किन ‘एक्स्पोज’ भए मन्त्री किराँती ? नेपालको इतिहासमा पुस १ गते

धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्वको ऐँजेरु मिसिएर गणतन्त्र आयो । अब यो ऐँजेरु फाल्न खोज्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फालिने, यो ऐँजेरु कायमै राख्दा देश गृहयुुद्धमा फँस्ने अवस्था आयो । संविधानसभाको ९५ प्रतिशत बहुमतले तयार गरेको संविधानलाई समेत छिमेकी देश भारतले मान्यता नदिएको मात्रै होइन, मधेसी दललाई हतियार बनाएर विखण्डनको प्रयास गर्यो । जात तथा सम्प्रदायको आधारमा प्रदेश र धर्मका आधारमा देशको नामकरण भारतको सर्त रहनु नेपालका लागि ज्यादै खतरनाक हो ।

यतिबेला पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री सुदन किराँती चर्चामा छन् । ‘नेपालमा इसाइहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्नेहरू संविधानतः अपराधी हुन्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएकै कारण मन्त्री किराँती चर्चामा आएका हुन् । उनको यो अभिव्यक्ति कानुनी रूपमा के कस्तो हो ? भन्ने पाटो एउटा हो, तर धार्मिक विवाद भने सुरु भएको छ । मन्त्री किराँतीको राजीनामाको माग गर्दै हिन्दू अतिवादीहरू सडकमा उत्रिइसकेका छन् ।

तर मन्त्री किराँतीले यस्तो अभिव्यक्ति दिन किन आवश्यक ठाने ? यो अभिव्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा धार्मिक मात्रै होइन जातीय धु्रवीकरणसमेत भएको छ । सामाजिक सन्जालमा हेर्ने हो भने जनजाति समुदायका धेरैले मन्त्री किराँतीको भनाइलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । खसआर्य समुदायका धेरैले मन्त्री किराँतीको यो भनाइप्रति आपत्ति जनाएको देखिन्छ । मन्त्री किराँतीको यही अभिव्यक्तिको आडमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने सिलसिला सुरु भएको देखिन्छ । तर यस्ता घटना नेपालको इतिहासमा नयाँ होइनन् । नेपालमा धार्मिक तथा जातीयद्वन्द्व उत्पन्न गराउने तत्वको प्रवेश राजा महेन्द्रले गराएका हुन् । २०१७ पुस १ गतेको घटनाले यसको पादुर्भाव भएको हो । नेपाल बनाउन पृथ्वीनारायण शाहको जति भूमिका छ, नेपाल बिगार्न महेन्द्र शाहको पनि त्यति नै भूमिका छ भन्ने तर्क विज्ञहरूले यसै अगाडि सारेका होइनन् ।

साम्प्रदायिक राजनीतिको प्रवेश

देशको कुनै जात र धर्म हुँदैन । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा जेठो तथा विश्वका पुराना देशहरूमध्येको नेपाल पनि कुनै जात वा धर्मका आधारमा निर्माण भएको होइन । त्यसमा पनि आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह यो मामिलामा निकै सचेत थिए । एकीकरणपछि उनले देशको नामकरण कुनै जाति या धर्मको नाममा गर्न सक्थे, तर गरेनन् । देशभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति धर्म तथा समुदायका परम्परा तथा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने मामिलामा पृथ्वीनारायण शाह ज्यादै उदार देखिए । विदेशी चलखेललाई उनले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाए । राणाकालमा पनि विदेशी धार्मिक चलखेल पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध थियो ।

महेन्द्र शाहले देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरे, तर इसाइ पादरी डा.तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री मनोनीत गरे । नेपालमा हिन्दूधर्मका मान्यतामाथि धावा सुरु भएको र इसाइ प्रचारको थालनी भएको महेन्द्र शाहको पालादेखि हो । भारत र पश्चिमाहरूलाई एकैचोटी खुसी पार्ने महेन्द्र शाहको प्रयास थियो यो । तर यो दोहोरो चलखेल केही दशकपछि नै एक्स्पोज भयो । प्रजातन्त्र पुनवर्हालीका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनलाई भारत र पश्चिमा जगतले समर्थन दिए । गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा पनि भारत तथा पश्चिमा जगतको समर्थन रह्यो ।

संवैधानिक राजा वीरेन्द्र शाहको बंश विनास हुनु र त्यसपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रीय शासन थाल्नु नै गणतन्त्रका लागि माहौल बन्नुको मुख्य कारण थियो । भारतीय भूमिमा आधार क्षेत्र बनाइएर सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्धका कारण गणतन्त्रको वातावारण बनेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने गणतन्त्रको वातावरण बन्नुमा भारतको भूमिका छ । भूमिका जसको भए पनि चाहना नेपाली जनताकै हो । किनकी पूर्ण लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पहिलो सर्त भनेकै गणतन्त्र हो । त्यसैले गणतन्त्रको मामिलामा भारतको समर्थनलाई नेपाली जनताले सकरात्मक रूपमा लिएका छन् । नयाँ राजाले प्रजातन्त्र मासेर सताउन थालेको अवस्थामा छिमेकीको सहयोगलाई जनताले अन्यथा ठानेनन्, तर गणतन्त्र सँगसँगै धर्म र जातीयताको विष पनि एकै ठाउँमा घोलियो ।

खिर त पाक्यो, तर खाने बेलामा एक थोपा विष राखेर दिएजस्तो भयो गणतन्त्र । धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्वको ऐँजेरु मिसिएर गणतन्त्र आयो । अब यो ऐँजेरु फाल्न खोज्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फालिने, यो ऐँजेरु कायमै राख्दा देश गृहयुुद्धमा फँस्ने अवस्था आयो । संविधानसभाको ९५ प्रतिशत बहुमतले तयार गरेको संविधानलाई समेत छिमेकी देश भारतले मान्यता नदिएको मात्रै होइन, मधेसी दललाई हतियार बनाएर विखण्डनको प्रयास ग¥यो । जात तथा सम्प्रदायको आधारमा प्रदेश र धर्मका आधारमा देशको नामकरण भारतको सर्त रहनु नेपालका लागि ज्यादै खतरनाक हो । यसले अतिवाद बढाउँछ ।

अझै बाँकी पुस १ को परिणाम

२०१७ पुस १ गतेलाई अलग गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक इतिहास अधुरो हुन्छ । किनकी २००७ सालको जनक्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलव्धी उल्ट्याइएको दिन हो यो । २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहलले प्रथम जननिर्वाचित सरकार तथा संसद्लाई अपदस्थ गरी देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए ।

नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी लगायतका नेतालाई त्यहीँबाट गिरफ्तार गरी तीन महिना सिंहदरबार र त्यसपछि नौ वर्ष सुन्दरीजलमा बन्दी बनाइएको थियो । सुन्दरीजलस्थित नेपाली सेनाको आर्सनलका हाकिमको आवासमा पर्खालले घेरी बिपीलगायतका नेतालाई बन्दी बनाइएको थियो । पुस १ गतेको घटनापछि बिपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचनलगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको थियो ।

यही जेल यतिबेला सुन्दरीजल बन्दीगृहका नामले चिनिन्छ । यहीँ बसेर बिपीले ‘दोषी चश्मा’ कथा संग्रहबाहेक अन्य धेरै साहित्यको रचना गरेका थिए । बिपी कोइरालाले अपराध गरेकै कारण राजा महेन्द्र शाहले यो हदसम्मको सजाय दिएका हुन् या राजा महेन्द्र शाहमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वकांक्षाको परिणाम हो यो घटना ? भन्ने विषयमा अहिले पनि बहस हुने गरेको छ । आजभन्दा ६३ वर्षअघि घटित नेपालको यो भयानक राजनीतिक दुर्घटनाका जीवित साक्षीहरू अब थोरै मात्र बाँकी छन् । यो दुर्घटनमा अब इतिहासको एउटा अध्याय बनेको छ ।

यो दुर्घटनका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले पनि निरपेक्ष छन् । तर नेपाली कांग्रेस र राजावादीहरूका भने आ–आफ्नै दलिल छन् । नेपाली कांग्रेसले यो दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् भने राजावादीहरूले स्वर्ण युगको थालनीका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । महेन्द्र शाहले थालनी गरेको ३० वर्षे पञ्चायती शासन ढलेको पनि करिब ३५ वर्ष पुगिसकेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ । तर गणतन्त्रको अवधि जति जति बित्दैछ, त्यति त्यति पुस १ गतेलाई कालो दिन भन्नेहरूको स्वर मलिन हुँदै र त्यो दिन महेन्द्र शाहले जे गरे, ठीक गरे भन्नेहरूको स्वर कडा हुँदै गएको छ ।

यस वर्षको पुस १ गते त राजा महेन्द्रको निन्दाभन्दा प्रशंसा गर्नेहरू सामाजिक संजालमा हावी भएको देखियो । राजा महेन्द्रलाई महानायक भन्नेहरूको संख्या गणतन्त्र स्थापना यताका पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ । उनीहरूले महेन्द्र शाहद्वारा शासन सत्ता हातमा लिएको दिन २०१७ सालदेखि उनको मृत्यु भएको दिन २०२८ सालसम्मको १० वर्षको अवधिमा देशमा भएका विकास निर्माणको काम र पछिल्ला १० वर्षको अवधिमा भएका विकास निर्माणका कामहरूको तुलना गर्ने गरेका छन् । यसरी तुलना गर्दा गणतन्त्रको पछिल्लो १० वर्षभन्दा राजा महेन्द्र शाहको सक्रीय शासनकालको त्यो १० वर्ष नै ठीक रहेछ कि ? भन्ने जमात बढ्दै जानु स्वभाविकै हो । किनकी राजनीतिक पदमा जान चासो नभएका र जाने हैसियतसमेत नभएका सर्वसाधरण जनतालाई राजनीतिक तन्त्रसँग खासै सरोकार हुँदैन । ‘बिरालो चाहे सेतो होस् या कालो मुसा मारे पुुग्छ’ भने जस्तै यो वर्गका जनताका लागि चाहिएको भनेको रोजगारी, सुशासन र सहज जीवनयापन हो । तर गणतन्त्रको पछिल्लो १० वर्षको शासनशैली हेर्दा देश त्यो दिशातर्फ गइरहेको छैन । जंगबहादुर या महेन्द्र शाहको पुनरागमनको पक्षमा माहौल बढ्दै जानु खतराको संकेत हो ।

नेपाली राजनीतिका चार मोडहरू

२०१७ सालको राजनीतिक घटना आधुनिक नेपालको राजनीतिको चौथो मोड हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि रणबहादुर शाहको कार्यकालसम्म राष्ट्र एकीकरणमै नेपालको शासन सत्ता बित्यो । राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको कार्यकालमा भएको सुगौली सन्धीलाई आधुनिक नेपालको पहिलो राजनीतिक मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । करिब आधा भूभाग गुमेको सुगौली सन्धीपछि नेपालको शासन सत्तामा अंग्रेजको हैकम बढेर गयो । प्रधानमन्त्री तथा भारदारहरू काटिने मारिने क्रम सुरु भयो । कोही पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन् ।

यही अन्यौलताका बीच १९०३ सालमा कोतपर्वको माध्यमबाट जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कोतपर्वलाई आधुनिक नेपालको दोस्रो राजनीतिक मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । कोतपर्वपछि राजाहरूलाई खोपीभित्र सीमित राखेर राणाहरूले आफ्नो बंशवादमा आधारित शासन चलाउन थाले । राणाशासनसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने शृंखलाको अन्त्य भयो । सुगौली सन्धीमार्फत गुमेको महत्वपूर्ण केही भूभाग फिर्ता भयो । नेपाललाई स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशका रूपमा स्थापित गर्न राणा शासनको महत्वपूर्ण योगदान छ, तर राणा शासनको यो युगमा विकास निर्माणमा शासकहरूको ध्यान गएन । शिक्षादीक्षातर्फ शासकहरूले ध्यान दिएनन् ।

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाशासन फाली प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि क्रान्ति भयो । नेपाली कांग्रेसको यो क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले समेत साथ दिए । २००७ फागुन ७ गते राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । त्यसैले २००७ फागुन ७ गतेलाई आधुनिक नेपालको तेस्रो राजनीतिक मोडका रूपमा लिने गरिएको छ । तर २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाशासन फालिए पनि प्रजातन्त्र स्थापित हुन भने विभिन्न अवरोध उत्पन्न भयो । राणाहरूको शक्ति आफ्नो हातमा आएको दावीका साथ राजाहरूले पुनः निरंकुश सत्ता सुरु गर्न थाले ।

नेपाली कांग्रेसले २०१४ सालमा प्रजातन्त्रका लागि पुनः संघर्ष ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको यो संघर्षपछि संसद्को चुनाव गराउन राजा महेन्द्र तयार भए । २०१५ साल फागुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत हासिल ग¥यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख निर्वाचित भए । २०१६ जेठ १६ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । यसको १८ महिनापछि २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार तथा संसद् अपदस्थ गरी देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । २०१७ पुस १ गतेको घटनापछि राजाहरूले पनि राणाहरूले जस्तै एकतन्त्रीय निरंकुश शासन सत्ता सुरु गरे । यसलाई नेपाली राजनीतिको चौथो मोडका रूपमा लिन सकिन्छ ।

किन आयो ०१७ साल ?

२०१७ पुस १ को घटनालाई धेरैले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला बीचको व्यक्तित्वको टकरावको परिणामका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सतहमा हेर्दा यो दृष्टिकोण गलत होइन । किनकी महेन्द्र शाहले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुलाई आफ्नो बंशाणुगत राजकीय अधिकार ठानेका थिए । यता बिपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । बिपीको उत्तरदायित्व जनताप्रति हुनु स्वभाविकै थियो ।

जनताद्वारा प्रधानमन्त्री चुन्न लगाउनु तर शासन राजा स्वयंले गर्नु उचित थिएन । कोतपर्व अघिको जस्तै प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्ने र शासन आफँै सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षा राजा महेन्द्रलाई थियो । त्यसैगरी २००७ सालको परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको बुझाइ अलगअलग थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाको अधिकार आफूमा ल्याएको ठहर राजा महेन्द्रको थियो । यता बिपी कोइरालाले भने २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाको अधिकार जननिर्वाचित सरकारमा ल्याएको ठहर गरेका थिए । २०१७ पुस १ गतेको काण्ड राजा र प्रधानमन्त्री बीचको यही बुझाइको फरकले निम्त्याएको दुर्घटना थियो ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकेको भए संभवतः राजा महेन्द्रले निर्वाचनै गराउने थिएनन् । २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुमा बिपी कोइरालाको चमत्कारिक नेतृत्व–व्यक्तित्वको प्रभाव थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि सरकार गठन गर्न आह्वान नगरी आलटाल गर्नुले नै राजा महेन्द्र उक्त जनमतबाट सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै बिर्ता उन्मूलन र जग्गा हदबन्दीजस्ता कर्यक्रम लागू गर्दा मुलुक भित्रका सामन्त र सभ्रान्तहरू बिपीसँग तर्सिन पुगे र षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थाले । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिपीको बढ्दो लोकप्रियता इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध, भारतका समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणहरूसँगको बिपीको निकटताबाट नेहरूसमेत बिपीसँग सशंकित हुन पुगे । यी सबै घटनाबाट बिपी कोइराला अनभिज्ञ थिए । राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी हुँदाहँुदै पनि राजासँगको अति निकट सम्बन्धका कारण राजाले यो हदसम्मको कदम चाल्दैनन् होला भन्ने बिपीको अनुमान थियो ।

प्रमुख रूपमा राजाको शासन गर्ने उच्च मनोकांक्षा, महेन्द्र र बिपीको व्यक्तित्वको टकराव एवं नेहरू र बिपीको बीचको टकराव नै २०१७ सालको घटनाको प्रमुख कारण हो । तर प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने क्रममा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालामाथि जुनजुन आरोप लगाएका थिए, ती आरोपलाई आफ्नो १० वर्षे सक्रीय शासनकालमा कहिल्यै पनि पुष्टि गर्न सकेनन् । बिपी कोइरालाको राजनीतिक कमीकमजोरी र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मुलुकको हित विपरीत काम गरेको भन्ने राजा महेन्द्रको आरोप अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।

शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई लगातार नौ वर्षसम्म जेलमा राखे । त्यत्रो वर्ष जेल राख्दा पनि बिपी र उनको सरकारको विरुद्धमा राजा महेन्द्रले कुनै पनि अभियोग प्रमाणित गर्न सकेनन् । त्यसकारण प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिने प्रधामन्त्रीत्वमा बिपी कोइरालाले कुनै गलत काम गरेका थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

राजा महेन्द्रको मुर्खता

संसारलाई देखाउन योग्य प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नै हुन् भन्ने कुरा राजा महेन्द्रका मुखबाट पटकपटक निस्कने कुरा पञ्चहरू पनि बताउँछन् । यस्तो बुझाइ हुँदाहँुदै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर अकारण निकै लामो समयसम्म जेलमा राख्नुसम्मको क्रूरता राजा महेन्द्रको महाभुल थियो । यद्यपि राजा महेन्द्रले आफ्नो जीवनको अन्तिमकालमा संविधानको मस्यौदा गर्न लगाएको र जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्न चाहेको कुरा शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

राजा जीवित छँदै जनताको नासो जनतालाई बुझाएको भए राजा महेन्द्र नेपालको इतिहासमा यतिविधि कलंकित हुने थिएनन् । नियतिको खेल त्यो चाहना पूरा नहँुदै राजा महेन्द्र शाहको मृत्यु हुन पुग्यो । आखिर राजा महेन्द्रले चालेको २०१७ सालको ऊक्त कदम नै नेपालमा गणतन्त्रको भ्रूण बन्न पुग्यो । आफू प्रतिको त्यस्तो क्रूरताका बाबजुद पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म राजसंस्थाप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट बिपी कोइराला विचलित भएनन् । यसैले बिपी कोइरालालाई महान बनायो । बिपी र महेन्द्रको व्यक्तिगत टकरावमा सुरुमा राजा महेन्द्रले जिते, अन्त्यमा बिपीले जिते । दुवै व्यक्ति मिलेर शासन गरेको भए मुलुकले जित्ने थियो जनताले जित्ने थिए भन्नेहरू पनि धेरै छन् ।

राजा महेन्द्र शाहको बारेमा इतिहास लेखिँदा २०१७ पुस १ गतेको काण्डलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । २०१७ पुस १ गते संसद्, सरकार र प्रजातन्त्र भंग गर्दा लगाएका आरोपकै सेरोफेरोमा रहेर राजा महेन्द्रको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । जननिर्वाचित सरकारसँगै प्रजातन्त्रको अपहरण गर्नु राजा महेन्द्रको भयानक गल्ती थियो । यही गल्तीका कारण राजतन्त्र समाप्त हुने बाटो तय भयो । तर आफ्नो शासनकालमा देशको विकास तथा राष्ट्रियताको प्रवर्धनका निम्ति राजा महेन्द्रले जे जति काम गरे त्यसमा खोट लगाउन मिल्दैन ।

राजा महेन्द्र इमानदार तानाशाह थिए भन्ने कुरामा मतभेद राख्नु हुँदैन । किनकी राजा महेन्द्रले त्यस समयमा विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै ती देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । यो नेपालको हितमा थियो । उनले दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्धलाई जोड दिए । नेपालमा सहयोगमा भारत र चीनको मात्र होइन, रुस, अमेरिका र अन्य देशको पनि वैदेशिक सहयोगलाई स्वागत गरे, जसका कारण नेपालमा विकासका क्षेत्रमा धेरै पक्षबाट सहयोग जुट्न थाल्यो । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत अवस्था बुझ्न महेन्द्र आफैँ मेची–महाकाली पैदल भ्रमण गरेर ग्रामीण वस्ती र कुना कन्दरामा बस्ने लाखौँ नेपालीको सुखदुःख बुझ्ने प्रयास गरे ।