पञ्चायत व्यवस्था समाप्त नहुँदासम्म राजाका लागि देशको ढुकुटीबाट कति रकम खर्च हुन्थ्यो ? भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । किनकी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैँ आफूले चाहेअनुसार देशको ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार राजाले संविधानतः सुरक्षित राखेका थिए । तै पनि वार्षिक बजेटमा राजाका लागि भनेर खर्च छुट्याउने गरिन्थ्यो, बजेटमा छुट्याइए अनुसारको खर्च त राजा र राजपरिवाले गर्थे नै, त्यसबाहेक आवश्यकताअनुसार खर्च गर्थे । उदाहरणका लागि २०६०–०६१ सालको बजेटमा राजा तथा उनको परिवारका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, तर खर्च गरे ७२ करोड रुपैयाँ । त्यतिबेला देशको कुल बजेट ९२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो ।
‘गणतन्त्र ठिक भएन, फेरी राजतन्त्र चाहियो’ भन्नेहरूको जमात बढ्न थालेको छ । यो जमात बढ्नुको कारण के होला ? किनकी कारणविना कार्य हुँदैन । हरेक कार्यको पछाडि कारण हुन्छ । ‘गणतन्त्र ठिक भएन, फेरी राजतन्त्र चाहियो’ भन्ने जनमत बढ्नुका पछाडि केही तर्कहरूले काम गरेको छ । यी तर्कमध्ये पहिलो तर्क हो, ‘राज्यको ढुकुटीबाट एउटा राजा पाले मात्रै पुग्थ्यो, तर अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरू गरी नौ जना पाल्नुपरेको छ । राजा निवृत्त नहुने भएकोले खर्च थिएन, तर निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रदेश प्रमुखहरूलाई निवृत्तिभरण दिएर बाँचुन्जेल पाल्नु परेको छ ।’
दोस्रो तर्क हो, ‘राजा कुनै दल विशेषसँग आवद्ध नहुने भएकोले निष्पक्ष काम सम्पादन हुन्थ्यो, सबै जनतालाई बराबरी व्यवहर गर्थे तर राष्ट्रपति कुनै दलमा आवद्ध हुने भएकोले निष्पक्ष काम भएको छैन । आफ्ना सन्तान दरसन्तानहरूको भविष्य जोडिएका कारण व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका कारण पनि राजाले देशलाई माया गर्थे तर देशलाई माया गर्ने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थ राष्ट्रपतिलाई हुँदैन ।’
तेस्रो तर्क छ, ‘कहिल्यै निवृत्त हुनु नपर्ने भएकोले राजा आफूले भ्रष्टाचार गरेनन् र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिएनन् । तर पाँच वर्षपछि निवृत्त हुने भएकोले राष्ट्रपतिले भविष्यको जोहोका लागि भ्रष्टाचारका हिस्सेदार बने ।’ चौथो तर्क छ, ‘राजतन्त्रकालमा विकासको मूल फुटेको थियो, शान्ति सुरक्षा चुस्त र दुरुस्त थियो, जनता सुखी थिए, देश समृद्ध थियो, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता बलियो थियो । तर राजतन्त्र फालिएपछि देशको विकास ठप्प भयो, असुरक्षा र अपराध बढ्यो, देश गरिब भयो, जनताले दुःख पाए, राष्ट्रको सार्वभौमिकता कमजोर भयो ।’
यदि यी तर्कहरू सही हुन्, यथार्थमा आधारित हुन् भने गणतन्त्र स्थापना गरिनु गल्ती थियो भन्ने धेरैलाई लाग्नु स्वभाविकै हो । राजतन्त्र पुनवर्हालीका लागि ढिला नगरी संघर्षमा होमनका लागि शरीरको रगत तात्नु स्वभाविकै हो । तर यी तर्कहरू कति सही छन् ? कति यथार्थमा आधारित छन् ? तथ्यगत समीक्षा गरौँ ।
राष्ट्रपतिका लागि खर्च
बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक, आवास, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, सञ्चार, चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, बिमा सुविधा, विज्ञतासम्बन्धी व्यवस्था, निजी सचिवलायलगायत सेवासुविधा पाउने गर्छन् । ती सेवासुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले मासिक पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनअनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकबापत प्रतिमहिना १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । राष्ट्रपतिका लागि पोसाक भत्ता वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले भने मासिक पारिश्रमकि १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तथा पोसाकका हकमा वार्षिक २० हजार भत्ता बुझ्ने गर्छन् ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिरिक्त रकम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त रकम भने अतिथि सत्कार तथा भैपरि आउने खर्च शीर्षकअन्तर्गत छुट्याइन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भए त्यसबापत तीन जनासम्मको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिकोे उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ, घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ तथा घरका लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ’ भनी ऐनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ । ऐनअनुसार आफ्नो पदीय काममा सहयोग पु¥याउन राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा ३ हजार ३ सय रुपैयाँ तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा २ सय ५० अमेरिकी डलर दैनिक भत्ता तोकिएको छ । युरोपियन मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा जाँदा भने उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत रकम थपेर दिने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव (रा.प.विशिष्ट श्रेणीसरह) एक–एक जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वकीय उपसचिव (रा.प.प्रथम श्रेणीसरह) राष्ट्रपतिका लागि दुई जना तथा उपराष्ट्रपतिका लागि एक जना व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका लागि उपस्वकीय सचिव (रा.प.द्वितीय श्रेणीसरह), स्वकीय अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी सरह), कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक (रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीसरह), सवारी चालक (श्रेणीविहीन) तथा कार्यालय सहयोगीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
राजाका लागि खर्च
पञ्चायत व्यवस्था समाप्त नहुँदासम्म राजाका लागि देशको ढुकुटीबाट कति रकम खर्च हुन्थ्यो ? भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । किनकी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैँ आफूले चाहेअनुसार देशको ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार राजाले संविधानतः सुरक्षित राखेका थिए । तै पनि वार्षिक बजेटमा राजाका लागि भनेर खर्च छुट्याउने गरिन्थ्यो, बजेटमा छुट्याइए अनुसारको खर्च त राजा र राजपरिवाले गर्थे नै, त्यसबाहेक आवश्यकताअनुसार खर्च गर्थे ।
उदाहरणका लागि २०६०–०६१ सालको बजेटमा राजा तथा उनको परिवारका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, तर खर्च गरे ७२ करोड रुपैयाँ । त्यतिबेला देशको कुल बजेट ९२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये विकास बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँ र चालु बजेट ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर राजपरिवारले मात्रै खर्च गरिदियो ७२ करोड रुपैयाँ । यो रकम भनेको कुुल विकास बजेटको करिब तीन प्रतिशत हो । अहिले विकास बजेट तीन खर्बको हाराहारीमा छ । तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि वर्ष भरिमा बढीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनि राजा पाल्न महँगो कि राष्ट्रपति पाल्न ?
त्यसो त अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि तलब भत्तामा वर्षको ४० लाख रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । तर राजतन्त्रकालमा राजाका लागि मात्रै तलब भत्ताको व्यवस्था गरेर पुग्दैनथ्यो । राजपरिवार तथा उनका नातागोता गरी ३४ जनाले देशको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खान्थे । यतिसम्मकी २०४५ सालमा प्रधानमन्त्रीको तलव मासिक ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो भने राजाका भान्जा भान्जीका लागि मासिक तलव ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यतिबेला शाखा अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब ११ हजार रुपैयाँ थियो ।
राजा पाल्न महँगो कि, राष्ट्रपति पाल्न महँगो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न २०४५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधान, २०६० सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र २०८० सालमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले ल्याएको बजेट तुलना गर्ने हो भने छर्लंग हुन्छ ।
२०४५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रधानले १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमध्ये राजपरिवारको तलव भत्ताका लागि २ करोड ९५ लाख छुट्याइएको देखिन्छ । यो २ करोड ९५ लाखमध्ये राजाका लागि ४० लाख, राजाकी आमाका लागि ६ लाख, राजाकी श्रीमतीका लागि १२ लाख, राजाको जेठो छोराका लागि चार लाख, राजाको कान्छो छोरा र छोरीका लागि दुई–दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ ।
यसैगरी राजाका भाइहरूका लागि ६–६ लाख भाइका श्रीमतीहरूका लागि तीन–तीन लाख रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ । राजाका भाइका छोराछोरी र दिदीबहिनीका लागि एकमुष्ठ ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ । राजाका भान्जाभान्जीका लागि एकमुष्ठ दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ । यसैगरी राजाका कान्छाबाबुहरूका परिवारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । चौतारियाहरूका लागि १ लाख ५० हजार, त्रिभुवन शाहकी ल्याइते श्रीमतीका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको देखिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यले भत्ता दिएर पाल्नुपर्ने राजपरिवारका सदस्यहरूको संख्या व्यापक कटौती ग¥यो । राजाकी आमा, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारी तथा छोरा तर्फका नातीनातिनालाई मात्रै राज्यले तलव भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट तलव भत्ता खाने राजपरिवारका सदस्यको संख्या ३४ जनाबाट घटेर ६ जनामा सीमित भयो । तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह आफ्ना दाजु वीरेन्द्रसँग आगो भएर रिसाउनुको मुख्य कारण यही हो भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा जमघटमा भनेका थिए । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहबीच भनाभन नै भएको थियो ।
२०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनासाथ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजपरिवारको वार्षिक बजेट तीन करोड रुपैयाँबाट बढाएर एकैचोटी नौ करोड पु¥याउन लगाए । हरेक वर्षको बजेटमा राजपरिवारको तलब भत्ता दोब्बर बढाउँदै लैजाने सिलसिला सुरु भयो । २०६२ सालको बजेटमा त ७३ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो ।
देश बलियो भयो कि कमजोर ?
‘राजाका पालामा नेपाल देश बलियो थियो, तर अहिले कमजोर छ, दलहरूले विदेशी चलखेल निम्त्याएका छन्’ भन्ने आरोप सर्वाधिक लगाउने गरिएको छ । खासगरी दलहरूले विदेशीको बुई चढेर राजाको हातबाट शासन सत्ता खोसेको आरोप राजावादीहरूले लगाउने गरेका छन् । वास्तवमा देशभित्र आन्दोलन हुँदा शासकद्वारा आफ्नो कमजोरी अस्वीकार गर्ने र विदेशीको इशारा भन्दै दोष थोपर्ने चलन विश्वव्यापी छ । नेपालका सन्दर्भमा जुन पक्षले आन्दोलन गरे पनि भारतको भूमिकालाई दोष दिने गरिन्छ ।
उदाहरणका लागि २००७ सालको जनक्रान्ति हुँदा राणाहरूले आफ्नो कमजोरी देखेनन्, भारतीय इशारामा सत्ता पल्टाउन लागिएको बताइरहे । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा तत्कालीन राजनीतिकदलहरूले आफ्ना कमजोरी देखेनन्, भारतीय इशारामा कु भएको निष्कर्ष निकाले । चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे माओवादीको जनयुद्ध होस्, चाहे २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको कु होस्, चाहे २०६२–२०६३ सालको आन्दोलन होस् अथवा मधेस आन्दोलन नै किन नहोस्, भारतको भूमिका कहीँ कतै छिपेको छैन । अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरू के कसरी दिल्ली धाइरहेका छन् ? भन्ने कुरा छिपेको छैन । दिल्लीको आशीर्वाद पूर्वराजा शाहलाई प्राप्त भइसकेको कुरा उनीहरूले खुलेआम बताइरहेका छन् ।
भारतले खुलेआम भन्दै आएको छ । नेपालको मामिलामा भारत के चाहन्छ ? भन्ने कुरा गोप्य छैन । भुटानको जस्तै रक्षा र परराष्ट्र मामिला आफ्नो हातमा नआउँदासम्म वा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्दासम्म भारतको यो रणनीति जारी रहन्छ । भुटानका राजाले जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो सर्त माने भने राजतन्त्र पुनवर्हालीका लागि भारतको अथक प्रयास रहने कुरामा कहीँ कतै शंका छैन ।
नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सेना राख्न भारतलाई अनुमति दिइएको राजतन्त्रकालमै हो । चीनसँग जोडिएका नेपालका उत्तरी नाकामा भारतले सेना राखेको पनि राजाकै अनुमतिद्वारा हो । कुनैबेला राजदरबारमा भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी खटाउँथ्यो । राजाका निजीसचिव भारतीय कर्मचारीहरू नै हुन्थ्यो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूतको सहभागिता अनिवार्य थियो । नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनाहरू भारत आफँैले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पनि ज्ञानेन्द्र शाहकै सक्रीय शासनकालमा हो । मुख्य कुरा के हो भने चोर बाख्रालाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो खेतबारी राम्रोसँग बरबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । देशका जनता सन्तुष्ट र संगठित हुने हो भने विदेशीको केही लाग्दैन । चारैतिर शत्रुहरूले घेरिएको देश इजराइल यसको उदाहरण हो ।
राजतन्त्रकालमा शान्ति सुरक्षा
केही दिनअघि ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भयो । त्यो काण्डका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्दै छानविन समिति गठन भयो । किनकी नेपालको संविधान(२०७२) अनुसार व्यक्ति हत्या वर्जित छ । जो हत्यामा संलग्न हुन्छ, उः अवश्यंभावी कारबाहीमा पर्छ । उन्मुक्ति पाउने गुन्जायस नै रहँदैन । तर राजतन्त्रकालमा हत्याको माध्यमबाट शासन सत्ता हात लिनु वैधानिकजस्तै मानिन्थ्यो । राजतन्त्रकालमा हुने गरेका हत्या हिंसाको शृंखला निकै कहालीलाग्दो छ । दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्ड चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड लगायतका काण्ड मुख्य मानिन्छन् । ती सबै हत्याकाण्ड आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए । पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहलाई झुण्ड्याएर मारिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहका नाती अर्थात राजा रणबहादुर शाहलाई उनकै भाइ शेरबहादुर शाहले घाँटी छप्काएर मारेका थिए । शेरबहादुर शाहलाई पनि घाँटी छप्काएरै मारिएको थियो । जंगबहादुरको उदय नहुँदासम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको हत्या गरिएको थियो ।
१९०३ असोज २ गतेको कोतपर्वमा वीरशंकर पाण्डे, अभिमानसिंह बस्न्यात, फत्तेजंग चौतारियासहित चार सय जना भारदारको हत्या भएको थियो । उक्त हत्यामा मुख्य भूमिका तत्कालीन राजाको नालायकी थियो । १९०३ कात्तिक १२ गतेको भण्डारखालपर्वमा कोतपर्वबाट बचेका वीरध्वज बस्नेत, मानसिंह बस्नेत, बीर्केषर बस्नेत, पुरंदर थापालगायत १ सय ४२ जनालाई मारिएको थियो । १९३८ सालमा संग्रामसिंह विष्टलगायत पाँच जना विष्टसहित आठ जनाको खुकुरी हानेर हत्या गरिएको थियो ।
१९४२ सालको पर्वमा वीरशमशेर र उनका भाइहरूद्वारा काका रणोद्विप सिंहको हत्या गरियो । लगत्तै जंगबहादुरका छोरा जगतजंगलगायत नातीहरूको हत्या भयो । १९६४ भदौ ४ गते नेपालमा उद्योग र प्रजातन्त्र ल्याउन लागेको आशंकामा प्रभावशाली वैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेर र देवशमशेरलाई मदिरामा विष राखेर हत्या गरियो । युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहको त राजा नहुँदै हत्या गरिएको थियो ।
दरबारभित्र मात्र नभएर आमजनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्त छन् । सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डजस्ता सयौँ घटना भएका छन् । त्यस अवधिमा दरबारबाट आमनागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन् । २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले जगतप्रकाश जंग शाहको हत्या गरी टाउको दरबारमा बुझाउन सेनालाई आदेश दिए । किनकी जगतप्रकाश जंग शाह पृथ्वीनारायण शाहका जेठा उत्तराधिकारी थिए । रणबहादुर शाहले ल्याइते कान्छी श्रीमती कान्तीमतीका छोरा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाउनका लागि वैधानिक राजकुमार रणोद्यत शाहलाई डाँडो कटाएर नुवाकोटमा नजरबन्द गरेका थिए । तिनै रणोद्यत शाहका जेठा छोराका जेष्ठ पनाती थिए जगतप्रकाश जंग शाह । चितवनको त्रिशूली र कालीगण्डकीको संगमभन्दा तीन किलोमिटर दक्षिणमा जगतप्रकाश जंग शाहलाई पक्राउ गरियो । राजा महेन्द्रको आदेशअनुसार तत्काल टाउको काटियो, शरीर खाडल खनेर त्यही पुरियो । टाउको चाहिँ किस्तीमा राखेर रातो कपडाले छोपी महेन्द्र शाहको हजुरमा टक्र्याइयो । महेन्द्र शाहले बन्दुकको कुन्दाले रातो कपडा पन्छाउँदै जगतजंग शाहको मृत अनुहारमा नजर लगाए । अनि मुर्मुरिँदै भने, ‘वैधानिक उत्तराधिकारी रे ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा नवीनप्रकाश जंग शाह राजा महेन्द्र शाहद्वारा हत्या गरिएका शाह वंशीय राजतन्त्रका वैधानिक उत्तराधिकारी जगतप्रकाश जंग शाहका एक मात्रै छोरा हुन् । उनकी एक मात्रै छोरी मधु शाहको विवाह प्रज्ज्वल्ल शमशेर राणासँग भयो । २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरिँदा १० जनाको हत्या भएको थियो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह नयाँ राजा बने । तर राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्नेहरू पृथ्वीनारायण शाहका वैधानिक उत्तराधिकारी प्राडा. नविनप्रकाश जंग शाहको नाम सुन्न पनि चाहँदैनन् । अवैधानिक उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू उफ्रिरहेको देखिन्छ ।
२०५८ जेठमा राजा बन्नुअघि ज्ञानेन्द्र व्यवसायमा केन्द्रित थिए । नेपालमा बेलाबेला भाइरल हुने गरेको समाचारमा उनलाई नेपालका १० धनी व्यक्ति भनेरसमेत लिने गरिन्छ । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा नै पाँचतारे होटल सोल्टी खुलेको थियो । सोल्टीमा उनको ४१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सोल्टी होटल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । ४१ प्रतिशत स्वामित्वको आधारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको सम्पत्ति सोल्टी होटलमा छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र झापामा गएर बस्ने टि स्टेट पनि उनको नाममा छ । यसबाहेक सूर्य नेपाल प्रालिमा ज्ञानेन्द्रको सेयर छ । यसले वार्षिक नौ अर्ब नाफा कमाउने गर्छ । यसबाहेक पनि उनीसँग अर्बौंको चलअचल सम्पत्ति रहेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यो देशका राजा महाराजाहरू मध्ये सबैभन्दा कलुषित, अयोग्य, दुर्नामी तथा भ्रष्ट चरित्र हुन् । पञ्चायतकालमा भएका सबै कुख्यात काण्डका शिरोमणि हुन् । तिनलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्नु दुस्साहस हो । आफ्नै काला कर्तुत र कारणले आफैँ सत्ताच्यूत हुन पुगेका पूर्वराजालाई पहिले नेपाली सेनाले नै पत्याएन । माया गर्नेलाई जसले पनि माया गर्छ । स्वयं पूर्वसेनापति रुक्मांगद कटुवाल नै पूर्वराजालाई अनुनय विनय गर्दागर्दा हार खाएका व्यक्ति हुन् । उनका कुरा ज्ञानेन्द्र शाहले पटक्कै टेरेनन् र आफैँ खदेडिए । बोक्रैसित खान खोज्दा ज्ञानेन्द्र आफैँ पाखा परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया