्म पु¥याउनसमेत कठिन हुने गरेको छ । गाउँमा पर्याप्त युवा जनशक्ति नभएपछि समाजमा मर्दापर्दाको समयमा गाउँमा भएका दुई–चार युवाले मात्र काम गर्ने गरेका छन् ।
एक वर्षमा कति नेपाली गए विदेश ?
सन् २०२३ मा कति जना नेपालीहरू विदेश गए ? भन्ने सन्दर्भमा अध्यागमन विभागले हालै एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांक पढ्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने जो सुकैको दिमाग पनि केहीबेर चक्कराउँछ । किनकी यो एक वर्षको अवधिमा मात्रै करिब १७ लाख नेपाली विदेश गएका छन् । यी १७ लाख मध्ये आधाजसो नेपाल नफर्किने गरी विदेश बसाइँ सरेका हुन् । सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो यो ।
१७ लाखमध्ये ७१ हजार नेपालीहरूले स्थायी बसोबासका लागि देश छाडेको आधिकारिक रूपमै खुलाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विवरण नखुलाई स्थायी बसोबासका लागि बिदेसिनेहरूको संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान अध्यागमन विभागको छ । किनकी विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने प्रयोजनका लागि २०२३ मा नेपाल छाड्नेहरूको संख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय ८५ छ । विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जानेमध्ये आधाजसो उतै बस्ने गरेको विगतको अनुभव छ ।
यसैगरी अस्थायी बसोबासका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ९१ हजार ३ सय ४९ छ । अस्थायी बसोबासका लागि भनेर जानेहरू पनि अधिकांश नफर्कने गरेको र उतै स्थायी बसोबास गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी यो वर्ष १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ जना विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिएका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने युवाहरू पनि प्रायःजसो स्थायी रूपमा उतै बस्ने चलन छ ।
पर्यटकीय भिसामा जानेहरू मध्ये कतिपय विभिन्न बहानामा उतै बस्ने गरेका छन् । यो वर्ष २ लाख ४ हजार ५ सय १८ जना पर्यटकीय भिसामा विदेश गएका छन् । यसरी हेर्दा सन् २०२३ मा मात्रै करिब सात लाख नेपालीहरू स्थायी बसोबासका लागि बिदेसिएको अनुमान लगाउन गारो छैन ।
एकातिर नेपालमा वार्षिक चार लाखभन्दा कम शिशु जन्मने गरेको तथ्यांक हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी वार्षिक करिब दुई लाखको हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्कातिर वार्षिक १७ लाख नेपाली विदेश गएका छन् भने करिब सात लाख नेपाली त उतै बसोबास गर्ने तयारीका साथ विदेश पलायन भएका छन् । रोजगारीमा नाममा, अध्ययनका नाममा, डिभी भिसामा, पर्यटन भिसामा, परिवार भेट्ने नाममा तथा अन्य बाटोबाट विदेश पलायन हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
रोजगारीका लागि मलेशिया तथा खाडी देशमा जानेहरू नियमित रूपमा स्वदेश फर्कने गरेका छन् । उनीहरूले नियमित रकम पठाउने गरेका पनि छन् । उनीहरूले पठाएको रकमले नै देशको अर्थतन्त्र धानिएको हो । तर अध्ययनका नाममा, डिभी भिसामा, पर्यटन भिसामा, परिवारका सदस्य भेट्ने भिषामा तथा अन्य बाटोबाट युरोप, अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलिया जानेहरू सकेसम्म उतै बस्ने गरेका छन् ।
विदेश पलायन हुने र मृत्यु हुने नागरिकको संख्या वार्षिक १७ लाख नाघ्नु तर जन्मनेको संख्या वार्षिक चार लाखबाट पनि घट्दै जानुको संकेत के होला ? यसले भविष्यमा कस्तो समस्या निम्त्याउला ? भन्ने प्रश्न कम कहालीलाग्दो छैन । देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनता हुन् । जनता नै देशबाट पलायन हुँदै जानु भनेको सानोतिनो संकट होइन ।
बिदेसिनु रहर कि वाध्यता ?
नेपालीहरू रहरले बिदेसिएका होइनन् । आफ्नो थातथलो छाड्ने रहर कसैलाई हुँदैन, आफ्ना जीवनदाता बाबु–आमालाई बुढेसकालमा एक्लै छाड्ने रहर कसैलाई हुँदैन । आफ्ना प्राण प्रिय छोराछोरी तथा आफ्नी अर्धांगिनी तथा अर्धांगबाट टाढा रहने रहर कसैलाई हुँदैन । यो त चरम वाध्यताको उपज हो ।
सक्षम युवाले समेत काम नपाउने र नेताको चाकडी गरेकै भरमा असक्षमले पनि राम्रै ठाउँ बनाउने प्रवृत्तिले समाजलाई भ्रष्टीकृत गर्दै लगेको छ । औपचारिक शिक्षासमेत केवल सैद्धान्तिक, गुणस्तरहीन, अव्यावहारिक तथा अनुत्पादनशील भएका कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको छ । शिक्षित युवालाई प्रमाणपत्र लिएर भौँतारिनु कि विदेश पलायनको योजना बनाउनु बाहेकको विकल्प छैन ।
यो समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, जिम्मेवार राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने झन् कहालीलाग्दो अवस्था छ । युवाहरू विदेश पलायन हुने सिलसिलाप्रति राज्य कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहिसकेका वा रहेका अधिकांश व्यक्तिले विदेशमा घर जग्गा खरिद गरेका छन् । उनीहरूका सन्तती स्थायीरूपमै विदेशमा छन् ।
यतिसम्मकी वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले डेढ वर्षअघि सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बेलायतको लन्डनमा घर किन्न सकेकोमा गौरवको अनुभूति भएको बताएका थिए । २०४८ सालदेखि लगातार देशको नीति निर्माणको निर्णायक तहमा रहेका नेता सुभाष नेम्वाङको केही महिनाअघि निधन हुँदा उनका दुवै छोरा विदेशमा रहेको समाचार बाहिरियो । पौडेल र नेम्वाङ त उदाहरण मात्रै हुन् । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकांशको हालत यस्तै छ ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर युवाहरू बिदेसिँदा हाम्रो गाउँघरमा देखिएको संकट कम्ति कहालीलाग्दो छैन । अहिले ११–१२ पढ्दै गरेकादेखि स्नातक वा स्नातकोत्तर गरिरहेका वा गरिसकेका युवा जमात विदेश जाने योजनामा दिनरात समय खर्च गरिरहेका छन् ।
विदेशमा गएर पढाइ सम्पन्न गरेपछि स्वदेश फर्कने सोच अपवादमा मात्र छ । सबै जन्मदेश छोडेर परदेशमा बस्न चाहन्छन् । सबै तन्नेरीको रहर हो, तेस्रो मुलुक । तेस्रो मुलुकका जुन क्षेत्रमा बस्न अनुकूल हुन्छ, त्यहाँ युवाहरूको मन डोरिएको छ । खास गरी युरोप, अमेरिका, क्यानडा अस्ट्रेलियातर्फ नेपाली युवा आकर्षित हुनुको मूल कारण पैसा वा पढाइ मात्र होइन ।
यदि पैसा कमाउने वाध्यताले मात्रै युवाहरू विदेश गएका हुन् भन्ने बुझियो भने यो शतप्रतिशत अधुरो हुनेछ । यदि नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश गएका हुन् भन्ने धारणा राखियो भने त्यो त झन् गलत बुझाइ हुनेछ । किनकी उनीहरू सकेसम्म उतै स्थायी बसोबास गर्ने लक्ष्य राखेर पलायन भएका हुन् । अमेरिकामा मात्रै नेपालीहरूको संख्या १० लाख नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ । युरोपेली देशहरूमा नेपालीहरूको संख्या पाँच लाख नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ । यसैगरी क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरूको संख्या दुई–दुई लाख नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ ।
सजिलो छैन विदेशमा पनि
बिदेसिनेमध्ये अधिकांश युवा अदक्ष वा अर्धदक्ष भएकाले विदेशमा समेत भनेअनुसारको तलब नपाउने तथा धेरै दुःख पाउने अवस्था छ । प्रमुख रोजगार गन्तव्य मानिएका खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक असुरक्षित छन्, दिनहुँ विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारको शव आउने गर्छ । भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका युवा परदेशमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था देशका लागि दुःखद् हो । युवाकै पौरखबाट धानिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन ।
अहिले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । युवाको विदेश गमन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद् बनेको छ । रेमिट्यान्सको लोभमा युवा पलायन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु राज्यको नैतिकताले दिँदैन । देशभित्र भविष्य नदेखेर बिदेसिने प्रतिभाशाली तथा सक्षम युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्यको छनक पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्नेछ । त्यसैले युवाको क्षमतालाई सकेसम्म देशभित्र सही उपयोग गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उपायको खोजी गरी युवाविहीन अवस्थाबाट देशलाई बचाउन राज्य दत्तचित्त हुनैपर्छ ।
कि त परिवार नियोजनको कार्यक्रम खारेज गरेर सकेसम्म धेरै सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्नुप¥यो, होइन भने अरू काम थाति राखेर पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न एकलव्य ढंगले जुट्नुप¥यो । यति पनि गर्न सकिन्न भने देश रित्तिनबाट जोगाउन सकिने अवस्था देखिएन ।
सबैभन्दा खतरानाक कुरा के छ भने यसरी स्थायी बसोबासका लागि युरोप, अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलिया पुगिसकेका २१ लाख नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी समुदायका हुन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका दुईतिहाइ गाउँहरू रित्तिइसकेका छन् । अर्कातिर खुला सिमाना, खुकुलो नागरिकता र रोजगारीको संभावना देखेर भारतीयहरू धमाधम नेपाल आइरहेका छन् । पहाडी समुदाय विदेश पलायन हुने र भारतीयहरूको ओहिरो नेपालमा लागिरहने यो सिलसिला जारीरह्यो भने अबको कति वर्षभित्र नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्लान् ? वा कति वर्षभित्र नेपाल फिजी वा मरिसस बन्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै कहालीलाग्दो छ । किनकी यो सिलसिला जारी रह्यो भने नेपाल फिजी वा मरिसस बन्न १० वर्ष पनि पर्खनु पर्दैन ।
मुलुकमा कुनै रोजगारीको स्रोत नभएर युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक छिर्ने क्रमले हाम्रो देशका गाउँघरमा परेको असर सानो छैन । पहाडका कैयौँ गाउँहरू रित्तिएका छन् । तराईका गाउँहरूमा मान्छे त देखिन्छन्, तर बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै । घरायसी काम तथा खेतीपाती लगाउने र भित्र्याउने समयमा युवा नहुँदा बुढापाकाले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
रोम जलिरहेको छ
एउटा भनाइ छ, ‘रोम जलिरहेको छ, तर त्यहाँको राजा निरो पहाडको टाकुरामा बसेर बाँसुरी बजाइरहेको छ ।’ यो भनाइ यतिबेला नेपालका शासकहरूमा ठ्याक्कै लागू भएको छ । देशभित्रको मुख्य रोजगारी भनेकै कृषि हो । तर कृषि मजदुरहरूले वर्षको १२ महिना मध्ये दुई महिना मात्रै काम पाउँछन् । कृषि तथा अन्य मजदुरहरूको ज्याला नेपालमा कम छैन । कम्तिमा पनि दैनिक एक हजार रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । तर, नियमित रूपमा काम पाउँदैनन् ।
देशभित्र १२ महिनामध्ये दुई महिना पनि नियमित तबरको काम भेटन मुस्किल पर्ने गरेकोले नै युवाहरू बिदेसिएका हुन् । एक वर्ष अघिसम्म घरजग्गाको कारोबार फस्टाएका कारण निर्माण व्यवसायमा पनि धेरै युवाहरूले काम पाउने गरेका थिए । मिस्त्री काम गर्नेले दैनिक दुई हजार र लेबर काम गर्नेले दैनिक १५ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँथे । ज्याला राम्रै पाउने भएका कारण वर्षको ६ महिना काम पाउँदा पनि उनीहरूको गर्जो टर्ने गरेको थियो । तर मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएका कारण निर्माणको काम ठप्प छ ।
एक वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक २० हजार वटाको हाराहारीमा नयाँ घरहरू बन्थे । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ घर बन्ने क्रम करिबकरिब ठप्प भएको छ । घर निर्माणमा संलग्न लाखौँ मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएका छन् । हाम्रो देशका नेताहरूबीच सत्ताको लडाइँ चरमचुलीमा पुगेको छ । त्यसमाथि पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । काम गरिखाने मजदुरहरूमा पनि चरम निराशा छ । यस्तो बेलामा श्रमशक्ति पलायन हुनु स्वभाविक हो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेको थियो । तर, त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सिन्को भाँचिएन । बजेटमा उल्लेख गरिएका रोजगारी सिर्जनाका घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहे । निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका रोजगारीमा पनि राम्रो श्रम मूल्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन । गत आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारको हालत पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन ।
संविधान बनेपछि देशमा केही न केही सुधार होला भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो नै मरेपछि देशमा बसेर केही हुन्न भन्नेको संख्या ठूलो भएको छ । यसले गर्दा नै धेरैलाई विदेशमै अवसर खोज्नतिर लगायो । पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनुले पनि केही संख्या थपिएको हो । खाडी मुलुक र मलेसियाका तुलनामा युरोपेली देशहरूको रोजगारी सुरक्षित पनि छ, धेरै तलब पनि आउँछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता झारा टार्ने कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सकेन । युवालाई सीप, बिउपुँजी र कर्जा सुरक्षण दिने गरी काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बन्न पुगेको छ । बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सीमित संख्याका युवालाई सामान्य सीप सिकाउनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
विकल्पमा रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नसमेत सरकार असफल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपका आकर्षक श्रम गन्तव्यहरूमा पठाउने पहल लिन सरकार अघि सरेको छैन । अहिले पनि अधिकतम अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदर विदेश गइरहेका छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ । बाहिरिने युवाको औसत कमाइ मासिक करिब ३० हजार रुपैयाँ मात्र छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसांख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन ।
स्वदेशको कमाइले खान–लाउन समेते नधान्ने भएपछि युवाले देशभित्र कुन भावनाले काम गरेर बस्छ र ? महँगीले आकास छोएको छ । तीन वर्ष अघिको तुलनामा हरेक उपभोग्य बस्तुको मूल्य कम्तिमा पनि दोब्बर भएको छ । तर कोभिडको निहुँमा घटाएको तलब निजी क्षेत्रले वृद्धि गरेको छैन । अर्कातिर समाजमा टन्न सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू मात्रै सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुने भ्रम सिर्जना गराई पुँजीवादी ढाँचाको समाज निर्माण गरिएको छ ।
जसरी हुन्छ सम्पत्ति कमाउनै पर्ने, नभए विवाहका लागि केटी पाउनसमेत नसकिने अवस्था सिर्जना गरिएपछि युवाहरू स्वदेशमा टिकुन् पनि कसरी ? नेपालमा जसले रोजगारी गरिरहेका छन् उनीहरूको कमाइ राम्रो छैन । उनीहरूको बचत छैन, मूल्यवृद्धि उच्च छ, देशभित्र समस्या मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा युवाले देख्ने विकल्प विदेश मात्रै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर जति बढेको छ, उति नै ठगी र समस्या वृद्धि भएको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पटक्कै देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया